Datasets:

wisewizer

/

nepali-news

like 0

news-52833304

https://www.bbc.com/nepali/news-52833304

कोरोना भाइरस नेपाल: कर्णालीमा आइसोलेशनमा बसेका एक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको यस्तो छ दैनिकी

उनी साँझ नौ बजेतिर सुतेर बिहानै पाँच बजे उठ्छन्।

झन्डै ४५ मिनेटको शारीरिक व्यायाम गरेपछि पौने छ बजेतिर खाली पेट औषधि खान्छन्। आठ बजेतिर खाजा नास्तापछि फेरि अर्को औषधि खान्छन्। अनि १० बजेतिर खाना खाएर तीन घण्टाजति सुत्ने गरेको उनी बताउँछन्। "दिउँसो गीतहरू सुन्छु, आफन्तसँग फोनमा कुराकानी गर्छु," उनी भन्छन्। विश्वासै लागेको छैन जेठ ७ देखि वीरेन्द्रनगरस्थित कोभिड-१९ भएका मानिसका लागि बनाइएको विशेष अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा बसेका सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय उनी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित छु भन्ने विश्वासै नलागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "म मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ छु। यदि कमजोर हुन्थेँ भने आजसम्म कोरोनाभाइरसले ढालिसक्थ्यो।कोठामा बस्नै पर्ने बाध्यता छ। बाहिर आउन मिल्दैन।" "एक्लै दिनभरि कोठामा बस्दा अत्यास त लाग्छ तर आफन्तहरूले फोन गरेर हौसला दिनुहुन्छ।" सुरुका एक-दुई दिन आइसोलेशनमा बिताउन साह्रै मुस्किल भएपनि अहिले बानी परिसकेको उनले बताए। सुखदु:ख साटासाट "खानबस्न, सरसफाइ, खानेपानी, ओढ्ने-ओछ्याउने कुराको असुविधा छैन।" तर इन्टरनेटको सुविधा भइइदिएको भए समाचार सुन्न, फिल्म हेर्ने, साथीभाइसँग सुखदु:ख साटासाट गरेर दिन बिताउन सजिलो हुने थियो भन्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीले दिनमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गदै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारले पनि कोरोनाविरुद्ध लड्न बल प्रदान गरेको अनुभूति उनले गरेका छन् । "सङ्क्रमण हुनुभन्दा अघि जति डर त्रास थियो अहिले छैन", उनी भन्छन्, "आत्मबल कमजोर भएको छैन दृढ विश्वासका साथ कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ लडिरहेको छु।" "स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ । सङ्क्रमित हुँ जस्तो पनि लागेको छैन कसरी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखियो चकित छु। घर परिवारले धेरै चिन्ता लिएका छन् । तर मैले उल्टै सम्झाइरहेको छु।" आखिरमा त्यही भयो "भारतबाट घर फर्किँदा मुम्बईमा स्वास्थ्य चेकजाँचपछि सँगै आएका साथीबाट अलग्गिनु पर्दा धेरै पीडा भयो । त्यसपछि रिपोर्ट कस्तो आउने हो भन्ने चिन्ताले सतायो।" "जे नहोस् भन्ने कामना गरेको थिए आखिरमा त्यही नै भयो। सोचेको कहिल्यै पुग्दो रहेनछ," उनी भन्छन्, "त्यसैले अब सामना गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन।" गहुँ खेती गरेर गतवर्ष मंसिरमा उनी कामको सिलसिलामा भारत महाराष्ट्रको गोरेगाउँ गएका थिए। त्यहाँको एउटा रेस्टुराँमा विगत १५ वर्षदेखि काम गदै आएको उनी बताउँछन् । सहयोगी कुकबाट काम थालेका उनी अहिले तन्दुरी हेड कुकमा कार्यरत थिए। उनका अनुसार उनी मासिक २४,००० नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन्। यही कमाइले घर व्यवहार चलाउनेदेखि छोराछोरी पढाउँदै आएका छन्। 'बरु आधा पेट खान्थेँ' उनको काँधमा दुई जना छोराछोरी, श्रीमती र वृद्ध बुबा पाल्नु पर्ने जिम्मेवारी छ। पन्ध्र-सोह्र वर्षको उमेरमै कालापार जान थालेका उनले भने, "रहरले हैन, बाध्यताले जाने गर्छु।" "जग्गा जमिन थोरै छ। खेतबारीमा उब्जेको अन्नले दुई महिना पनि खान पुग्दैन। गाउँमा गरी खाने अरू उपाय छैन। कालापार नगए कसरी परिवार पाल्ने ?" "घरमा खान पुग्ने भए बरु आधा पेट खाएरै पनि बस्थेँ," आफ्नो समस्या दर्शाउँदै उनले भने, "आफ्नै देशमा आम्दानी गर्ने बाटो भए अर्काको देशमा किन पसिना बगाउन जान्थेँ र ?" 'मर्नु परे घरमै मरूँला भनेर हिडेँ' लकडाउन हुनेबित्तिकै रेस्टुराँमा काम गर्ने सबै भारतीय कामदार आफ्नो घरतिर गए। तर घर आउन सक्ने अवस्था नभएपछि उनी झन्डै दुई एक्लै बसे। महामारीको अन्त्य र लकडाउन खुल्ने छाँटकाट नदेखेपछि मर्नु परे पनि घरमै मरूँला भनेर हिँडेको उनले बताए। मालबाहक ट्रक रिजर्भ गरेर गाउँका ६५ जना साथीहरू महाराष्ट्रबाट नेपाल भारतको सीमा नाका रुपेडिया चार दिनमा पुगेको उनले सुनाए। महाराष्ट्रबाट रुपेडियासम्मको भाडा ७०० रुपैयाँ भएपनि ६५ जनाले मालबाहक ट्रकलाई प्रतिव्यक्ति चार हजार भारु तिर्न बाध्य हुनु परेको उनले बताए। बहराइचको क्वारन्टीनमा दुई दिन बसेका उनी भन्छन्, "महाराष्ट्रमा बस्दा एकदमै सुरक्षित थिएँ।" "रुपेडिया आउँदा गाउँकै साथीहरू मात्र थियौँ। कसैसँग सम्पर्क पनि भएको थिएन।" तर नेपाल प्रवेश गर्ने बेला भने जमुनाहा नाकामा एक्कासि हजारौँ मान्छेको बीचमा पर्नुपरेको उनले बताए। "सायद कोरोनाभाइरस त्यहीँ सरेको हुनुपर्छ। बरू महाराष्ट्रमै बस्नु पर्नेरहेछ । नेपाल आइसकेपछि धेरै दु:ख पाइयो।" कोरोना भाइरस नेपाल: सङक्रमण चुलिने क्रममा गएको हो? नेपाल प्रवेश गर्दा 'सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार सहनुपरेको' र स्वास्थ्य जाँच पनि नगरेर पठाइएको उनले बताए। सीमामा पुगेपछि सुरक्षित रूपमा कसैले पनि उद्धार नगरे पनि आफ्नै पैसाले सुर्खेतसम्म आएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने बबई नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणपछि अलग्गै छुट्याउँदा मनमा चिसो पसेको उनले सम्झिए । आत्मविश्वास बाहिर चर्चा भएजस्तो कोरोनाभाइरसले आफूमा जटिल प्रभाव नपारेको देख्दा उनी अलिअलि चकित र अलिअलि खुसी छन्। बलियो आत्मविश्वास भए उक्त भाइरसलाई पराजित गर्न सकिनेको ठम्याइ छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बनाएको विशेष अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा अरू सङ्क्रमितहरू पनि छन्। पीडा र दु:ख फरक भएपनि उनीहरू सबैको दैनिकी आफ्नो जसरी नै बितिरहेको उनी बताउँछन्। यो पनि हेर्नुहोस् के कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर आउँछ?

news-47683513

https://www.bbc.com/nepali/news-47683513

रोबट: अब नेपालका रेस्टुराँ, ब्याङ्क र विद्यालयमा पनि यन्त्रमानव

नेपालमा केही रेस्टुराँ तथा ब्याङ्कले यन्त्रमानव अर्थात् रोबटको प्रयोग गर्न थालेका छन्।

विश्वका धेरै देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रोबटको प्रयोग हुने गरेको छ। केही महिनादेखि काठमाण्डूका केही रेस्टुराँमा पनि रोबोटलाई वेटरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। ग्राहकहरू रोबोटको सेवाबाट सन्तुष्ट बनेको व्यवसायीको भनाइ छ। त्यस्तै एउटा ब्याङ्कले आफ्ना सेवाबारे जानकारी दिनका लागि रोबोटको प्रयोग गरेको छ। ललितपुरस्थित एक विद्यालयमा रोबटको प्रयोग गरेर अध्यापनमा गर्न थालिएको छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-52104964

https://www.bbc.com/nepali/news-52104964

कोरोनाभाइरस: ब्रिटेनको नयाँ नियम नेपाली विद्यार्थीका लागि कस्तो

दाङका निश्चल रेग्मी स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि गत फेब्रुअरी महिनामा ब्रिटेन आइपुगे।

उनी वेल्सको कार्डिफस्थित एक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। गत साता ब्रिटिश सरकारले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न देशव्यापी 'लकडाउन' घोषणा गरेपछि उनी समस्यामा परेका छन्। "मैले भर्खरै एउटा रेस्टुराँ काम सुरु गरेको थिएँ, तर अहिले त रेस्टुराँ पनि बन्द भयो। त्यसैले धेरै गाह्रो भइरहेको छ," रेग्मीले भने। ब्रिटेनकै हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा पढ्ने बारा, गढीमाईका विशु सिंहले पनि नेपाली विद्यार्थीहरू लकडाउनका कारण समस्यामा परेको बताए। "न पढाइ छ, न काम पाइन्छ, नेपाल फर्कौँ भने पनि उडानहरू बन्द छन्, हामी निकै समस्यामा छौँ," उनले भने। नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको थाहा पाएपछि ब्रिटेनमा बस्ने केही प्रवासी नेपालीहरूले उनीहरूलाई केही महिनाका लागि नि: शुल्क बस्न दिने सन्देश सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। तर लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरण अहिलेको समयमा सङ्क्रमणको जोखिमका कारण पनि अर्काको घरमा बस्न जानु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। "अहिले डेरा सर्ने समय होइन, जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसौँ," आरणले भने। दूतावासले युवा विद्यार्थीहरूको समस्या बुझ्न र नेपाली समुदायको समेत साथ लिएर तिनलाई सघाउन एउटा समिति पनि गठन गरेको छ। सही सूचनाको अभाव कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ सही सूचनाको अभावमा पनि समस्यामा परेको पाइएको छ। कार्डिफस्थित एक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रमेश आचार्य (नाम परिवर्तन) का अनुसार उनलाई एक परामर्शदाताले कार्डिफ सहर लन्डनबाट जम्मा दुई घण्टा टाढा रहेको र उनले लन्डनमा काम गरेर आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सक्ने बताएका थिए। कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण धेरै कलेज बन्द रहेका छन् "तर बसमा कार्डिफबाट लन्डन आउन, जान त आठ घण्टा लाग्ने रहेछ । रेलमा केही छिटो हुँदो रहेछ, तर भाडा महँगो छ," उनले भने। ब्रिटिश सरकारले आउँदो २०२१ को ग्रीष्म यामदेखि पढाइ पूरा गरेपछि केही समयका लागि काम गर्न पाउने अनुमति मिल्ने 'पोस्ट-स्टडी वर्क' भिसा दिने घोषणा गरेपछि उत्साहित भएका कैयौँ विद्यार्थीहरू महँगो शुल्क तिरेर ब्रिटेन आउन थालेका छन्, तर रमेशजस्ता कैयौँ विद्यार्थीहरूले पोस्ट-स्टडी वर्क भिसा पाउँछन् वा पाउँदैनन्, निश्चित छैन। पोस्ट-स्टडी वर्क भिसा पाएका विद्यार्थीले ब्रिटेनमा थप २ वर्ष बसेर पूर्णकालीन काम गर्न पाउँछन्। सन् २००८-२००९ मा ब्रिटिश सरकारले भिसा प्रक्रिया खुकुलो बनाइदिएपछि सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू ब्रिटेन आए। धेरै निजी कलेजहरूमा भर्ना भए। ती मध्ये एक थिइन् विराटनगरकी पूजा गुरुङ। उनी विद्यार्थी भिसामा आएकी थिइन् भने उनका श्रीमान् 'डिपेन्डेन्ट' को रूपमा। शुरूमा पूजा बिजनेस म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गर्न पश्चिम लन्डनको अलपर्टनस्थित एक कलेजमा भर्ना भइन्। उनले पूरै दुई वर्षको शुल्क तिरिसकेकी थिइन् तर एक वर्ष पछि कलेज बन्द भयो, उनको शुल्क पनि फिर्ता भएन। त्यसपछि उनी पढ्न माइल एन्डस्थित न्यू भ्याली कलेजमा पुरै शुल्क तिरेर भर्ना भइन्, तर ६ महिना नपुग्दै त्यो कलेज पनि बन्द भयो। उनले तिरेको रकम फिर्ता पाइनन् । "त्यही बेला म गर्भवती थिएँ, काम गर्न पनि जान सकिनँ, साह्रै दु:ख पाइयो," पूजाले विगत सम्झँदै भनिन्। अलपत्र विद्यार्थीहरू कैयौँ कलेजहरू बीचमै बन्द भएपछि धेरै विद्यार्थी अलपत्र परे। विश्वविद्यालयहरूले सङ्क्रमणका बेला प्रत्यक्ष पठनपाठनको शैलीमा परिवर्तन गरेका छन् त्यसपछि ब्रिटिश सरकारले कडाइ गर्दै कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने, विश्वविद्यालयले मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने नियम ल्यायो, तर सही सूचनाको अभाव र विद्यार्थी आफैँ पनि सचेत नभएका कारण समस्या दोहोरिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । "ब्रिटिश सरकारले आउँदो वर्ष गर्मी याममा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पूरा गर्ने विद्यार्थीहरू लाई 'पोस्ट-स्टडी वर्क' भिसा दिने भने पनि निश्चित तिथिमिति अझै सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अनुमानकै भरमा विद्यार्थीहरूलाई आश्वासन दिने काम ठिक होइन," लन्डनमा कार्यरत कानुन व्यवसायी एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भने। सन् २००९-१० देखि नै समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई कानुनी परामर्श दिँदै आएका सोलिसिटर थापाका अनुसार पीएसडब्ल्यूको अवधि सकिएपछि पनि वर्क परमिट पाउन अरू थप मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । "सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, योजना हुनुपर्‍यो। कन्सल्टेन्सीहरूले पनि व्यापारको रूपमा मात्रै हेर्नु भएन, २००९ को जस्तो स्थिति आउन दिनुभएन," उनले भने। तथ्याङ्कमा नेपाली विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ को पहिलो ११ महिनामा ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरूले विदेशमा पढ्न जानका लागि 'नो अब्जेक्शन' प्रमाणपत्र लिएका थिए, तीमध्ये अस्ट्रेलियाका लागि त्यस्तो प्रमाणपत्र लिनेहरूको सङ्ख्या झन्डै ६० प्रतिशत थियो। त्यस्तै दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा जापान, साइप्रस र भारत थिए, तर ब्रिटेन पहिलो १० स्थानमा पनि थिएन। अब भने धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू ब्रिटेन आउने अपेक्षा गरिएको छ। लन्डनस्थित एक शैक्षिक परामर्शदाता वसन्त नेपालले ब्रिटिश सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विदेश विद्यार्थीहरूलाई पीएसडब्ल्यू भिसा दिने जनाएपछि त्यसबारे सोधपुछ गर्ने नेपाली तथा भारतीय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढेको बताए। "अस्ट्रेलियाको तुलनामा ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर राम्रो छ र बस्न, खान खर्च पनि कम छ। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने काम पाउन गाह्रो हुन सक्छ," नेपालले भने। "ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूलाई यूके सरकारले कडा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ र यहाँ रहेका सबै शैक्षिक परामर्शदाताले पनि ती नियमहरू पालना गर्नुपर्छ ।" ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरू पनि आफ्ना लागि काम गर्ने एजेन्टहरूले विद्यार्थीलाई गलत सूचना नदिऊन् भन्नेबारे आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन्। कडा जाँच एक लिखित प्रतिक्रियामा यूनिभर्सिटी अफ वेस्ट लन्डनकी सञ्चार तथा आयोजन प्रमुख जो लुज्मोरले भनिन्, "हामी हाम्रो विश्वविद्यालयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै एजेन्टहरूको विगतको व्यवहारको कडा जाँच गर्दछौँ। उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा यूके भिसा र आप्रवासनसम्बन्धी सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना सबै एजेन्टहरूको नजिकैबाट व्यवस्थापन गर्दछ र उनीहरूले उच्चस्तरको व्यवहार गरून् भन्ने अपेक्षा गर्छ।" त्यसो त लाखौँ रकम खर्च गरेर उच्च शिक्षाका लागि आउने विद्यार्थीहरूले विदेश पढ्न जानुअघि पढाइ, त्यहाँको रहनसहन र लाग्ने खर्चबारे आफैँ खोजी गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । यूनिभर्सिटी कलेज लन्डनका सहप्राध्यापक डा. तेजेन्द्र फेरालीले भने, "हाम्रा विद्यार्थीहरूमा केही पनि अध्ययन नगर्ने, विश्वविद्यालयको वेबसाइट, कोर्स, आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू केही पनि नहेर्ने, कन्सल्टेन्सीले जे भन्यो त्यही विश्वास गर्ने चलन छ। कन्सल्टेन्सीहरूले पनि विद्यार्थीहरूले सुन्न चाहेको कुरा भन्ने गर्दछन्। कतिपय विद्यार्थीहरू विना कुनै योजना, विना तयारी र राम्रोसँग नबुझेरै आउने गरेको पाइन्छ।" गुगलमा प्रशस्त सूचना पाइने जमानामा आफू पढ्न जाने मुलुक, विश्वविद्यालय र लाग्ने खर्चबारे जानकारी हासिल गर्दा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै फाइदा पुग्दछ। त्यसको एक उदाहरण कैलाली घर भएका अनुज देउवा हुन्। "अस्ट्रेलियामा छात्रवृत्ति पाउन निकै गाह्रो छ, तर मैले दुई वर्ष त्यहाँको कलेजमा पढ्दा एक वर्ष छात्रवृत्ति पाएँ । त्यसपछि आफैँ निवेदन दिएर ब्रिटेनको प्रतिष्ठित लन्डन स्कूल अफ इकोनमिक्स एन्ड पलिटिकल साइन्स (एलएसई) मा एमएस्सी अकाउन्टिङमा भर्ना पाएँ," अनुजले भने। पढाइ सकेपछि चौबीस वर्षीय अनुज अहिले लन्डनमा एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गर्छन्। नि:शुल्क सुझाव सल्लाह ब्रिटेनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको एक संस्था मर्जिङ नेपसक्सले ब्रिटेनमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि जानकारी चाहिए आफूहरूलाई सम्पर्क गर्न भनेको छ। "ब्रिटेनका झन्डै ५५ ओटा विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू हाम्रो संस्थामा आबद्ध छन्। तपाईँहरूलाई कुनै पनि सूचना र जानकारी चाहिएमा हाम्रो फेसबुक पेजमा इनबक्स गर्नु होला, हामी नि:शुल्क सुझाव सल्लाह दिनेछौँ," मर्जिङ नेपसक्सका अध्यक्ष पवन कँडेलले भने। उनले ब्रिटेन आउन चाहने र ब्रिटेनमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हेल्प लाइन स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिए। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको खतराका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहँदा आगामी केही समय ब्रिटेनमा बसिरहेका नेपालीहरू जस्तै नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि पनि कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।

news-56685726

https://www.bbc.com/nepali/news-56685726

कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूका नाकामा एन्टिजन परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन अझै भएन

काठमाण्डू भित्रिने नाकामा अनिवार्य एन्टिजन परीक्षण गर्ने निर्णय भएको झन्डै एक साता हुन लाग्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमान्डू उपत्यकामा कोभिड सङ्क्रमणदर बढ्नेक्रममा रहेकोले नाका रहेका स्थानीय निकायलाई कडाइका साथ एन्टिजन परीक्षण र निगरानी बढाउन जिम्मा दिइएको थियो। तर स्थानीय निकायले भने नागढुङ्गा, दक्षिणकाली साँगा लगायतका मुख्य नाकामा एन्टिजन परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध हुन नसकेकोले उक्त परीक्षणले गति नलिएको बताइएको छ। लक्षण नभएका यात्रुको एन्टिजन परीक्षण आवश्यक नरहेको र भारत तथा सीमाक्षेत्रबाट भित्रिएका सवारी साधनका यात्रुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ परीक्षण गरिने तयारी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओमा।

news-52689120

https://www.bbc.com/nepali/news-52689120

कोरोना भाइरस लकडाउन: भारतमा यसरी भए लाखौँ कछुवा लाभान्वित

भारतको ओडिशास्थित समुद्री तटबाट कछुवाका लाखौँ साना बच्चाहरू समुद्रमा छिरेका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएपछि लगाइएको लकडाउनका कारण मानिसको घच्चा र प्रदूषण कम भएकाले यसपालि फुलबाट धेरै बच्चा कोरलिएको अनुमान गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-48602493

https://www.bbc.com/nepali/news-48602493

वैदेशिक रोजगारी: 'जाँदा आशा, फर्किँदा निराशा'

राम्रो कमाइ हुने आशामा बर्सेनि लाखौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। तर घर फर्किँदा धेरै जना निराश देखिने गरेका छन्।

विभिन्न बाध्यताका कारण वा अरूको लहैलहैमा लागेर सीपबिना विदेश गएकाहरूले आफूले दु:ख पाएको बताउने गरेका छन्। वाचा गरिएको काम, स्थान वा तलब नपाएकाहरू आफ्नो विदेश बसाइ कष्टकर भएको बताउँछन्। तर केहीको अनुभवमा भने राम्ररी बुझेर वैदेशिक रोजगारीमा गए जोखिम कम हुन्छ। काम गर्न विदेश जाँदै गरेका र फर्केका केही नेपाली श्रमिकहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले तयार पारेको भिडिओ। अनि यो पनि

news-45256721

https://www.bbc.com/nepali/news-45256721

फेरि बन्दैछ वत्सलाको मन्दिर

तीन वर्षअघि वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाण्डू उपत्यकाका धेरै पुरातात्त्विक संरचनाहरूमा क्षति पुग्यो।

भक्तपुर दरबारअगाडि रहेको वत्सलादेवीको कलात्मक मन्दिर पनि सो भूकम्पमा भत्कियो। ढुङ्गा प्रयोग गरेर शिखरशैलीमा बनाइएको सो मन्दिरको अहिले पुनर्निर्माण हुँदैछ। आवश्यक सामग्री र शिल्पीको अभाव भएकाले भत्किएका मन्दिर र अन्य संरचनाहरूको पुरानै शैली र स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ। भिडिओ: सृजना श्रेष्ठ

news-51147908

https://www.bbc.com/nepali/news-51147908

अमेरिकी सहयोग बारेको सम्झौता एमसीसीमा विवाद किन

अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदानमा लिने गरी गरिएको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै विवादित बनेको छ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन स्थापित अमेरिकी निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँग अमेरिकाको क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिने भनाइहरू अमेरिकी अधिकारीहरूबाटै सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ पार्टीभित्रै र बाहिर उक्त सहयोगको पक्षविपक्षमा कुराहरू उठेका छन्। नेपालले गरेको सम्झौतामा भने अनुदान रकम मुख्य रूपमा भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन, केही सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने उल्लेख छ। शुक्रवार काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको जनाएको थियो। यसै विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसँग गरिएको बीबीसी बहस सुन्नुहोस्। यो पनि पढ्नुहोस्:

news-53074965

https://www.bbc.com/nepali/news-53074965

कोरोना भाइरस नेपाल: दिनदिनै कुन गतिमा बढिरहेको छ सङ्क्रमण?

नेपालमा चीनबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा ज्यानुअरी महिनामै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

केही महिना विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा फाट्टफुट्ट सङ्क्रमण देखिएको भए पनि मे महिनादेखि दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। तर केही साता सङ्क्रमणको सङ्ख्या घट्न थालेको भए पनि फेरि बढ्न थालेको छ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म दैनिक पुष्टि भएको र कुल सङ्क्रमणको विवरण।

news-43056938

https://www.bbc.com/nepali/news-43056938

सेन्ट भ्यालेन्टाइन कस्ता थिए?

सेन्ट भ्यालेन्टाइन प्रेममा परेका मानिसहरूका संरक्षक मानिन्छन्।

मुखाकृति पुनर्निर्माणका चरण त्यसैले धेरै देशहरूमा उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको दिन अर्थात् फेब्रुअरी १४ लाई प्रेमदिवसका रूपमा मनाइन्छ। ईशापूर्व २६९ मा मारिएका प्राचीन रोमका यी ईशाई सेन्टको अहिले नयाँ मुखाकृति निर्माण गरिएको छ, जुन पुराना प्रतिरूपहरूभन्दा धेरै फरक छ। ब्राजिलका डिजाइनर सिसेरो मोराइसले उनको भन्ठानिएको अस्थिहरूका आधारमा कम्प्युटर ग्राफिक्सबाट सेन्ट भ्यालेन्टाइनको मुखाकृति पुनर्निर्माण गरेका छन्। ती अवशेषहरू इटलीको प्याडुअ प्रान्तस्थित सेन्ट जोर्जेज् गिर्जाघरमा राखिएका छन्। मोराइसले बनाएको मुखाकृति गत शनिवार एउटा समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको थियो। यसरी बनाइएको चित्रमा सामान्य लक्षण र तुलनात्मक रूपमा कम उमेर भएका पुरुषको रूप देखिएको छ। तर पुराना चित्रहरूमा सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई अलि वृद्ध र जीर्ण रूपमा देखाइने गरेको थियो। मोराइस गत वर्ष पुनर्निर्माण योजना थाल्ने एउटा बहुविषयक समूहमा संलग्न थिए। प्याडुअ विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूले भ्याटिकनबाट सेन्ट भ्यालेन्टाइनको भन्ठानिएको खप्परको तस्बिर खिच्ने अनुमति पाएका थिए। खप्परका उच्च गुणस्तरका तस्बिरहरू त्रि-आयामिक मुखाकृति पुनर्निर्माण गर्ने विशेषज्ञता भएका मोराइसलाई पठाइएको थियो। उनले एक हप्ता लगाएर सो काम पूरा गरेका हुन्। तर भ्यालेन्टाइनको प्रसंगमा केही जटिलता रहेका छन्। केही विद्वान‌्‌हरूका अनुसार प्राचीन रोममा केवल एक जना हैन, कम्तीमा तीन जना सेन्ट भ्यालेन्टाइनको अस्तित्व थियो। "रोमन क्याथोलिक चर्च अलि अव्यवस्थित छ। त्यहाँ धेरै भ्यालेन्टाइनहरू थिए।" "हामीले देखिराखेको चित्र तीन जना सेन्टहरूको संमिश्रण हो," मोराइसले बीबीसी ब्राजिललाई बताए। "मैले तीमध्ये एक जनाको (आकृति) पुनर्निर्माण गरिसकेको थिएँ। म तेस्रा (भ्यालेन्टाइन) को पनि गर्न चाहन्छु। तर उनको मृत्यु धर्मप्रचारका क्रममा अफ्रिकामा भएको विश्वास गरिन्छ र उनको समाधिस्थल पत्ता लागेको छैन।" सिसेरो मोराइस प्रेम क्याथोलिक धर्मसँग सेन्ट भ्यान्टाइन सम्प्रदायको प्रादुर्भावको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो ईशाई धर्मको आगमन हुनुभन्दा अगाडिको रोमन कालदेखि नै सुरु भएको हो। त्यसको सम्बन्ध स्वास्थ्य र उर्वरताको कामना गर्दै फेब्रुअरी १५ मा मनाइने प्राचीन लुपर्केलियाको वार्षिक पर्वसँग छ। अनि यो वन, मैदान र खेतका देवता फोनसको सम्मानमा पनि मनाइन्थ्यो। सन् ४९४ मा पोप गेलासियस प्रथमले सबै ईशाईहरूलाई ती उत्सवहरूमा भाग लिन निषेध गरिदिए। त्यसपछि एक दिनमा मात्रै उत्सव सीमित पार्दै भ्यालेन्टाइनलाई प्रेममा परेका मानिसहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा दिइयो। भ्यालेन्टाइनको भन्ठानिएका खप्पर र अस्थि सेन्ट गिर्जाघरमा राखिएका छन् दक्षिण ब्राजिलको श्यापेको सहरमा जन्मेका ३५ वर्षीय मोराइसको क्याथोलिक धार्मिक पात्रसँग सम्बन्धित यो एघारौँ काम हो।

news-57010111

https://www.bbc.com/nepali/news-57010111

कोभिड नेपाल: कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुँदाहुँदै बिरामीको सेवामा खटिएकी नर्स

बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेशन वार्डमा काम गर्ने २४ वर्षीया नर्स कमला नेपालीलाई दोस्रो पटक कोभिड-१९ भयो।

तर पनि उनले कोभिडका बिरामीहरूको रेखदेख गर्न छाडेकी छैनन्। "मैले आफ्नो पीडा आफैँसँग लुकाएर बिरामीहरूलाई निको होस् … यहाँबाट बचाएर घर पुर्‍याउन पाऊँ भनेर काम निरन्तर गरिरहेँ," उनले भनिन्। उनलाई अस्पतालले छुट्टै बस्न क्याबिन दिए पनि बिरामीलाई आवश्यक देखेर स्वेच्छाले सेवा गरेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताइन्। सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन एक सङ्क्रमितले अर्को सङ्क्रमितलाई हेरचाह गर्दा जोखिम नहुने बताउँछन्। हेर्नुहोस् उनीसँग सृजना श्रेष्ठले कुराकानी गरेर बनाएको यो भिडियो।

news-47084824

https://www.bbc.com/nepali/news-47084824

किन जापानमा पेन्सनमा बाँच्ने वृद्धवृद्धा जेल जान चाहन्छन्

जापानमा वृद्धवृद्धाले गर्ने अपराधको लहर आए झैँ भएको छ - ६५ वर्ष माथिका मानिसले गर्ने अपराधको मात्रा बीस वर्षयता बढेको बढ्यै छ।

बीबीसीका एड बटलरले किन? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्। हिरोशिमास्थित घरमा पुनर्स्थापित गर्नु अघि राखिने एउटा केन्द्रमा रहेका टोशियो टकाटाले गरिबीका कारण आफूले कानून तोडेको बताए। उनी नि:शुल्क बस्ने ठाउँको खोजीमा थिए, जेल भएपनि उनलाई त्यो मान्य थियो। "म पेन्सन पाउने उमेरमा पुग्दा मसँग भएको सबै पैसा सकियो। त्यसपछि मैले सोचेँ जेल जान पाए त म सित्तैँमा बस्न पाउनेछु।" "त्यसैले मैले एउटा साइकल लिएर प्रहरी स्टेशन गएँ र त्यहाँ भएका प्रहरीलाई देखाएँ: 'हेर त मैले यो चोरेँ।" धम्क्याउनका लागि चक्कु देखाउने उनको योजनाले काम गर्‍यो। त्यो टोशियोको पहिलो अपराध थियो ६२ वर्षको उमेरमा, तर जापानको अदालतले सानोतिनो चोरीलाई निकै गम्भीर रुपमा लिन्छ। उनले एक वर्षको जेल सजाय पाए। सानो गाँठीका, दुब्ला पातला अनि खित्खिताइरहने बानी भएका टोशियो पेशेवर चोर जस्ता लाग्दैनन्। त्यसमा पनि महिलालाई चक्कु देखाएर धम्काउने त हुँदै होइनन्। तर पहिलो जेल सजाय भोगेर निस्केपछि उनले त्यही गरे। "म पार्क गएँ र उनीहरूलाई धम्क्याएँ। म उनीहरूलाई कुनै हानि पुर्‍याउन चाहन्नथेँ। मैले चक्कु देखाएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गर्नेछन् भन्ने सोचेको थिएँ। एकजनाले त्यसै गरिन्।" टोशियो ले जेलको कोठामा आफैँले बनाएका चित्र राखेका छन् गएको आठ वर्षको करिब आधा समय टोशियोले जेलमा बिताए। उनलाई जेल बस्न मन पर्छ र? भनेर मैले सोध्दा उनले आर्थिक फाइदा देखाए- "उनी जेलमा बस्दा पनि पेन्सन त आइरहेकै हुन्छ।" "मलाई मन पर्ने भन्ने होइन तर म त्यहाँ सित्तैँमा बस्न पाउँछु," उनी भन्छन। "त्यसैले जेलमा बस्नु त्यति दु:खदायी लाग्दैन।" कानूनको कडा पालना टोशियो जापानमा बढिरहेको मर्माहत पार्ने प्रवृत्तिको अपराधको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। कानूनको कडा पालना गर्ने जापानी समाजमा ६५ वर्ष माथिका मानिस अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ। सन १९९७ मा बीसजना अपराधीमध्ये एकजना यो उमेर समुहका हुन्थे। तर बीस वर्ष यता यो संख्या बीसजनामा पाँचजना भन्दा बढी पुगेको छ। जनसंख्याका हिसाबले ६५ वर्ष माथिका मानिसको संख्या एक चौथाइ भन्दा बढी छ। र अपराध गर्नेमध्ये एक चौथाइ ६५ वर्ष माथिका पुगेका छन्। र टोशियो जस्तै थुप्रै बूढाबूढीहरू दोहोर्‍याएर कानून तोड्ने गर्छन्। सन २०१६ मा दोषी सावित भएका २५०० मध्ये एक तिहाइले पाँचपटक भन्दा बढी अपराध गरेका थिए। अर्को उदाहरण केइको (परिवर्तित नाम) हुन्। सत्तरी वर्षकी सानो गाँठीकी र सफासुग्घर देखिने उनले पनि गरिबीकै कारण नकाम गरेको बताइन्। "म मेरा श्रीमानसँग मिल्न सकिन। मसँग अर्को बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यसैले चोर्ने सोचेँ," उनले भनिन्। "असी वर्ष पार गरेका राम्ररी हिँड्न नसक्ने महिलाहरू पनि अपराध गर्न थालेका छन्। त्यो किनभने उनीहरूसँग खाना र पैसा छैन।" खानाको चोरी हामीले केही महिना अघि पूर्व चोरहरू राखिने गृहमा उनीसँग कुराकानी गरेका थियौं। अहिले फेरि उनी पसलबाट सामान चोरी गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेको मलाई खबर आएको छ। चोरी, खासगरी पसलबाट गरिने चोरी, बूढाबूढीहरूले गर्ने सबभन्दा ठूलो अपराध बन्दै गएको छ। उनीहरूले खासगरी तीन हजार नेपाली रुपैयाँजति पर्ने खाना आफू गइरहने पसलबाट चोरेको पाइएको छ। अष्ट्रेलियामा जन्मेर टोक्योमा रहेको अनुसन्धान केन्द्र कस्टम प्रोडक्ट रिसर्च ग्रुपसँग आवद्ध जनसंख्याविद माइकल न्यूमन भन्छन्- जापान सरकारले दिने "न्यूनतम" पेन्सनले बाँच्न निकै गाह्रो छ। सन २०१६ मा उनले प्रकाशित गरेको एउटा अनुसन्धानात्मक लेखमा उनले घरभाडा, खानेकुरा स्वास्थ्य सुविधा लिँदा मात्रै पनि मान्छेलाई यदि उनीहरूको अन्य आम्दानी छैन भने ऋण लाग्ने हिसाब गरेका छन्। त्यसमा लुगा र घर न्यानो पार्ने हिटरको हिसाब जोडिएको छैन। पहिले पहिले छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमालाई हेरचाह गर्ने गर्थे। तर आर्थिक अवसरहरू नभएका प्रान्तहरूमा कैयौं युवाहरू बाबुआमालाई आफैँ निर्वाह गर्न छोडेर अन्यत्रै जाने गरेका छन्। "पेन्सन लिइरहेकाहरू आफ्ना छोराछोरीमाथि बोझ बन्न चाहन्नन्। त्यसैले राज्यले दिने पेन्सनमा बाँच्न नसकेपछि जेल जानु बाहेक अरु उपाय रहेन," उनी भन्छन्। उनी भन्छन्, चोरी गरेपछि "जेल फर्किन पाइन्छ" जहाँ दिनमा तीनपटक खाना खान पाइन्छ र कुनै बील तिर्न पर्दैन। आत्महत्या पनि बढ्दो "बाहिर निस्कने वित्तिकै भित्र जान उपक्रम शुरु भइहाल्छ।" न्यूम्यान औंल्याउँछन् - बूढाबूढीमा आत्महत्या पनि निकै बढिरहेको छ। "विथ हिरोशिमा" केन्द्र जहाँ मैले टोशियो टकाटालाई भेटेँ, त्यसका निर्देशक पनि जापानी परिवारमा आएको परिवर्तनले वृद्धहरूको अपराध बढ्नमा मद्दत पुर्‍याएको ठान्छन्। उनी आर्थिक भन्दा मानसिक कुरामा बढ्ता जोड दिन्छन्। "मानिसहरूका बीचको सम्बन्ध परिवर्तन भएको छ। मानिसहरू एक्लिएका छन्। उनीहरूले समाजमा कुनै स्थान देख्दैनन्। उनीहरू आफ्नो एकान्तपनसँग जुझ्न सक्दैनन्," हिरोशिमामा आणविक बम हानिएपछि भत्केको घरको थुप्रोबाट निकालिएका ८५ वर्षीय कानीची यामादा भन्छन्। "केही वृद्धवृद्धा आफ्नो जीवनको मध्यतिर आइलाग्ने विभिन्न दुर्घटनाका कारण पनि यस्ता अपराधतिर लाग्छन्। अधबैंशे उमेरमा उनीहरू श्रीमति वा बच्चा गुमाउँछन् र त्यो परिस्थितिसँग जुझ्न सक्दैनन….आफूलाई साथ दिने या हेरचाह गर्ने व्यक्ति भएकाहरूले धेरैजसो यस्ता अपराध गर्दैनन्।" कानिचि यामादाको विचार छ, "टोशियोले भनेको जस्तो गरिबीका कारण अपराध गर्न उद्यत भन्ने कुरा त "बहाना" मात्र हो।" समस्याको चुरो त एकान्तपन हो। अपराध दोहोर्‍याइरहन उनलाई जेलमा मिल्ने साथीभाइको साथले पनि प्रेरित गरेको हुन सक्छ। टोशियो यो संसारमा एक्लै छन् भन्ने कुरा साँचो हो। उनका बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको छ। उनका दाजुहरूसँग उनको कुनै सम्पर्क छैन किनभने उनले फोन गर्दा पनि उनीहरू उठाउन्नन्। उनका दुई पूर्व पत्नीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ र तीन बच्चाहरूसँग पनि कुनै सम्पर्क छैन। परिवार र श्रीमती भएमा उनको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले भने हुन्थ्यो। उनी भन्छन्, "मेरा वरिपरि उनीहरू हुँदा हुन् त म त्यसो गर्दिनथेँ।" कारागार क्षमता बृद्धि माइकल न्यूम्यानले जापानको सरकारले उसको कारागारको क्षमता बढाएको हेरेका छन्। र जेलमा महिला गार्डको संख्या थपेको पनि देखेका छन्। (महिला अपराधकर्मीको संख्या पनि बढ्दो छ।) र जेलमा रहेका मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च बढेको उनी औंल्याउँछन्। र त्यहाँ अर्को परिवर्तन मैले देखेको छु - टोक्योबाहिर फुचुमा रहेको एक कारागरका कैदीमध्ये एक तिहाइ ६० वर्ष माथिका छन्। जापानी जेलहरूभित्र मार्चपास गर्छन् र चर्को आवाजमा नारा लगाउँछन्। तर सैन्य ड्रील कार्यान्वयन गर्न निकै मुश्किल हुँदै गएको छ। मैले पछाडितिर केही कपाल फुलेका बूढाबूढीहरू मार्चपास गर्न नसकिरहेको देखेको छु। एकजना त बैशाखीमा छन्। जेलका शिक्षा विभागका प्रमुख मासात्सुगू याजाको भनाइ छ, "हामीले यता उता हातले समात्न मिल्ने डन्डीहरू र विशेष शौचालयको व्यवस्था गरेका छौं। र बूढाबूढीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था पनि गरेका छौं।" उनले त्यस्तै एउटा कक्षामा मलाई लगे। त्यहाँ एउटा लोकप्रिय गीत गाइयो, जन्मको कारण र जीवनको अर्थ भनियो। कैदीहरूलाई सँगसँगै गाउन लगाइयो। कोही निकै भावुक भइरहेका थिए। याजावा भन्छन्, "वास्तविक जीवन र खुशी जेल बाहिर रहेको देखाउन गीत गाउँछौं" "तर उनीहरू कैयौं जेल भित्रै जीवन राम्रो छ भन्ठान्छन् र कति जना फेरि फर्केर आउँछन्।" माइकल न्यूम्यान तर्क गर्छन्, अदालतको प्रक्रिया र जेलको खर्च गणना गर्ने हो भने त उनीहरूलाई बाहिरै पाल्नु धेरै राम्रो र धेरै सस्तो पनि पर्नेछ। नमूना गाउँ "हामीले एउटा नमूना गाउँको कुरा गरेका थियौं। एउटा अवकाशप्राप्त मानिसहरू बस्ने गाउँ बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो पेन्सनको आधा पैसा हाल्नेछन् जसबापत उनीहरूले सित्तैँमा खाना, बस्ने ठाउँ र स्वास्थ्य सुविधा पाउनेछन्, गीत गाउन पाउनेछन् वा खेल खेल्न पाउनेछन्। उनीहरूलाई केही स्वतन्त्रता पनि मिल्नेछ। त्यसको खर्च अहिले सरकारले अपराधीका लागि गर्ने खर्चको तुलनामा कम हुनेछ।" उनी भन्छन्। तर उनको सुझाव छ, जापानी अदालतले साना साना चोरीलाई दिने सजाय घटाउनुपर्छ, "अपराधको तुलनामा सजायको मात्रा अनौठो छ।" "दुई सय जापानीज येन बराबरको ‍स्यान्डविच चोर्दा दुई वर्षको सजाय दिइने र त्यसका लागि ८४ लाख येन बराबरको खर्च हुने गरेको छ," उनले २०१६ को रिपोर्टमा लेखेका छन्। यो अनुमान गरिएको उदाहरण मात्र हुन सक्छ, तर मैले एकजना वृद्ध कैदी भेटेँ जसको अनुभव त्यस्तै थियो। उनलाई २.५ पाउन्ड बराबरको मरिचको बोत्तल चोरेको अभियोगमा दुई वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो। जापानमा रहेका तीन हजार जति खुद्रा पसलमा सुरक्षा दिने गरेका मोरियो मोचिजुकीका अनुसार पसलमा चोरी गर्नेहरूप्रति जापानको अदालत झन कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। "यदि उनीहरूले एक टुक्रा पाउरोटीमात्र चोरे भने," जापानको जेल सेवाका मासायुकी शो भन्छन्, "सुनुवाइका बेला उनीहरूलाई पाठ सिकाउन जेल पठाउनैपर्छ र उनीहरूले समाजमा अपराध नगरीकन कसरी बाँच्ने भन्ने सिक्नैपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको हुन्छ।" जापानको जेल निकायले टोशियो टकाटालाई पाठ सिकायो कि सिकाएन मलाई थाहा भएन तर टोशियो टकाटासँग अर्को अपराधको योजना छ कि भनेर सोध्दा उनले छैन भने। उनले भने, "म फेरि अपराध गर्न चाहन्न। म छिट्टै ७० वर्षको हुनेछु। म बूढो र अशक्त हुनेछु। म त्यस्तो काम फेरि फेरि गर्ने छैन।

news-57303994

https://www.bbc.com/nepali/news-57303994

टास्मेनियन डेभिलः यो दुर्लभ जीव ३,००० वर्षपछि मुख्यभूमि अस्ट्रेलियामा फर्किएको छ

'टास्मेनियन डेभिल' भनिने यो लोपोन्मुख जीव अस्ट्रेलियाको मुख्यभूमिमा सयौँ वर्षपछि फेरि जन्मिएको छ।

गत वर्ष वन्यजीव संरक्षणकर्ताहरूले सिड्नीबाट उत्तरतिर रहेको एउटा आरक्षमा केही वयस्कहरूलाई छोडेका थिए। अहिले तिनले प्रजनन गरेर प्राकृतिक वासस्थानमै सङ्ख्या विस्तार गर्न थालेका छन्। मुख्यभूमिबाट लोप भएको झन्डै ३,००० वर्षपछि 'मार्सूपीअल' वर्गको यो स्तनपायी जीव त्यहाँ सप्रिएको बताइन्छ। यो वर्गका जीवहरूले आफ्ना बच्चालाई थैलीमा राखेर हुर्काउँछन्। कङ्गारू पनि यही वर्गमा पर्छ। अनि यो पनि

news-46309174

https://www.bbc.com/nepali/news-46309174

डडेलधुरामा बस दुर्घटना, '१६ को मृत्यु'

बिहीवार साँझ डडेल्धुरामा भएको बस दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। १० जनाको घटनास्थलमै तथा छजनाको अस्पताल पुर्याएपछि मृत्यु भएको बताइएको छ।

फाइल तस्विर कम्तिमा २७ जना घाइते भएको बताइएको छ। डडेल्धुरामा रहेको उग्रतारा मन्दिरमा भएको मेलामा गएर फर्किएका तिर्थालु बोकेको बस दुर्घटनामा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए। उनले भने, "घटनास्थलबाट हामीले १० वटा लास निकाल्यौं। अस्पताल पुर्याइएका २७ जना घाइते मध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ।" डडेल्धुराबाट दिपायल जाँदै गरेको बस करिब एक सय ५० मिटर तल खोलामा खसेको प्रजिअ जोशीले बताए। घटनास्थलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि खटिएका छन्। बसमा कतिजना यात्रु रहेका थिए भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

news-47113119

https://www.bbc.com/nepali/news-47113119

भेनेजुएला सङ्कटः नेपाल-अमेरिकी सम्बन्धमा भूकम्पीय धक्का, कस्तो क्षति पुग्न सक्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सत्त्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको निन्दा गरेर पार्टीका तर्फबाट जनअरी २५ मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसले नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ।

पछि नेपाल सरकारले दिएको विज्ञप्ति र अमेरिकाले देखाएको प्रतिक्रियाको कूटनीतिक तथा व्यावहारिक अर्थ के हुन्? यस विषयमा पूर्वकूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्यको यो विशेष लेख - सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको भेनेजुएलासम्बन्धी कडा वक्तव्यले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई सन् २०१५ को महाभूकम्पले नेपालमा धेरै नराम्रो क्षति पुर्‍याएजस्तै क्षति पुर्‍याएको छ। त्यो वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो भन्ने प्रतिक्रिया कूटनीति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेका र अन्य विश्लेषकहरूको मुखबाट सुनियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यथार्थवादी, आदर्शवादी र मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। अरू पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छन्। तर नेपालले चाँहि यथार्थवादी दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ - मार्क्सवादी दृष्टिले होइन। अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सीधा र साधारण प्रश्न छ - नेपाललाई अमेरिकासितको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ कि भेनेजुएलासितको? अमेरिकामा कति नेपाली बस्छन्? भेनेजुएलामा कति? अमेरिकाले त झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थी पनि लगेर राखिदिएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु हो। नेपालले सोच्नुपर्छ - विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्वर्धन गर्छौँ? नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ तारिखका दिन स्थापना भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि नेपाल र अमेरिकाले एक-अर्काको महत्त्व बुझेर यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्। यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र महत्त्वलाई हामीले अहिले पनि गहिरिएर बुझ्नुपर्छ। अमेरिका नेपालको ठूलो दातृराष्ट्र हो। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अमेरिकाले औलो उन्मूलनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरण, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, प्राकृतिक प्रकोपसम्म अनेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। सुरुदेखि आजसम्म नेपाललाई अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। कुनै वर्ष पनि त्यो घटेको छैन, बढिरहेकै छ। हाल आएर त अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत 'नेपाल कम्प्याक्ट' कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जासञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ। यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग हुने आशा गरिएको छ। छिमेकीको नीति भेनेजुएलासित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ अप्रिल २८ का दिन भएको हो। राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई 'शान्ति क्षेत्र' प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थनका लागि संसारका साना-ठूला धेरै देशसित सम्बन्ध राखेर तिनको समर्थन जुटाउने अभियानअन्तर्गत त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो। नेपालले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्दा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले के गरिरहेका छन् भनी अध्ययन पनि गरिरहनुपर्छ। हाल भेनेजुएलाका विषयमा उनीहरूले लिएको नीति र दिएका वक्तव्यहरू हेर्दा उनीहरूका आ-आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिन्छन्। तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गरी बोलेको देखियो भन्ने भनाइ नै सर्वत्र सुनियो। चासो, स्पष्टीकरण र असन्तुष्टि प्रचण्डको वक्तव्यबाट रुष्ट भएको अमेरिकाले सरकारको पनि त्यही धारणा हो कि फरक छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेको कुरा आयो। सरकारले त्यस पत्रको उत्तरमा आफ्नो 'दृष्टिकोण' फरक रहेको भनी उम्किने मौका थियो। तर त्यसो नगरेर प्रचण्डकै लाइनलाई दोहोर्‍यायो जसले अमेरिकी पक्षको असन्तुष्टि यथावत् रहेको देखियो। उसले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई स्टेट डिपार्टमेन्टमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्यो। साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रोहवरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फेब्रुअरी १ का दिन आयोजना गरेको काठमाण्डूस्थित कूटनीतिक प्रमुखहरूको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी अनुपस्थित रहेको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आयो। विज्ञप्तिको शृङ्खला छापामा यस्तो पनि पढियो - ओली डाभोसमा भएकै बेला अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक प्रमुखहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा नेपाल सरकारको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमै हुँदा शान्तिप्रक्रियामा नेपाललाई कसैले सिकाइरहनु नपर्ने भन्दै उक्त वक्तव्यको विरोध जनाएका थिए। उच्च स्तरमा क्रमशः चुलिँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धको तनावपूर्ण स्थितिमा फेरि आगोमा घिउ हाले झैँ भयो। फेब्रुअरी १ को दिन शुक्रवार प्रचण्डले पुनः वक्तव्य निकाल्दै "भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको र आफू त्यसमा अडिग रहेको बताएका छन्" भनी कान्तिपुर दैनिकले (२ फेब्रुअरी) छाप्यो। वक्तव्यको विषय सँगसँगै त्यसको अकूटनीतिक भाषाले अमेरिकी सरकार झन् बढी रुष्ट भएको हो कि जस्तो देखियो। प्रचण्डको वक्तव्य सरकारमा रहेको पार्टीको जिम्मेवार नेताले भन्दा पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिको आह्वान गर्दै हिँडेको उत्तेजक मानिसको जस्तो सुनियो। त्यसले प्रचण्डलाई मात्र होइन, नेकपा, सरकार र नेपाल देशैलाई हानि गर्छ कि भन्ने त्रास सर्वसाधारण नेपालीमा देखिएको छ। असंलग्नता छोडेर समर्थन र विरोध निकोलस मदुरोलाई भेनेजुएलाको सेनाको समर्थन कायम छ नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख तत्त्वहरूमध्ये असंलग्नता एक प्रमुख तत्त्व हो। तर अहिले असंलग्नता छोडेर अमेरिकाको विरोध र भेनेजुएलाको समर्थन अझ त्यसमा पनि एउटा पार्टीको नेताको समर्थनमा उभिनाले नेपालको असंलग्नतामा नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो। नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा अहिले आएको तनावको बृहत्तर सन्दर्भ पनि बुझ्न आवश्यक छ। गत २०१८ को डेसेम्बरको तेस्रो हप्ता नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुअघि भने - अमेरिकाले नेपाललाई भारतको चस्माले नहेरोस् भन्न जाँदैछु। तर परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका-भ्रमणका अन्त्यमा अमेरिकाले त्यसको ठिक उल्टो भन्यो - नेपाल अमेरिकाको भारत-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी) को अङ्ग हो र अझ यस रणनीतिमा नेपालको त केन्द्रीय स्थान छ! अनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल आएपछि यसको खण्डन गर्नुभयो र नेपाल कसैको रणनीतिको अङ्ग हुन सक्तैन भनेको कुरा छापामा आयो। त्यसरी मतभेदमा टुङ्गिएको भ्रमण सफल कि भयो कि असफल? त्यस मतभिन्नताले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही असर पार्‍यो कि पारेन? के ती सम्बन्धहरू अलगअलग कुरा हुन्? कि ती परस्परमा गाँजिएका कुरा हुन्? कतै नेपाल भारत-अमेरिका-चीनको त्रिकोणात्मक भुमरीमा फस्दै गइरहेको त छैन? एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी रणनीति अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले बनाएको होइन। त्यो त बाराक ओबामा प्रशासन कालकै "एशियातिर केन्द्रित" (पिभट टु एशिया) र "नयाँ सन्तुलन" (रिब्यालेन्स) को निरन्तरता मात्र हो। वास्तवमा अमेरिकाको दक्षिण एशिया र खासगरी भारतसितको सम्बन्धलाई यसै शताब्दीको आरम्भतिर (सेप्म्बर ११, २००१) अमेरिकामाथि भएको आतङ्ककारी आक्रमणले प्रभावित पार्न थालेको हो। त्यसमा थप, सन् २०११ मा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानको ओबोटाबादमा भेटिनु र मारिइनुले त अमेरिका-पाकिस्तान बीचको सम्बन्धमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो। हुवान गोआइदो भेनेजुएलाको न्याशनल एसेम्ब्लीका प्रमुख हुन् एकातिर अमेरिका-भारत सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो भने अर्कातिर पाकिस्तान-चीन सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो। चीनले गरेको अद्भुत आर्थिक उन्नतिले यस परिवर्तनलाई झन् तीव्रता प्रदान गरेको हो। अहिले आएर अमेरिका-पाकिस्तान सम्बन्ध निकै सीमित भएको देखिन्छ। सँगसँगै पाकिस्तानमा चीनको लगानी बढ्दो क्रममा छ - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गल्ली (करिडोर) र ग्वादर बन्दरगाहको निर्माणमा चीनको लगानी त्यसका ठोस उदाहरण हुन्। पाकिस्तानको सिको गरेर के नेपालले पनि नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बाध्यताको स्तरमा सीमित राखेर अघि बढ्न सक्छ? यस सम्बन्धमा नेपालले कस्तो कूटनीति अख्तियार गर्न सक्छ? कूटनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर 'समदूरी' या 'समसामीप्य'को सुगा रटाइले मात्र के यस चुनौतीलाई भेट्छ? पहिला कहिल्यै नभएको तनाव प्रचण्डको हालको वक्तव्य र त्यसले निम्त्याएको असहज स्थितिले त नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई पूरै पानीसुकेको रानीपोखरीजस्तो रित्तो बनाइदियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका-भ्रमणको कुनै उपलब्धिको एक थोपा पनि बाँकी रहेन। विगत ७१ वर्षमा नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस्तो तनाव कहिल्यै भएको थिएन। सन् १९७० को दशकको मध्यतिर शीतयुद्ध चरमोत्कर्ष पुग्दा पनि यस्तो तनाव भएको सुनिएन। तर अहिले आएर नेकपा सरकारसित अमेरिकी सरकारको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बिग्रियो। त्यो अब सजिलै र चाँडै सुध्रिन सम्भव देखिन्न। जयराज आचार्य अमेरिकाले कस्तो व्यवहार गर्ला तसर्थ अहिलेको टड्कारो प्रश्न यो हो - अब अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसित कस्तो व्यवहार गर्ला? भन्न त कठिन छ तर अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठूला देशहरूका कूटनीतिक विकल्पहरू धेरै हुन्छन्। अमेरिकाले के के गर्न सक्छ? अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिकी भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने त्यसले प्रचण्डलाई केही ठूलो हानि नहोला। अनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई अमेरिका जाने भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यसले उनीहरूलाई केही ठूलो हानि नहोला। तर अमेरिकाले नेपाललाई 'मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट' अन्तर्गत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता जो छुट्ट्याएको छ त्यो हाललाई स्थगित गरिदियो भने त्यो चाहिँ गम्भीर कुरा हुनेछ। अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी र सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र हो। उसले नेपालले शान्तिसेनामा दिइरहेको योगदान घटाउने भन्न थाल्यो भने त्यो झन् गम्भीर कुरा हुनेछ। त्यसलाई रोक्न कसैले सक्नेछैन। अमेरिका विश्वको कूटनीतिमा एक्लै हिँडेको हुँदैन। उसका धेरै मित्रराष्ट्रहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सङ्गठन छन्। तिनीहरूमार्फत् पनि उसले नेपाल सरकारमाथि ठूलो दबाव दिन सक्छ। अमेरिकाले चाह्यो भने अरू झन् धेरै गम्भीर कदम पनि चालिदिन सक्छ। अहिले त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु नै उचित होला। --------------------------------------------------- (डा. जयराज आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि थिए। यो उनको निजी विचार हो।)

news-45776013

https://www.bbc.com/nepali/news-45776013

मुटु कसरी जोगाउने

नेपालमा पनि बर्सेनि मुटुरोगीहरू बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

मानिसहरूको आनीबानीमा आएको परिवर्तन तथा चिल्लो तथा रसायनयुक्त खानेकुराका कारण मुटुरोगी बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वस्थकर खानेकुराको सेवन तथा दैनिक व्यायामले मुटुरोग कम गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। अधबैँसेलाई 'मदिरा रहित' दिन बिताउन सुझाव फेला प-यो ‘संसारकै सबभन्दा स्वस्थ मुटु’ यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलले एकजना मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भवानी मानन्धरसँग नेपालमा मुटुरोगको अवस्थाबारे कुराकानी गरेका थिए। उनीसँगको कुराकानी सुनौँ।

news-51610961

https://www.bbc.com/nepali/news-51610961

आफ्नै बुवाका हत्यारासँग भेट्दा

गरिल प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बेला बालीमा भएको एउटा बम विस्फोटनमा परेर उनका बुवाको मृत्यु भयो।

इन्डोनेशियामा भएको उक्त आतङ्कवादी आक्रमणमा २०० जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। उक्त बम विस्फोटन गराउने व्यक्ति अहिले आजीवान कारावासमा छन्। घटना भएको ८ वर्षपछि गरिलले ती व्यक्तिसँग भेट्ने मौका पाएका थिए। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-47018389

https://www.bbc.com/nepali/news-47018389

इन्स्टाग्रामकै कारण मेरी छोरीले गरिन् आत्महत्या

१४ वर्षीया मोली रसेलले सन् २०१७ मा आत्महत्या गरिन्।

त्यसपछि जब उनको परिवारले उनको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट हेरे तब त्यहाँ उनीहरूले डिप्रेसन तथा आत्महत्यासम्बन्धी विचलित पार्ने सामग्रीहरू फेला पारे। उनका पिता इयान छोरीले आत्महत्या गर्नमा इन्स्टाग्रामलाई पनि दोषी देख्छन्। एक विज्ञप्तिमार्फत इन्स्टाग्रामले आफूहरूले त्यस्ता हानिकारक सामग्री तथा आत्महत्यालाई उक्साउने सामग्री राख्न अनुमति नदिने र तिनलाई हटाइदिने गरेको जनाएको छ। हेर्नुहोस् भिडिओ।

news-53469451

https://www.bbc.com/nepali/news-53469451

क्यान्सर: रोगका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेकी प्रेमिकासँग अस्पतालमै बिहे

छ महिनासम्म क्यान्सरसँग सङ्घर्ष गरेपछि टेश लङ्हर्स्टलाई चिकित्सकले उपचारले अब काम नगरेको बताए।

यूकेको अस्पतालमा उपचाररत उनलाई अब जीवनका केही साता बाँकी रहेको बताइयो। सुरुमा छाती दुख्ने समस्या देखिएको २५ वर्षीया टेशलाई दुर्लभ खालको क्यान्सर रोग लागेको थियो। उनलाई बिहेको प्रस्ताव गर्न उपयुक्त मौका कुरिरहेका उनका प्रेमी साइमन योङले अब ढिला गर्न नहुने थाहा पाए। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ - अनि यो पनि:

news-54024570

https://www.bbc.com/nepali/news-54024570

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणः कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि केही मानिसमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मानिसको फोक्सो, रोग प्रतिरोध प्रणाली र मस्तिष्कमा कस्तो असर पुग्छ? वेल्कम ट्र्स्टको आर्थिक सहयोगमा निर्मित यो सामग्री हेर्नुहोस्।

news-48855550

https://www.bbc.com/nepali/news-48855550

टिकटकको अँध्यारो पक्ष: भिडिओ एपले बालबालिकासँग माफी माग्यो

भिडिओ बनाउनका लागि प्रभावित गर्नेहरूले केही बालबालिका र युवाहरूलाई पैसा पठाउन दबाब दिएको खुलासा भएपछि भिडिओ शेअर गर्ने एप टिकटकले आफूलाई दु:ख लागेको बताएको छ।

टिकटकका प्रशंसकहरूले टिकटकका निर्माताहरूले पैसाका लागि आफूहरूलाई शोषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् टिकटकले प्रशंसकहरूलाई डिजिटल उपहार पठाउने सुविधा दिन्छ। त्यस्तो उपहार ६१ डलरसम्मको मूल्यका छन्। बीबीसीको एउटा अनुसन्धानले त्यसरी भिडिओ बनाउन प्रेरित गर्नेहरूले आफ्नो फोन नम्बर दिने वाचा गर्दै प्रशंसकहरूबाट उपहार लिने गरेको पत्ता लगाएको छ। टिकटकले आफ्ना नीति र निर्देशिकालाई बलियो बनाउने जनाएको छ। तर उसले त्यो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ व्याख्या गरेको छैन। क्लेएर (नाम परिवर्तन) ले बीबीसी न्यूजसँग बोल्दै आफूले टिकटकका सबैभन्दा मनपर्ने व्यक्तिको फोन नम्बर पाउनका लागि १ सय २५ डलर खर्च गरिन्। त्यसरी खर्च गरेको प्रति उनी अहिले पछुतो मान्छिन् किनभने उनले त्यसरी पाएको नम्बरमा फोन गर्दा कहिल्यै पनि उठेन। इंग्ल्याण्डको उत्तर-पश्चिममा बस्ने १२ वर्षीया क्लेएरले टिकटकमा निकै चर्चित रहेका सेबास्टिएन मोएलाई उनको भिडिओको प्रशंसा गर्द ६१ डलर बराबरको "ड्रामा क्वीन" उपहार पठाइन्। सेबास्टिएन मोएको टिकटकमा ३८ लाख प्रशंसकहरू छन् र जब मोएले आफ्नो व्यक्तिगत फोन नम्बर दिने भन्दै अर्कोपटक रकम मागे उनी केही क्षणका लागि बहकिइन्। अमेरिकामा रहेका सेबास्टिएन मोएको टिकटकमा ३८ लाख प्रशंसक छन् र उनले एपका कुनै पनि नियमहरू तोडेका छैनन्। बीबीसीले उनको प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गरे पनि उनले त्यसको जवाफ दिएका छैनन्। बजारको ठूलो हिस्सा टिकटक निकै छिटो मौलाएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एप हो जसका ५० करोड नियमित प्रयोगकर्ता छन्। कम्पनीले आफ्नो प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन। एप स्टोरमा टिकटक एक अर्बभन्दा बढी पटक डाउनलोड गरिएको अनुमान गरिएको छ। उक्त एपमा १५ सेकेण्डसम्मको भिडिओहरू हाल्न मिल्छ। खासगरी अडियोमा स्वर मिलाएर भिडिओ बनाउने र ट्रेण्डमा रहेको संगीतमा नाच्ने अनि भिडिओ बनाउने गरिन्छ। "ड्रामा क्वीन" उपहार कम्पनीका अनुसार टिकटक धेरैजसो १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबीच चर्चित छ। तर एपको नियम विपरित १३ वर्षभन्दा कम उमेरका थुप्रै प्रयोगकर्ता भएको प्रमाण पनि छ। १३ वर्षमुनिका बालबालिकासँग उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण अभिभावकको सहमति बिना नै लिएको आरोपमा यसअघि नै उक्त कम्पनीलाई अमेरिकाको नियामक निकायले ५७ लाख डलर जरिवाना तिराइसकेको छ। मंगलवार युकेकी सूचना आयुक्तले पनि उक्त एपले कलिला प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाएको छ कि छैन भनेर छानबिन सुरु गरेको खुलासा गरेकी छन्। "अहिले टिकटकमाथि सक्रिय खालको अनुसन्धान भइरहेकोले तपाईँले त्यो हेर्नसक्नुहुन्छ," एलिजावेथ डेनह्यामले भनिन्। १ हजार भन्दा बढी मानिसहरूले फलो गरेपछि उक्त एपमा भिडिओ बनाउनेहरूले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पाउँछन्। प्रशंसकहरूले आफूलाई प्रभावित पार्ने भिडिओ निर्मातालाई डिजिटल उपहार पठाउन सक्ने यति नै बेला हो। त्यस्ता डिजिटल उपहारहरू स्क्रिनमा देखापर्छन् र ती एक डलरभन्दा कमदेखि ६१ डलरसम्म पर्दछ। एपका चर्चित व्यक्तिहरूले एकपटक त्यसरी प्रत्यक्ष आउँदा हजारौं डल कमाउँछन्। त्यसरी पठाइने डिजिटल उपहारमार्फत् टिकटकले कति हिस्सा राख्छ भन्न उसले अस्वीकार गरेको छ। तर भिडिओ बनाउने केहीले बीबीसीलाई बताए अनुसार टिकटकले डिजिटल उपहारबाट उठेको ५० प्रतिशत पैसा आफूले राख्छ। बाचा गरिएका इनाम टिकटकमा मानिसहरूले उनीहरूको तस्बिर बदल्न सक्छन् १० हप्ताभर बीबीसीले दर्जनौं प्रत्यक्ष भिडिओहरूको अनुगमन गर्‍यो जहाँ एपका चर्चित व्यक्तिहरूले आफ्ना प्रशंसकलाई उपहार पठाउन भनेका छन्। त्यसको बदला प्रत्यक्ष भिडिओका बेला उनीहरूको नाम लिइदिने, 'फलो ब्याक' गर्ने र प्रशंसकसँग मिलेर भिडिओसमेत बनाउने प्रस्ताव गर्छन्। टिकटकमा अर्को व्यक्तिसँग मोबाइलको स्क्रिनमा दुई भागमा देखिने गरी अर्को व्यक्तिसँग मिलेर भिडिओ पनि बनाउन मिल्छ। एकजना भिडिओ निर्माताले आफ्ना प्रशंसकसँग "एक हप्ताभरी" इन्स्टाग्राममा कुरा गर्ने बाचा गरे र त्यसका लागि उनले १८५ डलर बराबरको तीनवटा उपहार पाए। केही निर्माताहरूले उपहारको बदला फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरणहरू नियमितजसो पठाउने प्रस्ताव गरे। बीबीसीले एउटा त्यस्तो समूह पनि पत्ता लगायो जसले को व्यक्तिले उपहार दिन्छ भनेर हेरि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने र "लाइक्स" र "फलो" का लागि पैसा माग्ने पनि छ। शोषणमा टोरोन्टोकी स्टेफानी बारबरले आफ्नी ११ वर्षीया छोरीले ३ सय पाँच डलर सकेको फेला पारिन्। "पैसा के मा खर्च भयो भन्ने थाहा पाएर म त चकित भए," उनले भनिन्। "मैले मेरो छोरीलाई सोधेँ, 'तिमीले यसका लागि केही पनि पाउँदैनौं?'" र उसले जवाफमा भनि , 'अहँ।' "ठूला मानिसलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। र अरू किशोरावस्थाकाहरूलाई पनि - कि तिमीले बालबालिकासँग पैसा माग्नुहुँदैन।" टिकटककी अर्की प्रशंसक केल्लीले बीबीसीसँग आफूले डिजिटल उपहारका लागि ६ सय ३० डलरदेखि ७ सय ५० डलरसम्म आफ्नै पैसा खर्च गरेको बताइन्। उनलाई आफू ठगिएको जस्तो लागेर अहिले पैसा पठाउँदिनन्। "म बुझ्छु मानिसहरूलाई आजकाल सामाजिक सञ्चालमार्फत् पैसा कमाउन आवश्यक छ तर मलाई लाग्छ मानिसहरूलाई उनीहरूको कामबारे प्रशंसित महसुस गर्न वा त्यसबारे अरूले ख्याल गरेको थाहा पाउन जबरजस्ती पैसा दिन बाध्य पारिनछ," केल्लीले भनिन्। २० वषीया र्राइजले आफूले खर्च गरेको महसुस नै नगरीकन १२ सय ५० डलर खर्च गरेको बताए। "टिकटकमा उपहार दिनु भनेको धेरथोर जुवा खेल्नु जस्तै हो," उनले भने "यसको लत बस्छ। मैले तत्काल त केही गलत देखिनँ तर अहिले त्यो त्यति खर्च गर्न लायक होइन भन्ने लाग्छ। "मलाई केही देखाउन छैन। त्यो मेरो व्यक्तिगत रोजाइ हो तर मलाई लाग्छ टिकटकमा कति उमेरकोले चलाउने भनी उमेरको बन्देज लगाउनुपर्छ र कति समयसम्म खेल्ने भन्ने पनि तय गरिनुपर्छ।" बीबीसीले टिकटकमा चर्चित भएका र पैसा कमाउन उपायहरू चाल्ने त्यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्‍यो तर ती मध्ये धेरैले जवाफ फर्काएनन्। पछुतो लाग्छ नेफाटी ब्रदर्स टिकटकमा नेफाटी ब्रदर्श नामले चिनिने दाजुभाइले जम्मा ६ महिनामा २५ लाख फलोअर्स बटुले। पोल्याण्डका २५ वर्षीया यी दाजुभाइ ल्यानकासाएरस्थित ब्ल्याकबर्नमा बस्छन्। उनीहरू आफ्नो नाँच र हास्यव्यङ्ग्यात्मक स्केचका कारण चर्चित छन्। उनीहरू फलो ब्याक गर्नका लागि ६१ डलरको "ड्रामा क्वीन" उपहार पठाउन र प्रशंसकको नाम आफ्नो टाउकोमा लेख्नका लागि एउटा भन्दा बढी त्यस्तो उपहारहरू पठाउन भन्छन्। उनीहरूले त्यस्ता उपहारहरू नियमित रुपमा पाउन थालेकाले आफूहरू पठाउन प्रस्ताव गरेको बीबीसीलाई बताए। उनीहरूले टिकटकका अरू चर्चित भिडिओ निर्माताहरूले गरिरहेको कुरालाई नै आफूले पनि पच्छ्याएको बताए। उनीहरूले त्यसरी उपहार पठाउने धेरै प्रशंसकहरू करिब ३० वर्षको भएको पनि बताए। तर उनीहरूले एकदमै कलिल प्रशंसकहरूबाट उपहार पाउँदाचाहिँ आफूलाई ग्लानी महसुस हुने बताए। "हामीलाई उपहार पठाउनेहरू एकदमै साना भएको मनपर्दैन, त्यसैले सामान्यता हामी उनीहरूसँग उपहार माग्दा त्यसबारे उनीहरूको अभिभावकलाई थाहा छ कि छैन भनेर सोध्छौं," उनीहरूले भने। "तर हामी उनीहरूलाई रोक्न सक्दैनौं। हामी पनि आफूलाई रोक्न सक्दैनौं। हामी प्रत्यक्ष केवल पैसाका लागि मात्रै गएका हैनौं हाम्रा दर्शक बढी पाउनका लागि पनि हो।" दक्षिणी वेल्सकी रियाको २५ लाख प्रशंसक छन्। उनको भिडिओ सम्पादनमा निकै कुशल र सिर्जनात्मक छिन्। रिया सिर्जनात्मक भिडिओहरू राख्छिन् उनले औसतमा आफ्ना प्रशंसकहरू १० देखि १४ वर्ष उमेरका भएको बताइन्। उनले आफूले उपहार माग्दा उनीहरू सधैँ एकदमै खुसी भएको पनि बताइन्। तर उनलाई पनि साना बालबालिकाबाट थुप्रै उपहार लिँदा असहज महसुस हुन्छ। उनलाई उपहारहरूमा पठाइने स्टीकरमा उमेरको कडा हदबन्दीसम्बन्धी नियम लागोस् भन्ने लाग्छ। "भिडिओ बनाउनेका हिसाबले यसले हामीलाई शान्ति दिन्छ," उनले बीबीसीसँग भनिन्। "यसले तपाईँलाई थप नैतिक बनाउँछ किनभने जीवन चलाउनका लागि बालबालिकाबाट पैसा लिनु साँच्चै राम्रो काम होइन।" धोका टिकटकले दिएको आवाज टिकटकमा प्रत्यक्ष भएका बेला उपहार दिने काम चीनमा सुरु भएको हो - जहाँ यसका मालिक बाइटडान्स बस्छन्। उपहार दिने यो चलन यहाँ धेरै नै चर्चित छ। लाइभ देखिने व्यवसायिक "क्याम गर्लस्" भनिने युवतीहरूले आफ्ना दर्शकबाट प्रशस्त पैसा कमाउँछन्। पश्चिममा, ट्वीचजस्ता खेल खेल्ने ठाउँमा पैसा दिने काम निकै सामान्य छ। यद्यपि, टिकटकमा छोटो समयमै प्रयोगकर्तामाझ यो व्यवसाय पहिला कहिल्यै नभएजसरी फस्टाएको छ। टिकटक बाइटडान्स नामक चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वमा छ। बीबीसीको खास प्रश्नमा जवाफ दिन अस्वीकार गरे पनि उसले डिजिटल उपहारबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा उसले भनेको छ: "हामीले धोखा दिने खालको व्यवहार सहँदैनौं। केहि प्रयोगकर्ताको अनुभव सुनेर हामी दुखित छौं।" हामीलाई थाहा छ निर्देशिका बनाउने, सूचनालाई थप पहुँचयुक्त अनि सबै प्रयोगक्तालाई सहजै बुझ्न सकिने बनाउने जस्ता सुधारका लागि जहिले पनि ठाउँ हुन्छ। "हामी तपाईँको सुझावहरूको कदर गर्छौं र हाम्रा नीति र उत्पादनका सेवाहरूलाई थप बलियो बनाउँछौं।" कम्पनीले कस्ता नीतिहरू वा निर्देशिकाहरूमा परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको विवरण दिएन। दबाब इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ फ्याक्ट्रीका एलेसान्ड्रो बोगलिएरीले टिकटकमा थप परिवर्तनका लागि ठूलो दबाब थियो। "निकै चर्चित बनिरकेको ब्रान्ड बारे यस्ता खालका कुराहरू उठ्नु सामाजिक सञ्जालका लागि राम्रो होइन," उनले भने। "एपमा धेरै सम्भावना छ तर सुधार गर्नका लागि पनि स्पष्ट रुपम धेरै ठाउँ छ।" "मलाई लाग्छ अभिभावकले नियन्त्रण गर्ने थुप्रै फिचर्सहरू राख्नु एउटा राम्रो उपाए हुनसक्छ र एकपटक प्रत्यक्ष हुँदा कतिसम्म उपहारस्वरुप दिनसकिने भन्ने पनि तोकिनुपर्छ। "उनीहरूले निर्देशिकाहरू पनि थप स्पष्ट बनाउन सक्छन् र प्रयोगकर्तालाई महङ्गा पर्ने त्यस्ता केही खास कुराहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्।" टिकटक स्टार

news-42556419

https://www.bbc.com/nepali/news-42556419

'मापदण्ड विपरीतका ग्यास उद्योग बन्द गर'

गत पुस ५ गते वीरगञ्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा ३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनापछि गठित छानबिन समितिले ग्यास उद्योग संचालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन र त्यस विपरीत संचालित उद्योगहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताएको छ।

समितिले आगामी एक-दुई दिनमै सरकारलाई घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ। ६ सदस्यीय समितिका संयोजकका अनुसार वीरगञ्ज घटनामा व्यवस्थापन पक्षमा भएको हेलचक्रयाइँ नै प्रमुख कारण रहेको समितिको निष्कर्ष छ। सरकारले यथाशीघ्र ग्यास उद्योग संचालनका लागि कडा मापदण्ड बनाई सोही बमोजिम प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म अन्य ग्यास उद्योगहरु पनि जोखिममुक्त नहुने छानबिन समितिको भनाई छ। लापरवाही नेपाल आयल निगमले लागू गरेका मापदण्ड अन्तर्गत कतिपय पूर्वाधारहरु रहेको भएपनि दक्ष प्राविधिक वा जनशक्तिको परिचालनमा भने चरम लापरवाही भइरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिका संयोजक एवं आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ''यदि यसरी नै लापरवाही हुने हो भने कुनै पनि ग्यास प्लान्टहरु सुरक्षित छैनन्। त्यसैले सरकारले अब कडा खालको मापदण्ड बनाउनै पर्छ। अनुगमनबाट मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा त्यस्ता कम्पनीहरु बन्द नै गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।'' देशभरि हालसम्म पचासबढी ग्यास उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन्। सुझाव वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका क्रममा समितिले अन्य केही ग्यास उद्योगहरुको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सो क्रममा कैयन् स्थानमा ग्यास बोकेका बुलेट ट्रकबाट ग्यास खन्याउँदा दक्ष प्राविधिक वा कामदारको प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने विधिमा चरम लापरवाही गरेको देखिएको समितिको भनाइ छ। उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पनि दक्ष प्राविधिकको सट्टा बुलेट ट्रकको चालक आफैले लापरवाहीपूर्वक खन्याउँदा ग्यास चुहिएर आगलागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिका संयोजक दाहालले भने, ''ग्यास खन्याउँदा सम्बन्धित मान्छे नै उपस्थित छैनन्। अर्कोतर्फ ग्यास खन्याउने, पाईप जोड्ने काम चालकवाट भएको छ। जब कि उक्त कार्यका लागि 'अपरेटर' उपस्थित हुनुपर्दथ्यो र आवश्यकताअनुसार ग्यास भल्भहरु खोलिनु पर्दथ्यो। यसमा उद्योगको लापरवाही देखियो।'' त्यसका अतिरिक्त ग्यास खनाउने निश्चित समय, काम गर्ने जनशक्तिले प्रयोग गर्ने सुरक्षा उपकरण, आकस्मिक उद्धार सामाग्रीको चुस्त बन्दोवस्ती र ग्यास प्लान्ट लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथीमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत उद्योगीहरुलाई समितिको सुझाव छ। तर ती सुझाव अक्षरशः पालना हुने हो वा होइनन् भन्ने बारे आशंका कायम नै छन्।

news-55520075

https://www.bbc.com/nepali/news-55520075

सन् २०२१ मा विज्ञान: चाखलाग्दो के हुँदैछ?

के सन् २०२१ मा विश्वभरिका नेताहरू भेला भएर जलवायु परिवर्तनको विषयमा एक हुनेछन्?

कि यो वर्ष मङ्गल ग्रहमा तीन यान पुग्नेछन्? बीबीसी विज्ञान संवाददाता रेबेका मोरेलले यो वर्ष हुनसक्ने विज्ञानका केही चाखलाग्दा कुराका बारेमा चर्चा गरेकी छन्। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।

news-53168190

https://www.bbc.com/nepali/news-53168190

कोरोना भाइरस नेपाल: पर्यटक नहुँदा चितवनका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्न समस्या

नेपालमा लकडाउन गरिएको तीन महिना पुग्दा पर्यटकका लागि तेस्रो ठूलो गन्तव्य मानिएको चितवनका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्न समस्या भएको छ।

निजी क्षेत्रका होटलव्यवसाय ठप्प रहेकाले त्यहाँ आश्रित झन्डै ८० वटा हात्तीहरूको आहारा सकिएकोले थप चिन्ता थपिएको हात्तीपालकहरू बताउँछन्। युनाईटेट हात्ती सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारीका अनुसार एउटा हात्ती पाल्न मासिक सरदर एकलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरमा रहेको घाँसेमैदानमा हात्ती चराउन पाउनपर्ने माग हात्तीपालकले राखेपनि उक्त कार्य कानुन विपरित हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। ईश्वर जोशीको सहयोगमा कमल परियारले तयार पारेको यो भिडियो हेर्नुस्। अनि यो पनि

news-53001868

https://www.bbc.com/nepali/news-53001868

नेपाल-भारत सीमा विवाद: नयाँ नक्साले पुरानो शत्रुतालाई कसरी चर्काउँदैछ

नेपालको संसद्‌ले छिमेकी भारतसँग विवाद देखिएका तीनवटा क्षेत्र समेटिएको देशको संशोधित नक्सा यसै हप्ता अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित नक्सामा तुलनात्मक रूपमा एउटा सानो हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ। तर त्यसले विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच तनाव बढाइदिएको छ। दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालका नागरिकहरूले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै प्रदर्शन गरेका छन् र भारतले सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्ला महिनामा एउटा रणनीतिक हिमाली क्षेत्र भएर जाने नयाँ भारतीय सडकको उद्घाटनले तनाव बढायो जसरी कि यसअघि दिल्लीले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर जारी गरेको संशोधित नक्साले तनाव बढाएको थियो। यो कुराबाट हटेर भारत र चीन आफैँ पनि विवादित कश्मीरको उत्तरी लदाख क्षेत्रमा सैन्य तनावमा संलग्न भएका छन् जहाँ उनीहरूका सेना आमुनेसामुने भएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम र केही अधिकारीहरूले नेपाली नक्सामा परिवर्तन ल्याइनुमा चिनियाँ उक्साहटले काम गरेको आरोप लगाएका छन् जुन आरोपबारे चीनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। कुन कुराले विवाद बढायो? नेपाल र भारतबीच १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छन्। दुई देशले ९८ प्रतिशत सिमाना समेट्ने नक्सा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर पश्चिमी नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर विवाद छ। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यी तीनवटै क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ३७० वर्गकिलोमिटर छ। रणनीतिक मानिने लिपुलेकले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्छ। भारतका पछिल्ला कदमबाट नेपाल र चीन क्रुद्ध भएका छन्। भारतप्रशासित कश्मीरलाई जम्मु र कश्मीर तथा लदाख क्षेत्रमा विभाजित गरेपछि दिल्लीले गत नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। त्यो नक्सामा नेपालसँगका केही विवादित क्षेत्रलाई भारतभित्र पारियो। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसित भने, "दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना द्विपक्षीय सन्धिहरूबाट परिभाषित भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौँ।" "कुनै प्रकारको एकपक्षीय कदमले उनीहरूको वैधानिक उपस्थितिसम्बन्धी दाबीलाई स्थापित गर्न सक्दैन।" सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाहेक कुनै पनि सन्धिले पश्चिमी सिमानालाई परिभाषित नगरेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त सन्धिले ती तीनवटा क्षेत्र नेपालको भएको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताए। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको जवाफमा नेपालले पनि गत महिना ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर संशोधित नक्सा जारी गर्‍यो जुन कदमबाट भारत चिढिन पुग्यो। विवादित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको बताइन्छ त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत्‌ भन्यो, "हामी नेपाल सरकारलाई आधारहीन नक्सासम्बन्धी दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्छौँ।" नक्साबारे संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यसै हप्ता नेपालको संसद्‌बाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। भूमि कसको हो भन्ने स्पष्ट छ? सन् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा आफ्ना फौज पराजित भएपछि नेपालले पश्चिमी क्षेत्रको एउटा हिस्सा समर्पण गर्‍यो। त्यसपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीको उद्‌गम बिन्दुलाई परिभाषित गर्दै त्यसलाई भारतसँगको सिमाना मान्यो। तर काली नदीको स्रोतबारे दुई देशबीच मतभेद छ। भारतको भनाइमा सो सन्धिमा नदीको स्पष्ट भौगोलिक स्थिति उल्लेख गरिएको छैन अनि सुधारिएका सर्वेक्षण प्रविधिमार्फत् पछिल्ला वर्षहरूमा नक्सा पुन: कोरिएको छ। पछिल्ला साताहरूमा 'नक्सायुद्ध' ले दुवै तर्फ राष्ट्रवादी भावना भड्काएको छ, अनि नेपालले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउन भनेको छ। "दुवै तर्फ भौगोलिक राष्ट्रवादका चर्किँदा भाषणबाजी द्विपक्षीय सम्बन्धका निम्ति फाइदाजनक छैनन्," नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुदले बताए। वास्तवमा तीनैवटा विवादित भूमि गत ६० वर्षदेखि पूर्णत: भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ। ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अहिले भारतीय नागरिक भएका छन्, भारतमै कर तिर्छन् अनि भारतीय निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। नेपाली नेताहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने उनीहरूको देश दशकौँसम्मको राजनीतिक सङ्कट अनि माओवादी विद्रोहको चपेटामा परेकाले भारतसँग सीमा विवादका विषय उठाइरहने अवस्थामा उनीहरू थिएनन्। नेपाल कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? भूपरिवेष्टित नेपाल वर्षौँसम्म भारतीय आयातमा निर्भर रह्यो। अनि नेपालका मामिलामा भारत सक्रिय रहँदै आयो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भारतीय प्रभावबाट टाढिँदै गएको छ भने उक्त स्थान बिस्तारै लगानी, सहायता तथा ऋणमार्फत् चीनले ओगट्दैछ। आफ्नो बेल्ट तथा रोड इनिसियटिभ बीआरआईको नेपाल महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको चीन ठान्छ। विश्वव्यापी व्यापार बढाउने आफ्नो वृहत् योजनाअन्तर्गत नेपालको पूर्वाधारमा चीन लगानी गर्न चाहन्छ। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ् सन् १९९६ यता नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति भए। सो भ्रमणका बेला दुई देशले एकअर्काको सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्दै 'रणनीतिक साझेदारी'मा पुर्‍याउने निर्णय गरे। भारतले जारी गरेको नक्साको विरोधमा काठमाण्डूमा प्रदर्शन भएका छन् "लामो समयसम्म नेपाल भारतबाट प्रभावित रह्यो होला। तर चीनको उदयसँगै उनीहरूसामु चिनियाँ बजार र स्रोत स्वीकार गर्ने अवसर आएको छ। नेपालले भारत र चीनसँगको आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो," शाङ्घाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयका दक्षिण एशिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक दिङ्गली शेनले भने। भारतका निम्ति लिपुलेक सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको उसको नमीठो युद्धपश्चात् उक्त स्थानबाट हुन सक्ने सम्भावित् चिनियाँ अतिक्रमणलाई लिएर भारत चिन्तित भयो। त्यसबेलादेखि भविष्यमा हुनसक्ने अतिक्रमण रोक्न उक्त रणनीतिक हिमाली मार्गमा आफ्नो नियन्त्रण बनाइराख्न उसले चाहेको छ। योसँगै उक्त मार्ग विवादको विषय बन्दै आएको छ। गत मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सो भञ्ज्याङ्गस्थित स्तरोन्नति गरिएको ८० किलोमिटर लामो सडकको उदघाटन गरे। सडक स्तरोन्नति गर्दा हिन्दू तीर्थयात्रीका लागि लाग्ने समय छोट्टिन सक्छ तर यो कदमले नेपालसँग कूटनीतिक तनाव सुरु भयो। गत महिना कैयन् नेपालीहरूले राजधानी काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास सामु विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले भारतलाई सो क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लग्न भने। अन्यमा मानिसले आफ्ना रिस सामाजिक सञ्लालमा पोख्दै 'पछि हट भारत' शीर्षकका ह्यासट्याग प्रयोग गरे। "हामीले सन् १९७६ मै विस्तृत नक्सा प्रकाशन गरेका थियौँ जसमा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हाम्रै भूभागमा रहेको देखिन्छ। केवल लिम्पियाधुरा छुटेको थियो - जुन भुलवश हुन गयो," नेपालको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने। यो भूमिसम्बन्धी विवाद चर्कनु अगावै नेपालमा भारतविरोधी भावना थिए। सन् २०१५ मा मधेशी समुदायले आफ्नालागि थप अधिकार माग्दै विद्रोह गरेपछि हिंसात्मक प्रदर्शन भएका थिए। सँगसँगै भारतबाट आउने वस्तु आयात अवरुद्ध भयो। उक्त आर्थिक नाकाबन्दीको पछाडि आफ्नो हात रहेको भारतले अस्वीकार गरेपनि त्यो भनाइलाई नेपालभित्र एकदमै थोरै मानिसले पत्याए। त्यतिखेरको पाँच महिना लामो उक्त नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आम जनजीवन बिथोलियो। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात भइरहेको पुनर्निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित भएकोमा कैयन् मानिसहरू क्रुद्ध भए। के चीनले हस्तक्षेप गरेको छ? वर्तमान भूमि विवादलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समाधान गर्ने प्रयास नगरेको नेपाल सरकारको आरोप छ। काठमाण्डूमा देखिएको नौलो आत्मविश्वासको पछाडि चीनको समर्थन रहेको दिल्लीमा शङ्का गरिएको छ। भारतीय सेनापति जनरल एमएम नाराभानेले सार्वजनिक रूपमै नेपालले "यो विषय अरूकै इशारामा उचालेको हुनसक्ने" टिप्पणी गरे जसको अप्रत्यक्ष सङ्केत सम्भावित् चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति रहेको थियो। अनि भारतका कतिपय मूलधारका दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई सीमा विवाद उचालेर चीनको पछि लागेको भने। ती टिप्पणीलाई काठमाण्डूले सहज रूपमा लिएन। तर प्राध्यापक शेन यो विषयको पछाडि चीनको हात देख्दैनन्। "व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा अहिले नेपालले भारतसँग जे गरिरहेको छ त्यसको पछाडि चीन होला जस्तो मलाई लाग्दैन," उनले भने। यो मामिलामा चीनले केही बोलेको छैन। उसको विदेश मन्त्रालयले भारत र नेपालले "स्थिति जटिल बनाउने गरि एकपक्षीय कार्य गर्ने छैनन्" भन्ने आशा गरेको मात्र उल्लेख गरेको छ। दुवैतिर वार्तानै समस्या समाधानको उत्तम मार्ग हो भन्नेमा सहमति छ। तर विगतको आफ्नो निकटतम साझेदार मुलुकमा भएका घटनाक्रमले भारत चिन्तित रहेको प्रष्ट छ। जब नेपालको संसद्‌ले नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा पारित गर्नेछ तब भारतले यो विषयलाई बेवास्ता गरिरहन सक्ने छैन। दुवैतिरका कैयन् पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले दिल्लीलाई वार्ता सुरु गर्न भनिरहेका छन्। पछिल्ला महिनामा भारतको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको भए तापनि पूर्वराजदूत सुद ठान्छन् उसले "नेपाली पक्षसँग उसको चासो सम्बोधनबारे वार्ताको कुनै अवसर, भिडिओ कन्फरेन्सकै मार्फत् भएपनि, निकालेको भए हुने थियो।" चीनसँग जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको भूभागको नियन्त्रण छाडिदिन भारतलाई कठिन हुने देखिन्छ भने नेपाली नेताहरूले पनि केही ठोस विषय प्राप्त नगरी आफ्ना जनतालाई कुनै सहमतिमा आश्वस्त पार्न सक्ने छैनन्। दुवै पक्ष लामो रस्साकस्सीका सामु छन्। यदि भारतले आफ्नो अडान कठोर बनाएर नेपालमा थप प्रभावका लागि प्रयत्न गरेमा त्यसले त्यहाँ झनै भारतविरोधी भावना भड्काउन सक्छ। भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वीतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सके नेपालले निकै फाइदा गर्नेछ तर त्यसले विशाल एशियाली शक्ति सङ्घर्षमा चेपिने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।

news-49734518

https://www.bbc.com/nepali/news-49734518

हेलामा फक्रिएको प्रेमका दुई थुङ्गा

चितवनका विनोद गैरे र रुकुमकी लक्ष्मी विकको जीवनमा नाटकीय घटनाहरू भएका छन्।

कुष्ठरोगका कारण आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट टाढिएका उनीहरूको भेट ललितपुरस्थित आनन्दवन अस्पतालमा झन्डै पाँच वर्षअघि भएको थियो। अस्पतालमै उनीहरूले एकअर्कालाई मन पराए र अन्तत: बिहे गर्ने निर्णय गरे। आफ्नी छोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि उनीहरू दम्पती अहिले काठमाण्डूमा सङ्घर्ष गर्दैछन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-54342648

https://www.bbc.com/nepali/news-54342648

नेपाल-चीन सम्बन्ध: चिनियाँ मुखपत्रमा राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको अन्तर्वार्ता छापिएपछि उठेको तरङ्ग

चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल-भारत सीमा विवादजस्ता विषयबारे चिनियाँ सरकारी मुखपत्रलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चर्चा गर्नु कूटनीतिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।

ग्लोबल टाईम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पाण्डेले भारतीय सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक खबर प्रकाशित गरे पनि नेपाल र चीन सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका थिए। पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुन्। अन्तर्वार्तामा व्यक्त उनका कतिपय अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारत सरकारको दृष्टिकोण एउटै रहेको जस्तो आशय लाग्ने भन्दै विज्ञहरूले एक राजदूतले त्यस किसिमको धारणा राख्नु गलत भएको बताएका छन्। तर सत्तारूढ दलनिकट चीनका एक पूर्वराजदूतले अन्तर्वार्ताका अन्तर्वस्तुबारे सारमा आफूले समस्या नदेखे पनि कतिपय कुरा अन्य ढङ्गले प्रस्तुत गरेको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हालै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको भूमिमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएको विवरण आएकै बेला राजदूत पाण्डेको यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ। ती भवनहरू नेपाली भूमिमा बनेको खबर निरन्तर रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेका थिए। त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै गएको मङ्गलवार चिनियाँ दूतावासले ती भवनहरू आफ्नो भूमिमा बनेको बताएको थियो। भवन बनेको क्षेत्रमा नेपाली टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको भए पनि त्यसको प्रतिवेदन नआउँदै बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन चिनियाँ भूभागमा बनेको र त्यहाँबाट एक किलोमिटरवरै नेपाल-चीन सीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। हुम्लानजिकै चिनियाँ भूमिमा नै आफूले भवन बनाएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ हतारमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको भन्दै विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ। चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले राजदूतले चीनले नभई भारतले आफ्नो देशको भूमि कब्जा गरेको धारणा राखेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रकाशित गरेका छन्। विश्लेषकहरू के भन्छन्? नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला सञ्चारमाध्यमलाई केन्द्रित गरेर प्रश्न गरिए पनि राजदूत पाण्डेले भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारत सरकारलाई मिसाएर "गैरजिम्मेवार जबाफ" दिएको बताए। उनी भन्छन्, "यो अन्तर्वार्ताले उहाँले नै भन्नुभएको मिथ्या वा पूर्वाग्रही खबरहरू त्यो भारतले नै प्रवर्धन गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। चीन र भारतबीच नै तनाव रहेको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा स्थितिलाई सामान्य बनाउनुभन्दा नेपाललाई पनि बीचमा ल्याएर उहाँले अझ खराब बनाउनुभएको छ।" कोइरालाका अनुसार बेइजिङमा बसेर नेपाली राजदूतले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको चर्चा गर्नुले चीन र भारतबीचको असमझदारी झनै बढाएको जस्तो सङ्केत दिने उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दखल राख्ने उनी भन्छन्, "यो न नेपालको लागि राम्रो हो, न चीनको लागि राम्रो हो, न भारतको लागि राम्रो हो। हामीले यतिबेला कुनै पनि पक्ष आवेशमा आउने खालको धारणा राख्नु हुँदैन। यस्तो जटिल भू-अवस्थितिमा भएको नेपालले आफूलाई शान्ति भूमि बनाउनुपर्नेमा यो अन्तर्वार्ता त्यसको विपरीत गयो।" भूराजनीतिक मामिलाबारे कलम चलाउने पत्रकार अखिलेश उपाध्याय भारत र चीन सम्बन्धमा राजदूत पाण्डेका जस्ता धारणाले असन्तुलन निम्त्याउने खतरा देख्छन्। सरकारबाट स्पष्टीकरण 'आवश्यक' उपाध्याय राजदूत पाण्डेको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको धारणा राख्छन्। गत फागुनमा चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै सरकारले पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो चीनलाई खुसी पार्ने हिसाबमा राजदूत पाण्डेले धारणा राखेको भन्दै उनले भने, "नेपालको लागि सबैभन्दा बढी अर्थ राख्ने सम्बन्ध भनेको भारतसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको सम्बन्ध हो। यी दुई सम्बन्धहरूलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भएका हामीले परापूर्वकालदेखि नै देखिआएका छौँ।" उनी थप्छन्, "चीन र भारत एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् र साझेदार पनि हुन्। सन् २००८ यता नेपालमा चिनियाँ चासो बढेसँगै भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धामा उनीहरू नेपालमा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। यस्तोमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पृष्ठभूमिमा काम गर्दा राजदूतले झनै सन्तुलन मिलाएर बस्नुपर्ने हो। यो पार्टीको कार्यकर्ताले बोलेको जस्तै भयो भन्ने मलाई लाग्छ।" उनले परराष्ट्रसेवाका राजदूतहरूबाट यस्तो किसिमको भाषामा धारणा कहिल्यै पनि नआउने उल्लेख गर्दै जुनसुकै पार्टीका भएपनि सत्तामा बसेका नेताहरूले कार्यकर्ताको भाषा बोल्ने गरेको उल्लेख गरे। उपाध्यायले राजदूत पाण्डेको गैरकूटनीतिक किसिमको अन्तर्वार्ताबाट सरकारले तुरुन्तै आफूलाई अलग गर्नुपर्ने र त्यसबारे राजदूतलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने अनि सरकारको स्वतन्त्र धारणा दिनुपर्ने बताए। त्यसो नगरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हालेयता नेपाल चीनतर्फ ढल्किँदै गएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उब्जिएका आशङ्कालाई थप बल पुग्ने उनको विचार छ। 'धारणाको सारमा समस्या छैन' तर सत्तारूढ दल नेकपानिकट पूर्वकूटनीतिज्ञ टङ्क कार्की अन्तर्वार्ताको सारमा आफूले समस्या नदेखेको बताउँछन्। उनले भने, "त्यसरी बोल्ने पाण्डेजीको आफ्नै शैली हो। तर अन्तर्वार्तामा जुन प्रश्न उठाइएको छ, भावमा त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी नेपाल र भारतका सम्बन्धका समस्याहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा उहाँका जुन अभिव्यक्तिहरू छन्, ती अभिव्यक्ति सारमा मलाई अन्यथा लाग्दैन। तर बोल्दा अन्य ढङ्गले प्रस्तुत गरेको भए पनि हुन्थ्यो।" चीनका लागि राजदूत भइसकेका कार्की भारतीय सत्तालाई सङ्केत गर्दै लिपुलेक-कालापानी सीमाको मामिलामा केही बोलेको आफूले देखे पनि अरू जबाफ भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति लक्षित रहेको उल्लेख गरे। सबै भारतीय सञ्चारमाध्यमभन्दा त्यहाँ सत्ताको समर्थन गर्ने र निष्पक्ष रूपमा खबर दिने दुवै खालका सञ्चारमाध्यम रहेको कुरालाई आफूहरूले नभुलेको कार्की बताउँछन्। त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू आपसी छलफलबाटै समाधान हुने भन्दै उनले त्यसका लागि दुवै मुलुक सक्षम रहेको बताए। भारत र चीनबीच नेपाल तटस्थ बस्नुपर्ने भन्दै पूर्वराजदूत कार्की भन्छन्, "हरेक मुद्दामा हिजोको शीतयुद्ध जस्तै नेपाललाई घिसार्नु हुँदैन। हामीलाई नजानिँदो पाराले घिसार्ने प्रयास भइरहेको छ। हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ।" राजदूत पाण्डेले अन्तर्वार्तामा के भनेका थिए? हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेका चिनियाँ भवनहरूलाई लिएर समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका बेला चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समा गत आइतवार राजदूत पाण्डेको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा उनले भारत आफू उपनिवेश भएका बेला पनि नेपाल सार्वभौम देश रहेको भन्दै नेपाल कुनै विचारधारात्मक समूह र शक्तिसँग नढल्किएको उल्लेख गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सी विचारधाराबारे नेपालमा छलफल गरेका छन् विशेषतः भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बढ्दो नेपाल चीन सहकार्यले सुरक्षा चिन्ता बढाएको भनिरहेको उल्लेख गर्दै ग्लोबल टाईम्सले त्यसबारे पाण्डेको धारणा सोधेको थियो। उत्तरमा उनले उक्त धारणा तथ्यमा आधारित नभएको र त्यसले डरको भाव झल्काउने भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पूर्वाग्रह राखेर वा कसैको लहलहैमा लागेर गलत समचार र भ्रामक प्रचार गरिरहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसबाहेक राजदूत पाण्डेलाई केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले हाल भारत र चीनबीच अप्ठेरो सन्तुलन मिलाइरहेको र दुई देशबीचको सीमा विवादको बीचमा नेपाल परेको भन्ने विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसको उत्तरमा उनले नेपालको चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको तर भारतले नेपालको केही भूमि कब्जा गरेको बताएका थिए। कालापानी क्षेत्रको विवादलाई उल्लेख गरेका उनले वार्ताका लागि विगतमा अनुरोध गर्दा चासो नदेखाएको भारत अहिले इच्छुक भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले हतियार प्रयोग गरी सबै विषय समाधान नहुने भन्दै उनले वार्ताबाट हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै नेपाल र भारत वा नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादलाई मिथ्या प्रचारको विषय बनाउनुभन्दा पनि ऐतिहासिक अभिलेख र तथ्यका आधारमा वार्ताबाट हल खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र तिब्बतबीचको सहकार्यबारेको आफ्नो मूल्याङ्कनमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले नेपाल "एक चीन नीति"मा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उक्त उत्तरमा उनले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण कतिपय अवाञ्छित तत्त्व नेपालमा प्रवेश गरिरहेको र दुई देशको सम्बन्धको विपक्षमा उभिने यथाशक्य प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। तर नेपालले त्यसो गर्न नदिएको र उनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ। सीमामा रहेका तिब्बती र नेपालीको संस्कृति र भाषा एउटै रहेको भन्दै उनले कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरेका छन्। राजदूत पाण्डेको भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पाण्डे स्वयंले द काठमाण्डू पोस्ट दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफू सीधा कुरा गर्ने व्यक्ति भएको भन्दै आफ्नो अन्तर्वार्ता कूटनीतिक या गैरकूटनीतिक रह्यो भन्नेबारे टिप्पणी गर्न नचाहेको बताएका थिए। बीबीसी नेपालीले पाण्डेसँग कुरा गने प्रयास गरेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

news-47091654

https://www.bbc.com/nepali/news-47091654

क्यान्सरको कारण एउटा खुट्टा काटिएपनि कत्थक नृत्यमा पारङ्गत

उनको साधना र मेहनत देख्दा जो कोहीलाई पनि लाग्छ जीवन बहुमूल्य छ।

चितवनकी सीता सुवेदीलाई १२ वर्षको उमेरमा खुट्टाको क्यान्सर भयो र देब्रे खुट्टा काट्नुपर्‍यो। अहिले ललितपुर निवासी ३३ वर्षकी उनी व्यवसायिक कत्थक नृत्याङ्गनाको रूपमा परिचित छिन्। कृत्रिम खुट्टाविना कसरी नाच्छिन् सीता, हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठको भिडिआो अनि यो पनि

news-52765870

https://www.bbc.com/nepali/news-52765870

तन्त्रको विधिबाट यौन साधना गर्न सिकाउने गुरुआमा

यौन, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने विज्ञहरूको मान्यता छ।

तिनैमध्येकी एक क्रिस्टिना लो सिङ्गापुरमा प्राचीन तन्त्र विद्यामा आधारित भएर मानिसहरूलाई आफ्नो शरीर र यौनिकताको सम्बन्ध तथा 'जीवनसँग प्रेम' गर्न सिकाउँछिन्। के हो उनले सिकाउने यौन साधना विधिको विशेषता? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-49176065

https://www.bbc.com/nepali/news-49176065

अमेरिका-मेक्सिको सीमा: यसरी ढिकीच्याउँ खेल्छन् दुई देशका बालबालिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अमेरिका-मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउने कुरा गर्छन्।

तर दुई देशका बालबालिकाहरूले उनको सो योजनाको साङ्केतिक विरोध गरेका छन् - त्यो पनि ढिकीच्याउँ खेलेर। क्यालिफोर्नियाका दुई प्राध्यापकले दुई देशका मानिसलाई नजिकै ल्याउन सीमास्थित बारको वारिपारि हुनेगरी ढिकीच्याउँ बनाइदिएका हुन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-51115768

https://www.bbc.com/nepali/news-51115768

'मुटु र मन नभएको' भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोपमा सम्पादकहरूको जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमाध्यम र खासगरी सम्पादकहरूबारे मङ्गलवार दिएको एउटा अभिव्यक्तिबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ।

व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा नभएको र प्रशंसा गर्नका लागि 'मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको' बताएका थिए। केही सम्पादकले प्रधानमन्त्रीको चित्तदुखाइ 'स्वाभाविक' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अरूले सो अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमप्रतिको पूर्वाग्रही सोचको रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले केही दैनिक पत्रिका र अनलाइन समाचारका सम्पादकहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादन गरिएको अंश: 'स्वभाविक अभिव्यक्ति' श्रीओम श्रेष्ठ, निमित्त प्रधानसम्पादक, गोरखापत्र दैनिक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति एकदम स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। भएका कामहरूलाई उल्लेख गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको प्रस्ट देखिन्छ। तोकेर यही भन्नु भन्दा पनि थुप्रै राम्रा काम छन्। दशवटा काम छन् भने नौवटा राम्रा कामलाई ओझेल पारेर एउटा कमीकमजोरीलाई उजागर गर्ने 'ट्रेन्ड' चलेको जस्तो देखिन्छ। सञ्चारमाध्यम प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने सोचका कारणले पनि यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। सकारात्मक समाचारलाई भन्दा बढी पाठकप्रिय हुनका निम्ति यसो गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर नकारात्मक समाचार मात्रै पत्रकारिताको धर्म हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले गरेका राम्रा काम थुप्रै छन्। ठ्याक्कै यही भन्नु भन्दा पनि हरेक दिन हामीले गोरखापत्रमार्फत्‌ दिइरहेका छौँ नि। हरेक दिन निरास बन्नका लागि समाचारपत्र पढ्ने नभएर गोरखापत्रजस्तो सकारात्मक समाचारका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रतिक्रिया हामीले एकदम धेरै पाइरहेका छौँ। 'पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू दलगत खेमामा' युवराज घिमिरे, सम्पादक, देशसञ्चार डट कम नेपालका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू दलगत खेमामा पनि छन्। उनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो राजनीतिक सम्बद्धताका आधारमा आलोचना र समर्थन गर्ने गर्छन्। मूलधारका र व्यावसायिक मिडियाका कुरा गर्नुभएको हो भने अलिकति 'अनफेयर' टिप्पणी हो कि? उहाँले नाकाबन्दीका बेला भारतविरुद्ध अडान लिनुभयो। त्यसबेला कुनै एउटा त्यस्तो मिडिया थिएन जसले उहाँलाई समर्थन गरेन। उहाँबाट आएका आशालाई मानिसहरूले खुला दिलले समर्थन गरेका छन्। तर समर्थन र चाटुकारितामा फरक हुन्छ। उहाँले गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनमा जुन अन्तर हो त्यो धेरै बढ्यो। रेलकै कुरा गरौँ न चिनियाँ राजदूतको एउटा अभिव्यक्तिपछि उहाँ अहिले त्यो कुरा [काठमाण्डू-केरुङ रेल] गर्नुहुन्न। त्यो त देखिएको छ नि। त्यसकारण असल कामलाई समर्थन गर्ने हो, गरिराख्या छन्। खराब कामलाई समर्थन गर्नु पत्रकारिता होइन, चाटुकारिता हो। मलाई लाग्छ व्यक्तिले वस्तुनिष्ठ तरिकाले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेन भने आफ्नो बारेमा सबैले सकारात्मक धारणा नै राखून् भन्ने चाहना हुन्छ। उहाँले आफूमा कम विश्वास गर्न थालेको प्रमाण हो यो। नेपालमा यति पारदर्शी तहको भ्रष्टाचार पहिला थिएन।चाहे नेपाल ट्रस्टकै कुरा होस्। आफूसँग नजिक रहेको एउटै परिवारलाई उहाँले जसरी पोस्नुभएको छ। कानुन मिचेर जसरी फाइदा पुर्‍याउने काम गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँले गर्ने बेला भएको छ। अर्कै मञ्चमा बोल्नुभन्दा उहाँले मानेका सम्पादकहरूसँग संवाद गरे हुन्छ नि। मेरा राम्रा कुरालाई तपाईँहरूले राम्रै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्नु त उहाँको हक पनि हो। चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा उहाँहरूले 'म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स'सँगै सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर तयारी गर्नुभयो। तर पछि सुपुर्दगी सन्धि भएन। एमसीसीबारे पनि सरकारले अमेरिकासँग प्रतिबद्धता गर्‍यो। तर पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा त्यसले विवाद निम्त्यायो। यसको दोष उहाँले पाउनुहुन्छ। हुन त एमसीसीमा अघिल्लो सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो। सुरुसुरुमा राष्ट्रियताका मामिलामा उहाँले जसरी आफूलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, उहाँले बोलेका हरेक कुरामा मानिसहरूले विश्वास गर्थे। एउटा समयपछि जब बोलेका कुरा व्यवहारमा लागु हुँदैन, त्यसपछि त्यसले विश्वसनीयतामा कमी ल्याउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीको समस्या त्यही हो। भ्रष्टाचारका कुरा र सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी शासन गर्छु भन्ने जुन मान्यताबाट उहाँ चल्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँ बदनाम हुनुभएको हो। 'शासकविरुद्ध लेख्नेलाई बदनाम गर्ने खेल' हरिबहादुर थापा, सम्पादक, अन्नपूर्ण पोस्ट मलाई के लाग्छ भने सरकारका राम्रा नराम्रा दुवै कुरा सरकारकै क्रियाकलापमा आधारित भएर आउँछन्। सरकारबाट जे आउँछ त्यसमा पत्रकारले आफ्नो तर्फबाट तथ्य बनाउने कुरा हुँदैन। जे तथ्य देख्छन् त्यही लेख्छन्। नेपाल ट्रस्टको जग्गाबारे व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने गरी कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचारको खेल भएको छ र त्यसबारे पत्रकारहरूले लेखेपछि सत्ता डराएको छ। पत्रकारहरूले राम्रा कामबारे राम्रै लेखेका छन् र नराम्रालाई नराम्रै लेखेका छन्। मिसनकै रूपमा सरकारविरुद्ध कोही लागेको देखिँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फेक न्यूज भन्दै जसरी मिडियाको उछितो काढे। त्यसैको यो लहर हो। तर यो अमेरिकाको जस्तो समाज होइन। हाम्रो सानो समाज छ। प्रत्येक शासकको रूप आमनागरिकलाई थाहा छ। यो सरकारको मात्रै होइन, हरेक सरकारको चाहना आफ्ना कर्तुत बाहिर नआऊन् भन्ने हुन्छ। लेख्नेहरूलाई बदनाम गर्ने अहिलेको खेल होइन, पहिलाकै खेल हो। शासकविरुद्ध लेख्नेलाई पहिला जेल पठाइन्थ्यो, अहिले भाषणबाट सिध्याउने प्रयत्न हुँदैछ। 'मिडियाप्रति पूर्वाग्रह' कृष्णज्वाला देवकोटा, सम्पादक, नयाँ पत्रिका प्रधानमन्त्रीको जनतासँगको संवाद गर्ने शैलीमा ठूलो समस्या छ। प्रधानमन्त्रीको यो समस्या मिडियासँगको संवादमा पनि छ। उहाँले खुलस्त हिसाबले मिडियासँग छलफल गरेको मलाई थाहा छैन। सञ्चारमाध्यमले समर्थन गरेका छैनन् भन्ने कुरा उहाँलाई लागेको देखिन्छ। तर मैले यी यी उपलब्धि हासिल गरेँ, सरकारका उपलब्धि यी यी हुन् भनेर मिडियासामु उहाँले व्यवस्थित रूपमा राखेको मैले देखेको छैन। सत्तामा भएका मान्छेहरूको मनोविज्ञान बेग्लै हुँदोरहेछ। म नयाँ पत्रिकाको सम्पादक भएको १३ वर्ष भयो। आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री मिडियालाई धन्यवाद दिएर बाहिरिएको मैले देखेको छैन। सत्ताको मानसिकता अरूमा भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा अझ बढी छ। आफूले गरेका राम्रा कामलाई मिडियाले मान्यता दिएन भन्ने सोचमै त्रुटि छ किनभने राम्रा कामलाई मिडियाले त्यति नै स्थान दिएका छन् जति नराम्रा कामका लागि दिएका छन्। उहाँले सुरुदेखि चित्त नै दुखाउँदै आउनुभएको छ। उहाँमा कहीँ न कहीँ मिडियाप्रति एक खालको पूर्वाग्रह छ। त्यो पूर्वाग्रह बेलाबेलामा झल्किरहन्छ। पछिल्लो समय सरकारका एकपछि अर्को गरी कमजोरी प्रकट भएका छन् जस्तो कि प्रिन्टिङ प्रेसका कुरामा, सूचना विधेयकका कुरामा र प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध रहेको मानिने यती घरानालाई अनुचित संरक्षण गरेको कुरामा। यी घटनाहरू बाहिर आइरहँदा प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै रूपमा थप आक्रोशित भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यातायातमा सिन्डिकेटविरुद्ध उहाँहरूले अग्रसरता लिनुभयो तर बीचमै हरायो। केही सुरुआत पनि राम्ररी टुङ्गिएका छैनन्। एउटा ठूलो उपलब्धि सोध्नुभयो भने म १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद सम्पन्न गराएकोलाई भन्छु। 'आलोचना नसहने स्वभाव' अरुण बराल, सम्पादक, अनलाइन खबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै मिडियाप्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँको स्वभाव नै आलोचना नसहने हो। सञ्चारमाध्यमले त आलोचना गर्छन्। त्यो भएर प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै सञ्चारमाध्यमप्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ। जे जे भएका छन् ती सबै सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्। सडक कालोपत्र हुँदैछ भन्ने पनि मिडियाले लेखेका छन्। त्यति मात्रै होइन इन्जिनियरले डिजाइन गरेर अब यस्तो बन्दैछ भन्ने पनि उनीहरूले लेखेका छन्। सरकारले के सोच्दैछ भन्ने पनि सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, बाँकी केही पनि राखेका छैनन् किनभने समाचार नलेखी मिडिया त्यत्तिकै बस्न मिल्दैन। उहाँले राम्रो त देख्नु नै हुन्न। मिडियालाई नै उहाँले राम्रो देख्नुहुन्न। अहिले आएर उहाँ चिढिनुभएको होइन। उहाँले सडकलाई मानवमुक्त गराएँ भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि त सम्झिनलायक केही भन्नुभएको छैन। सम्झिनलायक त के भन्दाखेरी सरकार नौ नौ महिनामा ढल्थ्यो। यो ढलेको छैन। स्थायी सरकार बनेको छ, त्यति हो। 'आंशिक रूपमा सत्य' माधवप्रसाद तिवारी, सम्पादक, दैनिकी डट कम प्रधानमन्त्रीको भनाइ आंशिक रूपमा सत्य त छ। तर उहाँले भने जस्तै राम्रा कुराको चर्चा नै भएन भन्ने होइन। राम्रा कामबारे पनि समाचार बनेका छन्। दैनिक पत्रिकामा ब्यानर न्यूज भएका छन्, टेलिभिजनका हेडलाइन बनेका छन्, र अनलाइनमा पनि आएका छन्। केही विषयमा सरकारलाई सञ्चारमाध्यमले जसरी खबरदारी गरिरहेका छन् त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई 'इरिटेशन' भएको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै राम्रा कामलाई हेर्नै नसक्ने सम्पादक छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली सञ्चारमाध्यम अझै समृद्ध र परिष्कृत हुँदै गएका छन्। सरकारलाई प्रतिपक्षका रूपमा खबरदारी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ ज्यादै कम देखिन्छ। प्रधामन्त्रीले भन्नु भए जस्तै, सोच्नु भए जस्तै समाचार नआएको पनि हुन सक्छ र उनीहरूले नदिन पनि सक्छन्। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले चित्त दुखाउनु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कतिपय अवस्थामा केही मिडियाका सञ्चालकहरूको स्वार्थ देखिएको पनि हुन सक्छ। अनि व्यवस्थापनको नीति अनुसार सम्पादकले गर्दा समाचारमा केही प्रभाव देखिएको हुन सक्छ। तर यो नगन्य छ। सिन्डिकेटको विरुद्धमा, म्यानपावरका ठगीका विरुद्धमा र अरू जे जति सम्झिनलायक सरकारले काम थालेको थियो ती सबै बीचमै छोडिँदै गए। 'मिडियाको नियत निको छैन' लक्ष्मी अधिकारी, सम्पादक, पोस्टखबर डट कम सरकारप्रति मिडियाको नियत निको देखिँदैन। सरकारका कमीकमजोरी पक्कै पनि होलान्। तर के यो सरकारले सम्झनलायक काम चाहिँ केही गरेको छैन त? सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि मिडियाले कसरी नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् भनी बुझ्न दुईवटा उदाहरण काफी छन्। पहिलो हो, बालुवाटार प्रकरण। बालुवाटार प्रकरण मिडियाले उत्खनन् गरेर सतहमा ल्याएको होइन। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले वर्षौँदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका भूमाफियाहरूलाई नाङ्गेझार बनाइदियो। कब्जामा परेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भयो। यो प्रकरणलाई मिडियाले 'मिसलिड' गर्न खोजे। तिनीहरूले बालुवाटार प्रकरणबारे यसरी लेखे कि मानौँ खोजी पत्रकारिता गरेर तिनले सबै विवरण बाहिर ल्याएका हुन्। जग्गा माफियाको जालो तोड्न खोजेबापत सरकारलाई मिडियाले साथ दिनुपर्थ्यो। तर मिडियाले उल्टो सरकारलाई दोषी देखाउन खोजे। के बालुवाटार जग्गा हिनामिना यो सरकारको पालामा भएको थियो? के हिनामिनामा संलग्न भूमाफिया यो सरकारका सदस्य थिए? कुनै अमुक नेताले खरिद गरेको आठ आनाको त्यान्द्रो समातेर मिडियाले ११३ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने सरकारको प्रयासलाई किन खेदे? दोस्रो हो, सुनकाण्ड। दशकौँदेखि चलिआएको सुन तस्करीको जालोलाई ओली सरकारले तोडिदियो। ६०-७० जना मुद्दा खेपिरहेका छन्। यस विषयमा पनि मिडिया पूर्वाग्राही रूपमा प्रस्तुत भए। सुन तस्करहरूको ढाड भाँच्ने सरकारलाई तिनले साथ दिनुपर्थ्यो। तर 'केपी ओलीको पालामा सुनतस्करी फस्टायो, यतिबेलै सुन तस्करीका घटना भटाभट बाहिर आउनु यसको प्रमाण हो' भन्ने शैलीमा मिडियाले समाचार लेखे। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सरकारसम्बन्धी मिडियाले गर्ने हरेक 'रिपोर्टिङ'मा यस्तो पूर्वाग्रह झल्किएको पाउन सकिन्छ। के भनेका थिए ओलीले? व्यवसायीहरूसँगको कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले राम्रा कामबारे समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरे। त्यस क्रममा उनले काठमाण्डू उपत्यकाका सडकहरूलाई 'सडक-मानव' मुक्त बनाएको विषयको पनि चर्चा गरे। आफ्नो सरकार आएपछि काठमाण्डूका सडकमा बालबालिका नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई खाने, बस्ने र पढाउने प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख गरे। "मान्छेहरू सडकमा लडिरहेका हुन्थ्ये, झिँगा भन्किराख्या हुन्थ्यो, कुकुरसँग सुतिराख्या हुन्थे, कुकुरले घाउ चाटिराख्या हुन्थ्यो। तर आज त्यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा छैनन्।" "हेर्दा यी साना कुरा लाग्छन्, तर सामाजिक रूपमा यसले अर्थ राख्छ। हामीले काम गरेका छौँ।" उनले भने: "त्यस्ता कामको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन्। त्यस्ता काम छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन्।" "त्यस्ता काम प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन्। छासछुस कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ।"

news-46221496

https://www.bbc.com/nepali/news-46221496

ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदामा असहमत मन्त्रीद्वारा राजीनामा

ब्रिटेनको ईयूबाट बहिर्गमन अर्थात् ब्रेक्जिट मामिला हेर्ने मन्त्री डोमिनिक राबले ब्रिटेनले तयार पारेको ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदालाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने बताउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

त्यसअघि बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन गरेको बताएकी थिइन्। तर कैयौँ मन्त्रीहरूले त्यो मस्यौदाप्रति असहमति जनाएको बुझिएको छ। ब्रिटेनको राजनीतिमा बढ्दो असन्तुष्टिमाझ कतिपय कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले मेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिइरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएपछि राब ब्रेक्जिटमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दबाव तर उनी अहिलेको ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउने वरिष्ठ मन्त्रीहरमध्ये एक भएको बताइएको छ। बीबीसीका नर्मन स्मिथका अनुसार राबको राजीनामाले मन्त्रिपरिषद्‌का अन्य सदस्यलाई पनि राजीनामा दिने दबाव पर्न सक्छ। यदि त्यसो भएमा मेको मन्त्रिपरिषद् टुक्रिन सक्ने खतरा बढ्न सक्छ। बिहीवार मेले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै शैलेश वाराले उत्तरी आयर्ल्यान्डको राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले त्यो सम्झौताले "ब्रिटेनलाई आधा बाटोमा छोड्ने र सार्वभौम राष्ट्र बन्न बाट रोक्ने" टिप्पणी गरेका थिए।

news-56827331

https://www.bbc.com/nepali/news-56827331

भारत अस्पताल दुर्घटनाः महाराष्ट्रको नासिकमा चुहावटका कारण अक्सिजन नपाएर धेरै बिरामीको मृत्यु

भारतमा महाराष्ट्र राज्यको नासिकस्थित एउटा अस्पतालमा अक्सिजन भण्डारण गरिएको ट्याङ्कीबाट अक्सिजन चुहिएपछि अक्सिजनको अभावमा कम्तीमा २२ जना बिरामीको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दी र बीबीसी मराठीले जनाएका छन्।

उक्त अस्पतालमा १५० जना बिरामी भएको र तीमध्ये २३ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको बताइएको छ। भारतीय समाचारसंस्था एएनआईका अनुसार नासिकस्थित डाक्टर जाकिर हुसैन अस्पतालमा ट्याङ्करबाट अक्सिजन भर्ने क्रममा चुहावट भएको हो। अस्पतालमा मृतकका परिवारजनहरू शोकाकुल देखिन्छन्। चुहिएकाले अस्पतालमा आधा घण्टासम्म अक्सिजनको आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो। "प्राविधिकहरूको सहयोगमा चुहावट बन्द गरिसकिएको छ। तर अस्पतालमा अब २५ प्रतिशत मात्र अक्सिजन बाँकी छ," नासिक नगर निगमका आयुक्त कैलाश जाधव भने। उनले घटनाको अनुसन्धान हुने र दोषीलाई कारबाही गरिने बताए। कोभिडका कारण अक्सिजनको माग बढ्दो भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मानिसहरू गम्भीर बिरामी हुन थालेपछि अस्पतालमा चाप बढेको र त्यहाँ अक्सिजनको माग धेरै बढेको बताइन्छ। नासिकमा दैनिक १३९ मेट्रिक टन अक्सिजन आवश्यक भएको तर ८४ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ। अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिन थालेकाले दिल्ली हाई कोर्टले केन्द्र सरकारलाई अक्सिजनको औद्योगिक प्रयोग गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। भारत सरकारले बुधवार बिहान सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा दुई लाख ९५,००० जनाभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको थियो। सो अवधिमा २,०२३ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो। भारतमा पहिलो पटक एकैदिन २,००० भन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। कोरोनाभाइरस अनियन्त्रित रूपमा फैलिन थालेपछि भारतमा धेरै राज्यले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना भाइरस भेरिअन्टः भाइरसमा उत्परिवर्तन भयो भने के हुन्छ?

news-51589291

https://www.bbc.com/nepali/news-51589291

एमसीसी विवाद: 'यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने' नेकपा कार्यदलको सुझाव

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले आफू नेतृत्वको कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई सुधार नगरी पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएको लामो विवादपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो। २० दिन काम गरेको उक्त कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसै साता बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले अढाइ वर्षभन्दा अघि भएको एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने सुरूमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच एमसीसीलाई लिएर विवाद भएको भएपनि अहिले तीन जना सदस्यले नै संयुक्त निष्कर्ष निकालेको बताए। कार्यदलको सुझाव पार्टीका अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरेर विस्तारै सार्वजनिक गरिने भन्दै उनले भने, "हामीले जुन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छौँ, ती सुझाव अनुरूप यो सम्झौतालाई सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैँन। यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन।" उनले कार्यदलका निष्कर्षहरू पार्टीले लागु गर्ने बताए। उनको भनाइ छ, "कार्यदल गठन हुनुअघि सबैले जे-जे नकारात्मक वा सकारात्मक बोल्नु भएको छ, ती सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही होइनन्। केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको कार्यदल सर्वोपरि र सर्वशक्तिमान् कार्यदल हो। यो कार्यदलले जे निष्कर्ष दिएको छ त्यो पार्टीका निष्कर्षहरू हुन्छन्। पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्छ।" यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलका सुझाव अध्ययनका लागि मात्रै भएको र त्यसले एमसीसीलाई संसद्‍बाट पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए। एमसीसीबारे चासो राख्दै उच्च अमेरीकी अधिकारीहरूले हालैका सातामा निरन्तर नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन्। अन्यौल अमेरिकी सांसदहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डूमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको हो। एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताइरहेको छ। अहिले आएर यसका बारे उठेका विवादले कतै यो सम्झौता लागु नहुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएका छन्। त्यस्तो भएमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयको छ। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजदूत बेरीले त्यसलाई अस्वीकार गरे। एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ।

news-49251551

https://www.bbc.com/nepali/news-49251551

म सामाजिक सञ्जालमा किन बोल्छु?

विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै रामकुमारी झाक्रीलाई निडर नेत्रीको रूपमा चिनिन्थ्यो।

अहिले नेकपाबाट संसद्‍को सदस्य हुन् तर उनको स्वभाव उस्तै छ। उनले आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेकी छन्। उनी किन बोल्छिन्? अनि के कुरामा चाहिँ उनी बोल्दिनन्? हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले उनीसँग कुराकानी गरेर बनाएको यो भिडिओ - अनि यो पनि:

news-47647133

https://www.bbc.com/nepali/news-47647133

मिथिलाञ्चलको होली: फरक दिन, शैली र मान्यतामा रङ्गको पर्व

मिथिला क्षेत्रमा मनाइने होली देशको अन्यत्र भागभन्दा फरक छ।

फागु पूर्णिमाका रुपमा समेत बुझिने होली नेपाल र भारतको भूभाग समेटिएको मिथिला बृहत्त परिक्रमा क्षेत्रमा पूर्णिमाका दिन पर्दैन, त्यसको भोलिपल्ट पर्छ। त्यसका दुई कारण छन्: पहिलो, पूर्णिमाको दिन जनकपुरधामको परिक्रमा गरिने भएकाले मदिरा र मासु सेवन वर्जित हुन्छ। दोस्रो, पूर्णिमाको दिन १५ दिने परिक्रमाको समापन दिन हो र मिथितावासीहरू परिक्रमाले थकित भएका हुन्छन्। मिथिलाञ्चलमा फागु यो मदनोत्सव हो। अनि यसमा मानिसहरु मदमत्त हुन्छन। वसन्त पञ्चमीको दिनदेखि डंफ र मजीराका साथ होलीका गीत गाउने होलैताहरु तयार हुन्छन्। यो क्रम फागुन पूर्णिमाको भोलिसम्म चल्छ। पूर्णिमाको राति होलीका गीतहरु (फागु) गाउँदै होलिका दहन गरिन्छ र भोलिपल्ट फागु मनाइन्छ। फागुका दिन रङ्ग-अबिर खेलेर बेलुका होलिका दहन गरिएको स्थानमा गएर खरानी उडाउँदै 'जे जीवे से खेले फागु जे मरे से लेखा ले' भन्दै त्यहाँबाट 'चैतावर' गीत (चैत महिनाको गीत) गाउँदै फर्किने गरिन्छ। पहिले पहिले गाउँघरमा दुध र मसलामिश्रित भाङ तयार हुन्थ्यो। होलैता समूहमा प्रत्येक टोलको मानिसहरू सहभागी हुन्थे र उनीहरू घरघरमा पुगेर होली गीत गाउने गर्थे। होलैतालाई भाङ, अबिर, पान र मसालेदार सुपारी प्रदान गरी विदा गरिन्थ्यो। भाङलाई अहिले मदिराले विस्थापित गरेको छ। तराईका जिल्लामा फागु पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइने होलीमा पहिला भगवानलाई रङ्ग चढाएर र आफ्ना परिवारका सदस्यसँग रङ्ग लगाएपछि आफन्त र छिमेकीसँग खेल्ने गरिन्छ रङ्ग, अबिर र धुलो होली रङ्ग अबिरको पर्व हो। फागुको धार्मिकभन्दा पनि सांस्कृतिक महत्व रहेको छ। होलीमा रङ्ग र अबिरसँगै धुलो पनि उडाइन्छ। प्राध्यापक परमेश्वर कापडीले भन्छन्: "रङ्ग अबिरको खेलसँगै धुरखेल (धुलो उडाउने खेल) पनि मिथिलामा हुन्छ।" विसंगतिहरुलाई उडाउँदै नयाँ वर्षको सुखद शुभारम्भ होलीको दिनबाट हुन्छ। होलीले समाजमा आपसी रिस, द्वेष र वैमनस्यताहरूलाई बिर्साएर सदभाव र मेलमिलापका साथ अगाडि बढाउने मान्यता छ। होली प्रारम्भ भएदेखि गाइने गीत र होली सकिएपछि गाइने गीतमा धेरै भिन्नता देखिन्छ। डा. रेवतीरमण लालले होलीमा होलिका दहनको कुनै प्रसंग नरहेको बताउँछन्। उनले भने, "होलिका दहनको खुशियाली मनाउन होली खेलिएको होइन। होलीमा होलिकारूपि विकृतीको दहन गरिने भनिएपनि यो कहिलेदेखि फागुमा जोडियो, त्यसको यकिन छैन।" महामुर्ख सम्मेलन झण्डै एकदशकदेखि जनकपुरधाममा मिथिला नाट्यकला परिषद्ले होलीको अवसरमा महामुर्ख सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। महामुर्ख सम्मेलनमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई महामुर्खको उपाधि प्रदान गरिन्छ। महामुर्ख हुनेलाई समाजमा उच्च व्यक्तित्व मानिन्छ। विभूषित गरिने उपाधिहरु महामुर्ख, पटमुर्ख , चौपटट्मुर्ख, मुर्खानन्द र मुर्खाधिश लगायत छन्। विभूषित हुनेहरुलाई काउली, फर्सी, खुर्सानी, आलु लगायत विभिन्न तरकारीहरूको माला लगाइने गरिन्छ। अन्य बेला महामुर्ख भन्दा समेत कुटाकुट गर्नेहरु होलीको अवसरमा त्यस्ता विभूषणहरु पाएर दङ्ग पर्छन्। महामुर्ख सम्मेलनपनि होलीको एउटा अङ्ग बनेको परिषद्का अध्यक्ष परमेश्वर झा बताउँछन्। झा भन्छन्: "महामुर्ख सम्मेलनमा कथा-कविता वाचनले समाज र राजनीतिक विकृतिमाथि व्यङ्ग गर्छ।"

news-48526603

https://www.bbc.com/nepali/news-48526603

यसरी भयो मानव लेखनको विकास

अहिले तुरुन्तै केही लेख्नु पर्‍यो भने तपाईँ कलम लिएर कागजमा लेखिहाल्नुहुन्छ अथवा प्रविधिले सुसज्जित हुनुहुन्छ भने आफ्नोअगाडि भएको ट्याब्लटको स्क्रिनतिर लागिहाल्नुहुन्छ।

विचार लेखन गएको पाँच हजार वर्षमा यो पृथ्वीभरका मानिसहरू आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यमहरू पत्ता लगाउँदै र उपयोग गर्दै आइरहेका छन् र विभिन्न सभ्यताहरूले आआफ्ना प्रणाली विकास गरेका छन्। हस्तलेखनको इतिहास र यसको विकासक्रम खोज्न लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीले उसको आफ्नो वृहत् भण्डारमा आधारित भएर सर्वसाधारण समक्ष १०० वटा आश्चर्यजनक वस्तुहरू प्रस्तुत गरेको छ। ३००० बीसीमा मेसोपोटामियन माटोका ट्याबलेटहरूमा कुँदिएका तस्बिरदेखि अहिलेको डिजिटल कुराकानीसम्म, लेखनी कसरी विकास भयो त? यी हुन् केहि महत्त्वपूर्ण बस्तुहरू: १.चिनियाँ हड्डीहरू शाङ वंशमा इश्वरसँग सोधिने प्रश्नहरू हड्डीमा लेखिन्थे चीनमा शाङ बंश (१३००बीसीदेखि १०५०बीसी) भगवा‌न्‌सँग परामर्श लिन चाहन्थे - चिनियाँ लिपि प्रयोग गरेर- हड्डीमा प्रश्नहरू कुँदिन्थ्यो र तिनलाई विशेष शक्ति भएकाहरूसँग परामर्शका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। लेखन "तामा, ढुङ्गा, मैन र माटोबाट बनेका वस्तुहरूमा छापेर वा कुँदेर शुरु भएको थियो," ब्रिटिश लाइब्रेरीकी चिनियाँ सङ्ग्रहकी क्युरेटर तथा पूर्वी एसिया विज्ञ एम्मा ह्यारिसन भन्छिन्। २. जापानी शाही हस्तलेखन सम्राट शोमु र साम्राज्ञी कोम्योको दुर्लभ हस्तलेखनको उदाहरण, एडी-७५० पाँचौ शताब्दी एडी देखि जब चीनबाट जापानमा लेखनी भित्रियो, कलात्मक हस्तलेखन जापानमा उच्चकोटीको कलाका रूपमा लिन थालियो- र अहिलेसम्म त्यसबारे त्यस्तै धारणा छ। जापानी सम्राट शोमु र साम्राज्ञी कोमोयोको हस्तलेखन मध्य आठौँ शताब्दी एडीको रहेको छ। तिनमा दुई फरक बौद्ध सुत्रबाट निकालिएका भनाइ छन् (सूत्र भनेको संस्कृत शब्द हो। जसको अर्थ हुन्छ–धार्मिक शिक्षा); एउटा सूत्र 'बुद्धिमान र मूर्ख,' र अर्को 'कमल' सूत्र। ३. हिरा सूत्र हिरा सूत्र संसारको छपाइ पुस्तकको प्रारम्भिक दिनको मिति सहितको उदाहरण हो हिरा सूत्र अहिलेसम्मकै सबभन्दा पुरानो मिति उल्लेख गरिएको पुस्तक मानिन्छ। "सांसारिक भ्रम के हो र के चाहिँ वास्तविक र चिरस्थायी हुन्छ भन्नेबारे हिराको धारले झैँ काट्ने" भन्ने सूत्रमा आधारित भएर यसको नाम राखिएको देखिन्छ। कागजमा छापिएको यो सूत्र आधुनिक चीनको डुनहुआङ क्षेत्रको एउटा गुफामा फेला परेको थियो। यो काठको ब्ल्क प्रिन्टिङको शुरुवातकालीन उदाहरण हो। छाप्ने पहिलो तरिका विकास हुँदै थियो- त्यो सात खण्डम बाँडिएको थियो, हरेक कुरा एउटा खण्ड बनाएर छापिन्थ्यो र एक आपसमा टाँस्दै जाँदा ५ मीटर भन्दा लामो हुन्थ्यो। ४. मायन स्टेला मायन चुनढुङुगा स्टेलामा लेखन एडी ६४७, बलिज ह्यारिसन भन्छिन् "हामी स्वतन्त्र रूपमा लेखन विकास भएको विश्वास गरिएका सबै ठाउँको लेखनको विविधता देखाउन चाहन्थ्यौँ, त्यसरी लेखन विकास भएको एक ठाउँ मेसोअमेरिका पनि हो।" मेसोअमेरिका- ऐतिहासिक क्षेत्र। जहाँ अहिलेको मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हुण्डुरस, बेलिज, एल साल्भाडोर, निकारागुअ र कोस्टारिका पर्छन्- त्यहीँ एक समयमा मायन सभ्यता विस्तार भएको थियो र उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना स्तम्भहरू अथवा कुँदिएका ढुङुगाहरू ठड्याएका थिए। उनीहरूको लक्ष चाहिँ मायन राजाहरू र उनका सहयोगीहरूको गुणगान गाउनु थियो, ति बिलबोर्डजस्तो काम गर्थे। प्रदर्शनीको स्टेला उदाहरण आकर्षक छ- एडी ६००- एडी ८०० को २.२ मीटर लामो चुनढुङ्गा, जसले शासक काक उटी चानको शासनकाल दर्शाउँछ र यो ब्रिटिश सङ्ग्रहालयमा पुसिल्हा, बेलिजबाट सन् १९२९ मा ल्याइएको हो। यसको एकापट्टी ११२ वटा एक प्रकारको ग्लीफ छ। जसलाई प्रारम्भिक लेखन सङ्केत मान्ने गरिन्छ। र अर्कोतिर लोगोग्रामको सङ्ग्रह छ। जसले वस्तु र धारणाको तस्बिर वा अक्षर जनाउँछ। "यसमा "सिलेबीक मार्कर"हरू पनि छन्, जसले तिनको उच्चारण कसरी गर्ने भन्न सघाउँछन्।" ५. गुटेनबर्गको पोपको दस्तावेज गुटेनबर्गको पोपको दस्तावेज युरोपमा यताउता लैजान मिल्ने प्रविधिमा छापिएको सबभन्दा पहिलो दस्तावेज भएको ठानिन्छ। सबैभन्दा पहिलेको युरोपको पूर्ण पुस्तक जोहानस गुटेनबर्गको बाइबल हो, जुन माइन्ज जर्मनीमा सन् १४५५ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसबेलासम्ममा युरोपमा किताबहरू प्रकाशित गर्ने एउटै मात्र तरिका ध्यानपूर्वक हातले नै पटक पटक लेखिरहने थियो। तर यसपटक गुटेनबर्गले नयाँ तरिका पत्ता लगाए "यतायता सार्न मिल्ने प्रविधि" अर्थात प्रिन्टिङ प्रेस। र गुटेनबर्गको छपाइको शुरुवाती उदाहरण चाहिँ पोपको एउटा दस्तावेज थियो जसले "कसैले पाउने यातनाको समय कम गर्ने नियतले तयार पारिएको थियो" ह्यारिस बताउँछिन्। ६. फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको नोटबुक र दैनिकहरू क्राइमिया युद्धकी नर्स: फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले आधुनिक अस्तपालको मापदण्ड निर्धारण गरिदिइन्, सरसफाइ र तथ्याङ्कको प्रयोगमा जोड दिएर बाँच्ने दर बढेको थियो फ्लोरेन्स नाइटीङ्गेल ब्रिटिश समाज सुधारक थिइन्। जसले क्राइमिया युद्धका बेला (१८५३-६) स्वास्थ्य सेवा कसरी गर्नेभन्नेमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिइन्। उनको गोप्य औजार थियो, उनको विस्तृत लेखिएको दैनिकी- त्यसमा उनले दैनिक कामको रेकर्ड र अस्पतालको खर्चको हिसाब राख्थिन्। र उनले आफ्नो जस्तै काम गर्न अरु नर्सलाई पनि तालिम दिएकी थिइन्। ह्यारिसन भन्छिन्, "उनका नोटबुकहरू र हस्तलेखन मार्फत् हामी हरेक दिन अद्भुत कुराहरू देख्छौँ, हामीले जाने बुझेकी एक व्यक्तिलाई फरक दृष्टिकोणबाट देख्छौँ।" नाइटिङ्गेलले सङ्कलित सूचना तथ्याङ्क बनोस् भन्ने निश्चित गरेकी थिइन्। जुन पछि गएर तथ्याङ्कशास्त्र र तथ्याङ्कको उपयोग क्षेत्रमा अभूतपूर्व सावित बन्न पुग्यो। सरसफाइमा उनको विशेष जोड र तथ्याङ्कको आधारमा कसरी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराले अस्पतालहरू सञ्चालनका तरिकामा सुधार ल्यायो। त्यसले गर्दा मानिस बाँच्ने दर बढ्दै गयो। त्यसैले नाइटिङ्गेललाई आधुनिक नर्सिङको संस्थापक बनायो। ७.बङ्गालको विभाजन विरुद्धको विरोधपत्र ब्रिटिश राजको इतिहासमै सन् १९०५ मा बङ्गालको विभाजन विरुद्धको विरोध पत्र अभुतपूर्व थियो। "किताबका रूपमा तयार पारिएको ६०,००० हस्ताक्षर भएको आवेदनले इतिहासको एउटा समयको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण दृष्य देखाउँछ," ह्यारिसन भन्छिन्। सन् १९०५ मा ब्रिटिश राज- ब्रिटिश राज परिवारको भारतीय उपमहाद्वीपमा औपनिवेशिक शासन (सन् १८५८-१९४७)-ले बङ्गाललाई धार्मिक आधारमा विभाजनको प्रस्ताव गरिररहेको थियो, पूर्वमा मुश्लिमहरू र पश्चिममा हिन्दूहरू राखेर। अन्त्यमा कैयौँ हिन्दूहरूले मानेको "फुटाउ र राज गर" नीति अगाडि बढ्यो तर त्यसले ठूलो विरोध र असन्तुष्टि पैदा गर्‍यो जुन सन् १९११ मा गएर पछाडि फर्कन बाध्य हुनुपर्‍यो। हस्ताक्षरकर्ताहरूले जे जान्दछन् त्यही भाषा अङ्ग्रेजी या बङ्गालीमा लेखेका थिए। विरोधपत्र राजनीतिक या साङ्केतिक शक्तिका लागि आफ्नो नामको उपयोगको उदाहरण बन्न पुग्यो: हस्ताक्षर गर्नु भनेको आफ्नो पहिचानको प्रस्तुति बन्न पुग्यो। अहिलेको कम्प्युटरमा आधारित प्रशासन, मुहारको पहिचान र बायोमेट्रिक्सको जमानामा पनि हस्ताक्षरको उस्तै भूमिका रहला? ८. डबल पिजन टाइपराइटर अक्षर होइन- डबल पिजन टाइपराइटरमा रहेका चरित्रहरू। चिनियाँ डबल पिजन टाइपराइटर अद्भुत इतिहास भएको विशेष उपकरण हो, भन्छिन् ह्यारिसन। किनभने "यसले चिनियाँ लेखन प्रणालीलाई विभिन्न चरणको एक शताब्दी लामो परीक्षण पछि एउटा निस्कर्षमा पुर्‍यायो।" चिनियाँ तस्बिरमा आधारित भाषा हो, जसमा हरेक अक्षरले वस्तु र धारणालाई प्रत्यक्ष बुझाउँछन्। आधारभूत साक्षरता प्राप्त गर्न कम्तिमा २००० अक्षरहरू चिन्नुपर्छ र साहित्यिक भाषाका दक्षताका लागि कम्तीमा ६००० अक्षरहरू चिन्नुपर्ने हुन्छ। ल्याटिन अक्षर प्रयोग हुने कुनै पनि भाषालाई अहिले प्रयोगमा रहेको क्यूडब्लूइआरटीवाई सानै किबोर्डमा समेट्न सकिन्छ। तर प्रभावकारी चिनियाँ टाइपराइटरका भने धेरै चुनौती हुन्छ, किनभने त्यसमा जम्माजम्मी ५०,००० चरित्र/अक्षरहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डबल पिजनले एउटा सरल समाधान निकाल्यो: २,४१८ वटा यताउता सार्न मिल्ने, हेर्दा उस्तैउस्तै देखिने र प्रयोगमा आधारित अक्षरहरूको समूहलाई एकातिर राखियो। दुईवटा थप बाकस पनि बनाइयो। प्रत्येकमा थप १,७१६ अक्षरहरू पनि अटाउँथ्यो। चिनियाँ टाइप गर्ने व्यक्तिले प्रति मिनेटमा २० अक्षर टाइप गरे राम्रो गरेको मानिन्छ जबकी क्यूडब्लूईआरटीवाई किबोर्ड प्रयोगकर्ताहरूले औसतमा प्रतिमिनेट २०० क्यारक्टर टाइप गर्न सक्ने मानिन्छ। ९.एल सिड स्ट्रिट कला फ्रेन्च-ट्युनिसियन कलाकार एल सीडले खलिल जिब्रानबाट प्रेरणा लिएर "म तिमी जस्तै जीवित छु" शीर्षकमा कला तयार पारेका थिए। अरेबिक भाषाको हस्तलेखक बन्न वर्षौँको तालिम र प्रशस्त अभ्यास चाहिन्छ र शताब्दियौँ देखि यो -मुस्लिम पवित्र ग्रन्थ कुरानसँग नजिकबाट जोडिएको छ। कुरान अरेबिकमा लेखिएको सबभन्दा पुराना किताबमा पर्छ। यसले नै मध्यपूर्वको अधिकांश स्थानमा हस्तलेखनलाई महत्त्वपूर्ण र सम्मानित कलाको मान्यता दिलाउन र भाषाको मापदण्ड कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर पछिल्लो समयमा अरेबिक हस्तलेखन पवित्र लेखनीमा मात्र सिमित नरहेर फ्रेन्च-ट्युनिसियाली सडक कलाकार एल सीड जस्ता व्यक्तिको माध्यमबाट अन्यत्र पनि प्रयोगमा आएको छ। उनको काममा परम्परागत रूपको सुन्दर लेखन गैर धार्मिक लेखनमा प्रयोग भएको छ। जसलाई उनले क्यालीग्र्याफिटी भन्ने गर्छन्। यो प्रदर्शनको लागि उनले लेबनानी कवि खलिल गिब्रानको "म तिमिजस्तै बाँचिरहेको छु" बाट प्रोत्साहित भएर कला प्रस्तुत गरेका छन्। १०. इतिहासका ट्याब्लेटहरू….. जहाँ यो शुरु भयो: इजिप्ट र मेसोपोटामियाबाट अक्षरको शुरुवात भएको मानिन्छ पुरातत्त्वविद्‍हरू केही सबभन्दा पुरानामध्येका लेखन ३००० बीसी तिरका रहेका र ती अहिलेको इराकमा पर्ने मेसोपोटामियाका रहेकोमा सहमत छन्। प्राचीन सुमेरियनहरूले क्युनिफर्म भनिने लेखन प्रणाली विकास गरे, जसमा माटोका ट्याब्लेटहरूमा छाप बनाइन्थ्यो। तिनमा जुनसुकै कुरा पनि लेख्न सकिन्थ्यो: थरीथरीका बाली र गेडागुडीको प्रकारको रेकर्ड, भेडा र बस्तुभाउको व्यापार, कर र कानुन। क्युनिफर्म प्रणाली ३,००० वर्षसम्म प्रयोगमा आएको र सुमेरियनदेखि अक्काडिएन, बेबिलोनियन, असिरिएन, एलामाइट, हिटाइट, युरारटियन र पूर्व पर्सियाली लगायतका १५ भाषाले त्यो तरिका अपनाएको अनुमान गरिन्छ। हामी अहिले पनि लेखनका लागि ट्याब्लेट प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर पहिलेको भन्दा धेरै फरक किसिमको- जसले प्रदर्शनी आयोजकहरूमा प्रश्न उब्जाइदिएको छ….. लेखनको भविष्य के होला? हाम्रा अहिलेका ट्याब्लेटबारे भविष्यका बच्चाहरू के सोच्लान्? "युरोपमा पाँच सय वर्ष अघि यताउता लैजान मिल्ने ट्याब्लेटको प्रयोगले विभिन्न अवसरहरू पैदा भयो, लेखपढ्को उत्कट चाहना भएकाहरूले त्यो अवसरको उपयोग गरे" डिजाइन प्राध्यापक इवान क्लेटन भन्छन् "जसले यूरोपेली मुलुकका धेरै मानिसको स्व-बुझाइमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो।" "आज हामी लेखनीको ठूलो फड्कोको समयमा बाँचिरहेका छौं" उनी भन्छन्। बढ्दो डिजिटाइजेशन अपरिहार्य भएपनि हातले लेखिने स्क्रिप्ट पनि तत्कालै हराउला जस्तो देखिन्न किनभने धेरै मानिसहरू "विभिन्न प्रविधिको मिश्रण प्रयोग गर्न चाहन्छन्," ह्यारिसन भन्छिन्। त्यसैले तपाईँको कापी र कलम अहिले नै नफालिहाल्नोस है! प्रदर्शनी लण्डनमा २७ अगष्टसम्म चल्नेछ।

news-54615977

https://www.bbc.com/nepali/news-54615977

अमेरिका निर्वाचन २०२०: आगामी राष्ट्पतिले भारतका निम्ति के गर्न सक्छन्?

ह्वाइट हाउसमा आयोजित अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान समारोहमा पाँच नयाँ अमेरिकी नागरिक उपस्थित थिए, तर तीमध्ये चम्किलो गुलाबी सारी लगाएकी र हँसिलो मुद्रामा देखिएकी भारतीय मूलकी सफ्टवेअर निर्माता सुधासुन्दरी नारायणन् ले सबैको ध्यान खिँचिन् जब उनले गर्वका साथ नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाइन्।

रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय भेलाका बेला अगस्ट २५ मा उक्त दृश्य प्रसारण गरिँदा त्यसलाई अमेरिकामा पार्टीगत प्रचार नाटक भनेर आलोचना गरियो। तर भारतमा भने सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त दुर्लभ घटनालाई गर्वका साथ प्रसारण गरे - एकजना भारतीय मूलका व्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले नयाँ नागरिकको रूपमा स्वागत गरेको विषय बन्यो त्यो। अमेरिकाको आप्रवासन नीति भारतको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। भारतले खासगरि प्रविधिमा उच्च दक्ष मानवस्रोत अमेरिका निर्यात गर्ने गरेको छ - ती कामदार एचवानबी भिसामा प्रवेश गर्छन् र पछि अमेरिकी नागरिक पनि बन्न सक्छन्। भारतीय मूलकी सफ्टवेअर निर्माता सुधा सुन्दरी नारायणन् लाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिएको समारोहको दृश्य राष्ट्रव्यापी प्रसारण भएको थियो यो विषयलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी सार्वजनिकरूपमै मान्यता दिएको देखिने दृश्यले भारतीय अमेरिकीहरूमाझ राम्रै छाप पर्‍यो। शायद उक्त समारोह परम्परागतरूपमा डेमोक्र्याटतर्फ ढल्कँदै आएका भारतीय मूलका अमेरिकीहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा माध्यम थियो। राष्ट्रपतिको उक्त प्रतीकात्मक व्यवहारले त्यतिखेर सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न गराएको छ जतिखेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप रणनीतिक गहिराइको विकास भइरहेको छ। भारतीय अमेरिकीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनीहरूको मत दिन सक्छन् तर उनले - चाहे ट्रम्पले वा बाइडनले - चाहिँ भारतको निम्ति के गर्न सक्छन्? चीन र लद्दाख उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारत र चीनबीच तनाव भइरहेको छ आफूले मद्दत गर्न सक्ने क्षेत्रका बारे अमेरिकाले खुला कुरा गर्दै आएको छ। अहिले भारत उत्तरी हिमाली क्षेत्रस्थित लद्दाखमा चीनसँगको सिमाना विवादमा उल्झिएको छ। भारत र चीन प्रत्येकले एप्रिल-मे देखि नै सो क्षेत्रमा करिब ५० हजार सेना खटाएका छन्। केही स्थानमा त दुई फौजबीचको दूरी दुई सय मिटर पनि छैन। अञ्जानमा हुने कुनै गल्तीले पनि त्यहाँ गम्भीर सैन्य सङ्घर्ष निम्तन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता गरेका छन्। जुनमा भारतीय र चिनियाँ फौजबीच लद्दाखमा भएका घम्साघम्सीपश्चात् दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच त्यहाँ अहिले गतिरोध अनि तनावको स्थिति छ। अमेरिकाले उक्त द्वन्द्वमा बारम्बार भारतको पक्ष लिएको छ। "उनीहरू (भारत)ले यो लडाइँमा अमेरिकालाई साझेदार र सहयोगी बनाउन जरुरी छ," यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भनेका थिए। केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि भारतले अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा पारेर चीनमाथि उसले कब्जा गरेका भनिएका भूभाग छाड्न दबाब बढाउनु पर्ने ठान्छन्। साथै भारतले अन्य क्षेत्रीय साझेदारको पनि समर्थन लिन सक्नेछ। जापान-अमेरिका-भारत-अस्ट्रेलिया क्वाड कूटनीति भारत र अमेरिकाका साथै जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड नाम दिइएको समूहले अक्टोबरको सुरुमा टोक्योमा भेटेर सुरक्षा मामिलामा कुराकानी गरे - खासगरि चीनको बढ्दो दबदबापूर्ण कार्यको कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा केन्द्रीत भएर। अमेरिकाले यो समूहलाई उत्तर एटलान्टीक सन्धि सङ्गठन नेटोजस्तै साझेदारीमा परिणत गर्न खोजीरहेको ठानिन्छ। गहिरिँदो सम्बन्ध गत बीस वर्षदेखि दुई देशबीच निकट सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको सन्दर्भमा उक्त साझेदारी स्वाभाविक देखिन्छ। परम्परागतरूपमा भारतले असंलग्न नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ। शीतयुद्ध कालभरि तथा सोभियत युनियनद्वारा अफगानीस्तानको अतिक्रमण भएको ताका पनि सोही नीतिमा भारत कायम रह्यो। तर २१ ‍औँ शताब्दीको भूराजनीतिले उसको विदेश नीतिमा बदलाव ल्याइदिएको छ। सन् २००० मा बील क्लिन्टन २५ वर्षमा भारत भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए सन् २००० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बील क्लिन्टन भारतको ऐतिहासिक भ्रमणमा आएका थिए - जुन झन्डै २५ वर्षयता अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा भएको पहिलो भारत भ्रमण थियो - र उनले भारतलाई अमेरिकाको साथ दिन मनाउन खोजे। उनको ६ दिने भ्रमण भारत-अमेरिका सम्बन्धमा एउटा परिवर्तनकारी कदम रह्यो। त्यसअघि दुई देशलाई 'छुट्टिएका प्रजातन्त्रहरू' भनिन्थ्यो। त्यसपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको भ्रमणमा दुई देशले परमाणु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सम्बन्धमा रणनीतिक आयाम थपिदिए। राष्ट्रपति बराक ओबामाले दुईपटक भारत भ्रमण गरे। यो वर्ष राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी २५ मा गुजरातस्थित खचाखच मानिस उपस्थित समारोहलाई सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको सम्मानमा आयोजित उक्त समारोहमा ट्रम्पले घोषणा गरे "यो द्वीपक्षीय सम्बन्ध यसअघि यति धेरै राम्रो कहिल्यै भएको थिएन।" तर अमेरिकाले प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि भारतले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार्न अनकनाइरहेको देखिन्छ। के रुसले अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ? दुविधा भारत अनकनाइरहनुमा कैयन् कारण हुनसक्छन्। लण्डनस्थित वेस्टमिन्स्टर विश्वविद्यालयकी राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी एसोसिएट प्रोफेसर डा निताशा कउल अमेरिकी प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्छिन्। "ट्रम्प प्रशासनका तर्फबाट दिइने शाब्दिक आश्वासनको धेरै मूल्य छैन किनकी अमेरिकाको विदेशनीति विपरीत दिशामा गइरहेको छ र ट्रम्पले विश्वभरिनै अमेरिकी प्रतिबद्धता खुम्च्याइरहेका छन्," उनले बीबीसीसँग भनिन्। "चीन एकदम विपक्षमा र भारतपनि उत्साही नभइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले गर्ने मध्यस्थताको प्रस्तावको खासै अर्थ छैन।" मोदीले चीन-अमेरिकाको कठिन सम्बन्धबारे पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ सहयोगका प्रस्ताव साँचो भएपनि अमेरिकाले लद्दाखमा भारतको ठ्याक्कै कसरी मद्दत गर्न सक्छ भनेर भन्न गाह्रो भएको डा कउलले बताइन्। "अमेरिकाले सैन्य जासुसी (जुन सीमित हुनेछ), भौतिक सामग्री तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्न सक्ला। यहीबेला अमेरिकाले चीनलाई तनाव नबढाउन पनि प्रतीकात्मक सन्देशहरू पठाइरहेको छ," उनले भनिन्। अमेरिकाको प्रस्ताव साँचो र यथेस्ट भए पनि भारतीय जनतामाझ अमेरिकाको जनसम्पर्क चुनौती छँदैछ। दशकौँसम्म अमेरिका पाकिस्तानको निकट सहयोगी रहँदै आयो। जसकारण भारतीय समाजको ठूलै तप्काले उसलाई मित्र मानिहाल्न सहज छैन। स्वीडेनस्थित उपसाला विश्वविद्यालयको शान्ति तथा द्वन्द्व विभागमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापक अशोक स्वाइनले अमेरिकालाई विश्वास गरिहाल्न नहुने सुझाव भारतलाई दिएका छन्। उनी भन्छन् अमेरिका कहिल्यै कसैको विश्वासिलो साझेदार रहेको छैन र यो विषय ट्रम्पको कार्यकालमा झन् टड्कारो देखियो। चीनजस्तो शक्तिसँग उल्झिँदै गर्दा अमेरिकी कार्ड भारतलाई उपयोगी नहुने उनले बताए। साझा समर्थन ट्रम्प र मोदीबीच न्यानो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच प्रतीकात्मक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्मित द्वीपक्षीय सम्बन्ध देखिन्छ। तर सम्बन्धका विकासमा खास काम के भयो त भनेर कतिपय कूटनीतिज्ञहरू प्रश्न गर्छन्। "राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा हामीले राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ। दुई नेताबीच गजबको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। तर प्रगति अलि थोरै वेगमा भइरहेको छ जुन चाँडो भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ," विगतमा अमेरिकामा काम गरिसकेका पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ निलम देओले बीबीसीलाई भने। हालसम्म भारतले अमेरिकाबाट गरिएको सहयोगको प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक लिँदै न त स्वीकारेको छ, न त नकारेको छ। प्राध्यापक स्वाइन भन्छन् नोभेम्बर ३ को अमेरिकी चुनावको परिणाम भारतले पर्खिरहेको छ। तर कूटनीतिज्ञहरू ह्वाइट हाउसमा फरक व्यक्ति चुनिए पनि खासै फरक नहुने बताउँछन्। राष्ट्रपति ट्रम्प र विपक्षी डेमोक्र्याटीक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन लगभग सबै मुद्दामा एकअर्काप्रति विमति राख्छन्। भारतसँगको अमेरिकी नीति भने यसमा अपवाद हुनसक्छ। भारतका पूर्व कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् भारतप्रति अमेरिकी नीतिलाई लिएर वाशिङ्टनमा साझा समर्थन देखिन्छ। निलम देओको भनाइ छ, "रिपब्लिकन तथा डेमोक्र्याट दुवै दलका उम्मेदवारले भारतप्रति उस्तै अडान व्यक्त गरेको यो पहिलोपटक होइन। राष्ट्रपति क्लिन्टनपश्चात् सबै अमेरिकी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा आएका छन्। राष्ट्रपति ओबामा दुईपटक आए। त्यसैले दुवै दलका राष्ट्रपतिहरूको कार्यकालमा द्वीपक्षीय सम्बन्धमा प्रगति भएका छन्।" त्यसैले निर्वाचनपश्चात् पनि चीनसँगको गतिरोधमा अमेरिकाले भारतलाई सहयोगको प्रस्ताव निरन्तर गर्ने सम्भावना छ। तर भारतले कस्तो प्रतिक्रिया देला भन्ने चाहिँ निश्चित् छैन। आप्रवासी मतदाता जसले अमेरिकी निर्वाचनको छिनोफानो गर्न सक्छन्

news-48796681

https://www.bbc.com/nepali/news-48796681

नेपाली सेना: बन्दुक मर्मत गर्ने चार महिला सैनिक

नेपाली सेनाकी कुशकुमारी थापाले 'पुरुषसरह काम गर्न सक्छु' भनेर हतियार मर्मतको काम रोजिन्।

सेनामा उनीसहित चार महिला हतियार मर्मत गर्ने 'आर्मर मेकानिक्स' का रूपमा कार्यरत छन्। थापा, लीला काफ्ले, हिमा पोखरेल र अस्मिता आचार्य आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छन्। नेपाली सेनाले विसं २०६७ देखि हतियार मर्मतमा भर्ना महिलालाई पनि लिन थालेको हो। हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-39427130

https://www.bbc.com/nepali/news-39427130

ब्रेक्जिट: धारा ५० के हो? अबको बाटो कस्तो?

प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्च महिनाको २९ तारिखमा धारा ५० सक्रिय बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेकी छन्। यससँगै ब्रिटेन युरोपेली संघ (इयु)बाट बाहिरिनका लागि ‌औपचारिक वार्ता शुरु हुनेछन्।

धारा ५० के हो र अब यसपछि के के हुन्छन्? धारा ५० भनेको के हो ? इयुको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रको लागि धारा ५० एउटा योजना हो। यो लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो। लिस्बन सन्धिमा सबै इयुका सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा यसले कानूनको रुप धारण गरेको थियो। यो सन्धि हुनुअघि इयु छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्। यसले के भन्छ? यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले इयु छाड्न चाहेमा त्यस राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि इयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ। ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ। बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि इयुभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन। बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ इयु राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ जसले इयुको ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)। यसका साथै युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने हुन्छ। पाँचौ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि इयु प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ। धारा ५० सक्रिय बनाउन किन यति लामो समय पर्खन पर्यो? ब्रिटेनले सन् २०१६ को जुन महिनामा भएको एउटा जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर यस विषयमा युरोपेली परिषदलाई कहिले औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भन्ने निर्णय चाहिं ब्रिटिश सरकारमा निर्भर थियो। गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्चको अन्तिमसम्ममा युरोपेली परिषदलाई औपचारिक जानकारी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। ब्रिटेनका उद्देश्यबारे सहमति नभइ बहिर्गमन प्रक्रियामा जान नहतारिने उनको तर्क थियो। अब के हुन्छ ? घटनाहरुको सम्भावित तालिका यस प्रकार छ: • २९ मार्च २०१७ - ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय गर्ने • २९ एप्रिल - इयुका २७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलन (ब्रिटेनविना) ले युरोपेली आयोगलाई ब्रिटेनसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिने • मे - युरोपेली नेताहरुले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर युरोपेली आयोगले वार्ताका निर्देशिका प्रस्ताव गर्ने • मे/जुन २०१७ - वार्ता शुरु हुने • २३ एप्रिल र ७ मे - फ्रान्समा राष्ट्रपतिको चुनाव • २४ सेप्टेम्बर - जर्मनीमा संसदीय चुनाव • शरद ऋतु २०१७ - 'द ग्रेट रिपिल बिल' भनिने बहिर्गमन सम्बन्धी विधेयक अन्तर्गत ब्रिटेनको सरकारले इयु छोड्ने प्रस्ताव गर्ने र सम्पूर्ण प्रचलित इयु कानूनलाई ब्रिटिश कानूनमा परिणत गर्ने अनुमान गरिएको छ • अक्टोबर २०१८ - वार्ता गरिसक्ने लक्ष्य • अक्टोबर २०१८ र मार्च २०१९ भित्र - ब्रिटिश संसद, युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसदले सम्झौताबारे मतदान गर्ने • मार्च २०१९ - ब्रिटेन औपचारिक रुपमा इयुबाट बाहिरिने (धारा ५० अन्तर्गतको वार्ता लम्बिन सक्नेछ, तर त्यसरी लम्बाउनका निम्ति अन्य २७ इयु सदस्यको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ) वार्ताले के के समेट्ने छ? यो विषय प्रष्ट छैन। एउटा व्यापार सम्झौता वार्ताको हिस्सा हुनुपर्ने ब्रिटेनले बताएको छ। तर इयु प्रतिनिधिहरुले बहिर्गमन सम्झौता र व्यापार सम्झौता छुट्टाछुट्टै गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। युरोपका आप्रबासीले संसदबाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ब्रिटेनमा बसिरहेका युरोपेली नागरिक र युरोपमा रहेका ब्रिटिश नगरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न 'छिटो सम्झौता' गर्न चाहेको ब्रिटेनले बताएको छ। सीमा वारपार सुरक्षाको बन्दोबस्त, युरोपभर लागू हुने पक्राउ पुर्जी र ब्रिटेनमा रहेका इयु निकायका प्रधान कार्यालयको स्थानान्तरण जस्ता विषयहरुमा बृहत छलफल हुनसक्छ। साथै युरोपेली निजामति कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरणमा ब्रिटेनको योगदानबारे पनि छलफल हुनसक्छ। निजामति कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण लगायतसँगको 'सम्बन्धविच्छेद' को बृहत्तर मूल्य ५० अर्ब पाउण्डसम्म पुग्ने सक्ने केहीको अनुमान छ। ब्रिटेनले सन् २०१६ मा जनमतसंग्रह गर्नुअघि सरकारले इयुबाट बाहिरिने प्रक्रियाबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो जसमा थुप्रै विषयमा वार्ता हुनसक्ने सुझाव दिइएको थियो। ती विषय यस प्रकार रहेका थिए - • ब्रिटेनका क्षेत्र र कृषकलाई तिर्न बाँकी रहेका इयु कोषमा खर्च नगरिएको रकम • प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका विदेश नीतिमा सहकार्य • औषधिसम्बन्धी युरोपेली निकाय लगायत ब्रिटेनको आन्तरिक कानूनमा प्रभाव राख्ने इयु निकायमा पहुँच • तेस्रो मुलुकसँग गरिएका इयु स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे संक्रमणकालीन व्यवस्था • युरोपेली स्वास्थ्य बीमा कार्डमा ब्रिटिश नागरिकहरुको पहुँच • माछापालनमा सक्रिय ब्रिटिश नागरिकलाई परम्परागत रुपमा गैरब्रिटिश जलक्षेत्रमा माछा मार्ने अधिकार • ब्रिटेनले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा जनाएका प्रतिबद्धता युरोपेली आयोगका एकजना प्रवक्ताले धारा ५० सक्रिय भएपछि मात्र वार्ता हुने भएकाले वार्तामा कस्ता विषयमाथि छलफल गरिने हो भन्ने बारेमा कुनै टिप्पणी वा अनुमान नगर्ने बीबीसीलाई बताए। वार्ता कसले गर्ने छ ? ब्रिटेनसँग हुने वार्ताको लागि युरोपेली आयोगले मिसेल बार्निएको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ। मिसेल बार्निएलाई इयुको तर्फबाट ब्रिटेनसंगको वार्ताको जिम्मा दिइएको छ ब्रिटेनको पक्षबाट गरिने सम्पूर्ण वार्ताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनेछिन्। यसमा उनलाई डेभिड डेभिसको नेतृत्वमा रहेको युरोपेली संघ छोड्न बनेको विभागले सहयोग गर्नेछ। वार्तामा कति समय लाग्नेछ? धारा ५० मा उल्लेख गरिए अनुसार वार्ताको समयावधि दुई वर्ष रहने छ। सबै युरोपेली राष्ट्रको सहमतिमा मात्र वार्ताको समय थप्न सकिनेछ। यदि दुई वर्षसम्म पनि सहमति हुन नसके वा समय थप पनि गर्न नसके ब्रिटेन विद्यमान सबै सम्झौता तथा इयुबाट स्वतः बाहिरिनेछ। एकल बजारमा ब्रिटेनको पहुँच पनि सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा इयुसंग ब्रिटेनको व्यापारिक सम्बन्ध विश्व व्यापार संगठनका नियमद्वारा प्रशासित हुनेछन्। तर के ब्रिटेनको बहिर्गमन लगत्तै नयाँ व्यापारिक सम्झौता दुई वर्षको समयसीमा भित्र गर्न सकिन्छ? मन्त्रीहरुले यसो गर्न सक्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन् तर अन्य कतिपयले यसका लागि एक दशक लाग्न सक्ने बताएका छन्। केही मन्त्रीहरुका अनुसार ब्रिटेनले इयु छोडेपछि नयाँ व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका लागि संक्रमणकालमा चरणवद्ध परिवर्तन हुनेछन्। संसदको भूमिका के हुनेछ ? धारा ५० ले बाहिरिने मुलुकको संसदको भूमिकाबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छैन धारा ५० मा कुनै पनि सम्झौताका लागि युरोपेली संसदको सहमति चाहिने उल्लेख गरिएको छ। तर यसले बाहिरिने राष्ट्रको संसदको धारणा चाहिनेबारे केही बोलेको छैन। यसको आलोचनामा ब्रिटेनका केही सांसदले ब्रेक्जिटबारे युरोपेली संसदका सदस्य ब्रिटेनका सांसदभन्दा बढी जानकार हुने टिप्पणी गरेका थिए। सांसदहरुले अन्तिम सम्झौतामा मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागको शुरुमा विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्री मे ले ज्यानुअरीमा दुवै सदनका सांसदले एक पटक मतदान गर्न पाउने बताएकी थिइन्। ब्रिटेनका सांसदले संसदभित्र हुने विभिन्न छलफल र प्रस्तावित विधानमा मतदान आदि प्रक्रियाबाट ब्रेक्जिटबारे सरकारको काममा निगरानी गर्नेछन्। ब्रेक्जिटबारे जारी गरिएको श्वेतपत्रमा सरकारले संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरेको थियो। साथै दुवै सदनलाई इयुबाट बाहिरिने विषयमा निरन्तर जानकारी दिनुका साथै छलफल गर्न प्रशस्त मौका प्रदान गरिने बताइएको थियो। के ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय भएपछि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न सक्ला? यसअघि धारा ५० कहिल्यै पनि परीक्षणमा नल्याइएका कारण अहिले नै यसबारेमा भन्न गाह्रो हुन्छ किनकि यस धारामा समेत धारणा परिवर्तन गर्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। तर यो कानून बनाउने लर्ड केर भने त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन्। गत नोभेम्बर महिनामा बीबीसीसँग उनले भनेका थिए, "यो विषय अपरिवर्तनीय छैन। प्रक्रिया जारी रहँदा मन बदलिन सक्छ।" "त्यो समयमा यदि कुनै राष्ट्रले वास्तवमै नबाहिरिने निर्णय गरेमा त्यसले समय बर्बाद गरेको भनेर सबैले त्यसलाई आलोचना गर्नेछन्।" "तिनीहरुले राजनीतिक मूल्य तिराउने प्रयास गर्नसक्छन् तर कानूनतः उनीहरुले कसैलाई इयु छोड्न दबाब दिन सक्दैनन्।" लक्जेम्वर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर वेटलले निर्णय उल्ट्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले 'इन्डिपेन्डेन्ट' पत्रिकालाई भनेका छन्, "सम्बन्धविच्छेदका क्रममा उनीहरुले भन्न सक्छन् - हामी तिमीलाई यति धेरै माया गर्छौं कि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रक्रियालाई हामीले अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौं।" ब्रिटेनले भने धारा ५० सक्रिय बनाउने प्रक्रिया नउल्टिने जनाएको छ। हालसालैको एउटा अन्तर्वार्तामा न्याय मन्त्री लिज ट्रसले धारा ५० अपरिवर्तनीय रहेको भन्ने ठानेको बताएकी थिइन्। अन्ततः यो सवाल युरोपेली संघको उच्च अदालतसम्म पुग्नेछ। के ब्रिटेनले इयुबाट बाहिरिने ‌औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेपछि पनि युरोपेली संघमा सक्रिय हुनेछ? त्यसपछि पनि ब्रिटेन इयुको सदस्य नै रहने छ, स्वतन्त्र आवागमन लगायतका इयु नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछ र एकल बजार नीति मातहत नै रहने छ। तर ब्रिटेनले युरोपेली संघबाट बाहिरिने वार्ता प्रक्रियामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि भन्दै युरोपेली परिषद्‌मा आलोपालो नेतृत्व गर्ने आफ्नो पालो यसअघि नै छाडेको जनाइसकेको छ। युरोपेली संघबाट बाहिरिने ‌औपचारिक वार्ता शुरु भएपनि कानूनतः ब्रिटेनलाई युरोपेली संघका नियमहरु पालना गर्न केहीले रोक्ने छैन। तर बहिर्गमन सम्बन्धी युरोपेली परिषद्को निर्णय प्रक्रियाहरुमा ब्रिटेन सहभागी हुन भने पाउने छैन। के ब्रिटेनले अब अन्य राष्ट्रहरुसँग व्यापार सम्झौताका लागि पहल गर्न सक्छ? इयुमा रहुञ्जेल नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लायम फक्सले बताएका छन् सक्दैन। किनकि ब्रिटेन अहिले पनि युरोपेली संघको एउटा अङ्ग हो र इयुका सन्धी विपरीत यसले एकलौटी ढंगले कुनैपनि इयु बाहिरका देशहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता गर्न सक्दैन। तर त्यसबारेमा केही सामान्य छलफल भने गर्न सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लायम फक्सले भने, "जहिलेसम्म हामी इयुभित्रै रहनेछौं, त्यति बेलासम्म हामी कुनै नयाँ व्यापार सम्झौता नगर्ने इयुकै कानुनले बाँधिनेछौं।" तर ब्रिटेनले इयु छाडेपछि हुनसक्ने व्यापार सम्झौतामा सम्भावित बाधाहरु हटाउनका लागि छलफल भने गर्न सक्नेछ। यद्यपि सम्भाव्य व्यापारिक सहयात्रीहरुले भने इयुबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन र इयुको एकल बजारबारे ठोस शर्तहरु जान्न चाहनेछन्। एकजना अमेरिकी प्रतिनिधि व्यावसायीले भनेका छन्, "इयु-ब्रिटेनबीचको भावी सम्बन्धबारेमा ठोस गृहकार्य नगरिएसम्म व्यवहारिक रुपमा अर्थपूर्ण ढंगले छुट्टा-छुट्टै व्यापार र लगानीबारेमा प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकिंदैन।"

news-47068033

https://www.bbc.com/nepali/news-47068033

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुई विकल्प: डा. केसी कि मेडिकल कलेज सञ्चालक

विसं २०४६ को परिवर्तनपछि देशले आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन गर्‍यो। त्यो ठिक थियो वा बेठिक? आज पनि बहस जारी छ, म त्यतातर्फ जान चाहन्नँ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत २०४८ पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो । सङ्ख्या थोरै थियो, बढ्दै गयो। जनशक्ति पनि आवश्यक थियो, उत्पादन भयो। तर बिस्तारै सार्वजनिक क्षेत्र त कमजोर भयो नै, सरकारको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो। सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित हुन थाले । यसरी पढाउने संस्था र पढ्नेको सङ्ख्या त बढ्यो तर गुणस्तर, पहुँच र सर्वसुलभता हुन सकेन। खर्चको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनपुग्यो । निश्चय नै, बितेका दशकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र विस्तार त भयो तर असाध्यै धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका यी समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने नै भए। अस्पताल र मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो। मुनाफा कमाउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, कलेज खोल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो। सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । बरु यो क्षेत्र भागबन्डाको सिकार भयो, हरेक सरकारले पद्धति र संरचना बनाउनेभन्दा नियुक्तिमा व्यक्ति रोज्न थाल्दा विकृतिको वृक्ष झाङ्गिन पुग्यो। यही कुरालाई बुझेर २०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको सङ्घर्ष प्रारम्भ गरे। उनको माग छ, "चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर,पहुँच र सुलभतामा आएका तमाम विकृतिलाई अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ" उनको सङ्घर्षसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो बढ्न थाल्यो, एक प्रकारले भन्दा यो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्यो। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध प्राय: सधैँ सरकार बस्यो। सरकारलाई कहिले अदालतले साथ दियो, कहिले अख्तियारले साथ दियो, कहिले राजनीतिक दलले साथ दिए। नियामक निकाय मूकदर्शक बने, विश्वविद्यालयहरू सहयोगी बने। डा. केसीलाई आरोप लगाउनेहरूले एक पटक उनका १६ वटा सत्याग्रहको सिंहावलोकन गरे मात्रै हुन्छ - उनी कसका विरुद्ध लडेनन् होला! सोह्र पटक अनशन बसेका डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए। पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला, नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। त्यसैगरी आठौँ, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्। यसले नै बताउँछ डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्ध सरकारमात्रै होइन, राजनीतिक दल अनि कहिले विश्वविद्यालय कहिले अख्तियार त कहिले अदालत उभियो। तर नागरिकको साथ र उनको निष्ठाको बलले उनको सङ्घर्ष निरन्तर रह्‍यो र सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिन थाले । यसै क्रममा २०७१ सालमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो। त्यही कार्यदलको सुझावको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने डा. केसीको माग रह्यो। विसं २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्‍यो जुन अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो । तर निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभयो। निजी मेडिकल कलेज जति पनि खोल्न दिने, सरकारी भूमिका नबढाउने, आशयपत्र पाएकाले खोल्न पाउने, नियमनकारी निकायलाई कमजोर वनाउने, सीटीईभीटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थालाई अस्तव्यस्त छाड्ने, छात्रवृत्तिको कुरा हटाउने, पैसा तिर्न नसक्नेले पढ्न नपाउने, पैसा भएका र नाफा कमाउनेहरूका लागि सजिलो हुनेगरी विधेयक पेस गरियो। इलाममा अनशन थालेका केसीको स्वास्थ्य जटिल भएपछि उनलाई काठमाण्डू ल्याइएको थियो अर्थात् माथि भनिएको जस्तो गुणस्तर,पहुँच र सुलभताको कुरामा भएको अस्तव्यस्ततालाई संस्थागत गर्नेगरी विधेयक पेस गरियो । आज त्यही विधेयक पास भएको भए अहिले जेजे उपलब्धि भनिएका छन् ती सबै गुम्थे र जेजे रोकिएका थिए ती सबै खुल्थे। डा. केसीले गरेको सङ्घर्षवाट प्राप्त उपलब्धिहरू त रोकिन्थे नै दीर्घकालसम्म चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र नाफा कमाउने व्यावसायिक क्षेत्र मात्र हुन्थ्यो,जसको असर आम नेपाली जनताको स्वास्थमा पर्थ्यो । त्यसका विरुद्ध डा. केसी पुन: पन्ध्रौँ पटक अनशन बसे। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले साथ दिनु स्वभाविक थियो किनकि कांग्रेसको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तोडमोड गरेर विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । अनशनको सत्ताइसौँ दिनमा प्रधानमन्त्रीकै पहलकदमीमा सरकारले सम्झौता गर्‍यो। साक्षी हुनुहुन्थ्यो पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र नेकपाका नेता विष्णु पौडेल। त्यही सम्झौताअनुरूप नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभयो । सरकारले यस पटक बेइमान गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर सरकारको नियत सुधार गर्न नभएकोले मौकाको पर्खाइमा थियो। मौका आयो, संसदीय समितमा चलखेल गर्‍यो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफलको क्रममा नेकपाले एक ढिक्का भएर पक्षधरता लिएको हामीले देख्यौँ। त्यो पक्षधरता कसका लागि? चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउन? गुणस्तर वढाउन? सर्वसुलभ बनाउन? जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन? होइन। केवल एउटा निजी मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरेर उसले नाफा कमाउने सुनिश्चितताका लागि नेकपा यो सबै जोखिम उठाउन तयार भएको हो। यो कुनै आरोप होइन। विधेयकमा तोडमोड गरिएको विषयमध्ये सम्बन्धनको एउटा विषयसँग जोडिएका केहि तथ्यलाई मात्रै हेरौँ, वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ। डा. केसीको माग हो एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैन। त्यही माग बमोजिम डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्‍यो। त्यसमा भनियो, "अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डू बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीतिनिर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।" तर पारित हुँदैगर्दा विधेयकका "तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डू उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डू उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन" भनेर थपियो। एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेज हेर्ने भन्ने कुरा डा. केसीको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय थिएन। यो कुनै प्राविधिक विषय मात्रै होइन, गुणस्तरसँग जोडिएको विषय पनि हो। माथेमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले स्पष्ट सुझाव दिएको छ, "अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने।" त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०६९\८\६ को निर्णय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ६०औँ सभा (२०६९\४\३०) को निर्णयले भन्छ, "नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिँदैन।" विधेयकमा छलफल भएका बेला आईओएम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीनले "अहिले नै गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै सक्दैन" भनिरहेका थिए । यसरी स्पष्ट हुँदाहुँदै यी सबैलाई उपेक्षा गरेर जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्छ किन भनियो? किन यसरी खुलेको कलेजलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म मुनाफा कमाउन दिनैपर्छ भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरियो? सांसद गगन थापाले केसी पक्ष र सरकारबीच १३ औँ अनशनका बेला मध्यस्थता गरेका थिए अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषय होस् वा नि:शुल्क पोस्टग्र्याजुएशनको, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजको विषय होस् वा काठमाडौँमा खोल्न नपाउने विषय, अनिवार्य ३०० शय्याको अस्पतालको विषय होस् वा सीटीईभीटीको विषय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको होस् वा नियमन र मापदण्डको कडाइ जेजे व्यवस्था थप भए र अहिले उपलब्धि भयो भनिराखेका छौँ यो कसैले चाहेर राखेको होइन। डा. गोविन्द केसीको १५ वटा अनशनवाट फेरिएका विषय हुन्, जुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा थियो। त्यसैले हामीले यो यो पार्‍यौँ भनेर भन्नेहरूले एक पटक आफूले पेस गरेको विधेयक र अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको तुलनात्मक अध्ययन गरेर डा. केसीसँग भएका सम्झौताका कुनकुन विषय छुटाइयो, किन छुट्यो र कसका लागि छुटाइयो, त्यसको उत्तर दिए हुन्छ। अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि आग्रह छ। यदि सरकारमा इमान र विश्वसनीयता छ भने आज सच्याउने र विश्वास फर्काउने समय आएको छ। यहाँ प्रश्न बहुमत वा दुईतिहाइको होइन, इमान, विश्वास र निष्ठाको पनि हो। अहिले स्मरण गर्नुहोस् आफ्नै अग्रसरतामा गरेको त्यो पन्ध्रौँ अनशनको सम्झौता, संसद्‌मा गरेको आग्रह र डा. केसीसँग बालुवाटारमा गरेको वार्तालापको। अनि निर्णय लिनुहोस्। मूल प्रश्न देशको प्रधानमन्त्रीको बाचा, प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई जनताले कुन विश्वासको धरातलमा हेर्ने भन्ने हो। अब तपाईँ कुन कित्तामा उभिने? झन्डै दुईतिहाइको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालकको पक्षमा उभिएर संसद्को सर्वोच्चताको दुरुपयोग गर्दै डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता तोड्न तयार हुने कि डा. केसीसँग भएका सम्झौतामा इमान्दार भएर आफ्नै अग्रसरतामा उनको जीवनरक्षा गर्ने अनि जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि निर्णय लिने? (यो सांसद गगन थापाको व्यक्तिगत विचार हो। )

46548844

https://www.bbc.com/nepali/46548844

केपी ओली सरकारलाई 'अलोकप्रिय' बनाउने पाँच मुद्दाहरू यी हुन्

झण्डै दुई तिहाइ मत पाएर गत फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई कतिपयले ६ दशक यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्।

तर शक्तिशाली भनिएकै सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ। ओली सरकारले चुनावी वाचा मात्र होइन, वर्षौदेखि नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। २०५१ सालको ९ महिने नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारसँग तुलना गर्दै कतिपयले अहिलेको सरकारलाई 'अलोकप्रिय' मात्र नभई 'असफल' समेत भन्न थालेका छन्। बुझाइ के वास्तवमै अहिलेको सरकार 'असफल' भएको हो त? बीबीसीले यही प्रश्नको जवाफ खोज्न कुराकानी गर्दा सत्तारूढ नेकपा निकट मानिने राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाकै कतिपय नेताहरू सरकारका गतिविधिहरूले नै उसलाई 'असफलता'तर्फ धकेल्दै लगेको बताए। उनीहरूका बुझाइमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सिन्डिकेट हटाउने अभियान पूरा गर्न नसक्नु, मलेसियाजस्तो नेपाली कामदारको लोकप्रिय गन्तव्यमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिनु, कूटनीतिक सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको अनुभव गरिँदैछ। एकपछि अर्को लोकप्रिय योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको कतिपयको विश्लेषण छ। अहिलेकै कार्यशैली र सोच कामय राखे सरकार थप अलोकप्रिय र असफल बन्ने भएकाले मुलुकको नयाँ संरचना अनुरूप उपयुक्त कार्यशैली अपनाउन उनीहरू सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार असफल देखिन थाल्नुका पाँच कारण यी हुन्: संघीयता कार्यान्वयन नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरैखाले जटिलता उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। संविधानसभाका पूर्व सभासद् एवम् टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "चुनाव पूर्व जे-जे गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो सरकारले त्यसको ठीक विपरित काम गर्‍यो त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयमा समस्या देखिएको हो।" उनका अनुसार बजेटमार्फत् सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उसले उल्टो बाटो लिइरहेको छ। "संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, केन्द्रमा ७१ प्रतिशत बजेट राखेर २९ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो त महा-केन्द्रीयता भयो नि," श्रेष्ठले भने। संघीयतालाई कार्यान्वनय गर्न नसक्दा ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्र समेत आलोचित बनेको छ। ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि ती प्रदेश सरकारको तारोमा समेत संघीय सरकार परेको देखिन्छ। प्रदेशहरूले कहिले कानुनी अस्पष्टता कहिले कर्मचारी एवं पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेको ठानेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ओलीले पछि धकेलेपछि उक्त विवाद छताछुल्ल भएको थियो। गत आइतवार पहिलो पटक उक्त परिषद्को बैठक भएको छ। तर उक्त बैठकले समेत आफ्ना कतिपय समस्याहरू समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरू रहेको स्वीकार्दै 'खेलमा पस्ने बि त्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने र अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइने' बताएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कर्मचारी समयोजन गरेर पठाउन नसक्नुलाई धेरैले यो सरकारको प्रमुख असफलता मान्ने गर्छन्। पछिल्लो पटक त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि भन्दै सरकारले ३५ दिनभित्र खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त समेत गर्नसक्ने व्यवस्था सहितको समायोजन अध्यादेश त ल्याएको छ तर त्यसले पनि समस्या समाधान हुनेमा धेरैले शंका गरिरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकका बुझाइमा सरकारको यो शैलीले नागरिकहरूको संघीयताप्रति कै धारणा नकारात्मक बन्न थालिसकेकाले त्यसले सरकारलाई भविश्यमा समेत थप दबाब सिर्जना गर्ने सक्नेछ। सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गत वैशाख ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले यातायात क्षेत्रमा देखिएको निश्चित समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारी दाबी थियो। साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएकाहरूले मात्र यातयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले सरकारलाई लोकप्रियताको शिखर चढाएको थियो। उक्त निर्णय लगत्तै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई समेत शिथिल पार्न सफल ठानिएको सरकारले पूर्व घोषित योजना अनुसार साउन १ गतेदेखि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन। सरकारले यातयात व्यवसायी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने समयसीमालाई मंसिर मसान्तसम्म पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो। धेरैले प्रशंसा गरेको उक्त निर्णयका कारण गएको दशैंमा यात्रुले सहजै टिकट पाउन सकेनन्। यातायात समितिहरूले पहिलेका वर्षहरूमा जस्तो व्यवस्थापन नगर्ने बताएपछि कतिपय मुद्दामा सरकार व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि पनि सरकारले आफैँले शुरु गरेको सिन्डिकेट हटाउने योजनामा खासै सफलता पाउन सकेको छैन। यातायात समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि हालसम्म एकदमै थोरै व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत मंगलबारसम्ममा करिब साढे ८ हजार सवारी साधन मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत मात्र हाल देशभर २ सय ९७ वटा समिति रहेका र ती समितिमाहरू आबद्ध भएर करिब ३ लाख बसहरू सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ। पहिले विभिन्न शर्तहरू तेर्‍याउँदै आएका व्यवसायीले अहिले आएर कम्पनी ऐनमा रहेको 'निजी कम्पनीमा शेयरधनीहरूको संख्या एक सयजना भन्दा बढी हुनुहुदैन' भन्ने प्रावधानलाई देखाएर कम्पनीमा जान नसक्ने बताइरहेका छन्। व्यवसायीको उक्त अडानपछि सरकार समेत सिन्डिकेट हटाउने विषयमा नरम बनेको देखिन्छ। ऐन संशोधनका लागि संसदमा नै पुग्नुपर्ने भएकाले त्यसको पहल भइरहेको भौतिक योजना तथा यातयात मन्त्री रघुवीर महासेठको दाबी छ। तर सिन्डिकेट अन्त्य भइहाल्यो झैँ प्रचार गरेको सरकारले निर्णय गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्नु नसक्नुलाई धेरैले 'असफलता'को संज्ञा दिने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई सरकारको 'तयारी विनाको प्रचारबाजी।' मलेसियासँगको श्रम सम्झौता गत जेठमा सरकारले मलेसिया कामदार पठाउँदा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र 'सेक्युरेटी क्लियरेन्स'मा सिन्डिकेट भएको भन्दै कारबाही अघि बढायो। उसले सिन्डिकेट खारेज गरेर मलेसियासँग द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गरी काम अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो कदम लगत्तै मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रम रोकियो। नेपाली कामदारको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मलेसिया जाने तरखरमा रहेका हज्जारौँ नेपाली स्वदेशमा नै रोकिन बाध्य भए। नेपाली कामदारकै सुरक्षा निम्ति चालिएको कदम भन्दै धेरैले यो घटनामा सरकार र विशेषगरी स्वच्छ छविका भनेर चिनिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रशंसा गरे। विष्टको उक्त कदमकै कारण गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षिय श्रम सम्झौता सम्पन्न भयो। तर उक्त सम्झौतापश्चात् पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् भने त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन समेत कठिनाइहरू देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अझ सिन्डिकेटमा संलग्न भन्दै कारबाही शुरु गरिएका कम्पनीहरूले नै अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले धेरैले सरकारको उक्त निर्णयलाई समेत 'कच्चा काम'को रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "सरकारमा लोभी पापीहरूको बोलवाला हुँदा गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्रीहरूले गर्न खोजेको सकारात्मक कामले समेत सफलता पाउँन सकेन; न त राम्रा कामले निरन्तरता नै पाए।" निर्मला पन्त हत्याकाण्ड गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यस घटनाको अनुशन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको आरोप लाग्यो। प्रहरी र गृह मन्त्रालयले छुट्टा-छुट्टै छानबिन समिति समेत बनाए। ती समितिहरूकै सिफारिसका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुखसहित केही प्रहरी अधिकारीहरू शुरूमा निलम्बन र त्यसपछि बर्खास्तीमा परे। तर हालसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। यो घटनालाई लिएर मुलुकमा दण्डहीनता बढेको टिप्पणी मात्र भएको छैन, सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। प्रहरीले गर्ने एकपछि अर्को अनुसन्धानमा प्रश्न उठिरहेको छ। धेरैले ठान्छन्, 'निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डले विशेषगरी प्रहरीमाथिको जनविश्वास गुम्यो।' यही घटनाका कारण एक करोड २० लाखभन्दा बढीलाई सहभागी गराउने भन्दै करिब दुई महिना अघि सरकारले शुरु गरेको 'समुदाय-प्रहरी साझेदारी' अभियान समेत छायाँमा परेको कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि घटनाले अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा 'बदनाम' बनाएको भन्नेहरू धेरै छन्। निर्मला पन्त जस्तै अन्य घटनामा समेत प्रहरीले सफलता पाउन नसक्नुले मुलुकभर दण्डहीनता बढेको धेरैको विश्लेषण हुने गरेको छ। कूटनीतिक अपरिपक्वता पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको भनेर चिनिएका केपी ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा आएपछि भने कूटनीतिक अपरिपक्कता देखाएको भन्दै आलोचित बनेको छ। पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि त्यसको कार्यविधि अर्थात् प्रोटोकल बनाउन सहमती गरेपछि थप प्रशंसा पाए। तर त्यो प्रशंसा गत भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूमा सम्पन्न दक्षिण र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनसँगै आलोचनामा परिणत भयो। उक्त सम्मेलनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासका लागि सदस्यहरूलाई आह्वान गरे। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त अभ्यासका लागि पाँच जना अधिकृत सहित ३० जनाको टोली भारत अभ्यासका लागि जाने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। असंलग्न परराष्ट्र नीति लिदै आएको नेपालले भारतीय पहलमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनु नहुने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताबाट विरोध भयो। तत्कालिन एमालेका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले त खुलेरै सरकारको विरोध गरे। त्यसले ओली सरकार परराष्ट्र नीति अपरिपक्क देखिएको सन्देश प्रवाह भयो। राजनीतिक১ विश्लेषक हरि रोका ओली सरकार ढुलमुले परराष्ट्र नीतिको जन्जालमा परेको बताउँछन्। बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने सहमती गरेर विरोध भएपछि नजाने निर्णयले उसको कूटनीतिक अपरिपक्कता झल्काएको उनको बुझाइ छ। "एक त सरकारले सार्कको शिखर सम्मेलन कसरी सम्पन्न गराउने भनेर अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन," उनले भने, "अर्को कुरा सरकारले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन समेत बुझाउने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। यी घटनाले उसलाई कूटनीतिक रूपमा विफल साबित गरिदिएको छ।" बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यास सम्बन्धी विवादमा फसेको सरकार हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएपछि त कूटनीतिक रूपले थप विवादित बन्न पुगेको छ। त्यसप्रति असहमती जनाउँदै सत्तारूढ नेकपाकै एकजना नेता घनश्याम भुसालले ट्विट गरेका थिए, "विगत केहि दिनमा नेताहरुको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रीय परेड प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान-दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्नेछl" नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलले पनि त्यसप्रति असहमती जनाएका थिए। "कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। राष्ट्रीय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो," रावलले पनि ट्विटरमा लेखेका थिए, "शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।" सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि ओली सरकार यी बाहेकका अन्य मुद्दामा पनि असफल बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज र चीन तथा भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तारजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने भनेको सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा असर गर्ने सामान्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य दोषी र सुन पत्ता नलाग्नु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्नुलगायतलाई समेत सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्। त्यसप्रति सहमती जनाउँदै सरकारले खासै केही गर्न नसकेको भन्नेहरूमा अरू मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि छन्। त्यस्तै मध्येका एक नेकपाका वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालको एमालेको सरकारसँग हालको सरकारलाई तुलना गर्दै केही दिनअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, "त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ, अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।" के भन्छ सरकार? सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्ष र सर्वसाधारण नागरिकले समेत सरकार आफैँले गरेका वाचा पूरा गर्न असफल भएको बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ताले भने त्यसको बचाउ गरे। "यो सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यसैका लागि धेरै समय गयो," उनले भने, "त्यसका साथै यो सरकारले दीर्घकालिन सोच राखेर कार्यक्रमहरू अघि बढाएकाले पनि लोकप्रिय र प्रचार धेरै हुने कार्यक्रम नदेखिएका हुन्।" उनले कतिपयले सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर पनि असफल भएको र काम नगरेको आरोप लगाउने गरेको बताए। "काम नभएका होइनन् तर केही केही आग्रहले केही केही पूर्वाग्रहले र केही केही हामीले बुझाउन नसकेकाले पनि आलोचना भएको हो," बास्कोटाले भने। तर, कतिपय विश्लेषकहरू के पनि मान्छन् भने, सरकारले नयाँ प्रणाली अपनाउन नसक्दा र पुरानै शासकहरूको जस्तो सोच लिएर अघि बढ्दा धेरै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हो।

news-56967898

https://www.bbc.com/nepali/news-56967898

कोरोना भाइरस नेपाल: चीन सरकारले दिएका २०,००० वटामध्ये दुई हजार अक्सिजन सिलिन्डर 'हवाईमार्गबाट ल्याइँदै'

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हुने आकलन गरिएका बेला चीन सरकारले नेपाललाई २०,००० थान अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ती सिलिन्डरहरू हवाई र स्थलमार्गबाट झिकाउने प्रयास अघि बढाइएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अस्पतालमा रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले बताएको छ नेपालभित्रै अक्सिजन उत्पादन भइरहेको भए पनि गम्भीर समस्या भएका कोभिड-१९ का बिरामी बढ्दै जाँदा अहिले उपलब्ध सिलिन्डर तथा स्वास्थ्योपचारका अन्य सामग्री अपर्याप्त हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूले गर्दै आएका थिए। यसै साता दक्षिण एशियाका पाँच देशका विदेशमन्त्रीसँग कोभिड-१९ को जोखिम नियन्त्रणका क्षेत्रमा सहकार्यसहितका विषयमा छलफल गरेको बेइजिङले नेपाललाई सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। उक्त परिमाणमा सिलिन्डर भित्र्याउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पाएको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बीबीसीलाई बताए। वैशाख २० गते अपराह्णसम्मको विवरण ५४,०४१सक्रिय सङक्रमित ५७८‌+१४२आईसीयू र भेन्टिलेटरमा १,२४९नेपालमा अहिले उपलब्ध आईसीयू शय्या ५२६नेपालमा अहिले उपलब्ध भेन्टिलेटर अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि केही सातायता धेरै बिरामीहरू अस्पताल भर्ना भएको तथ्याङ्क छ। सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरसहितको उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ। साथै सहरी क्षेत्रमा घरमै बसेका सङ्क्रमितहरूले पनि अक्सिजनको जोहो गर्न थालेको बताइन्छ। कतिपयले अक्सिजन सिलिन्डर भण्डारण समेत गर्न थालेको विवरणमाझ चीनले नेपाललाई २०,००० थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउन लागेको हो। स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, "अक्सिजन सिलिन्डरको स्पेसिफिकेशन हामीले हिजो (आइतवार) पठाइदिएका छौँ। बीस हजार थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउने उसको (चीनको) प्रतिबद्धता हो। तत्कालका लागि केही हवाईमार्गबाट ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। बाँकी चाहिँ स्थलमार्गबाट भित्र्याउँछौँ।" कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा ती सिलिन्डर आपूर्तिको विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालका अनुसार चीनले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएकोमध्ये २,००० वटा सिलिन्डर हवाईमार्गबाट भित्र्याउने दिशामा छलफल भएको छ। उनले विमानबाट सबै सिलिन्डर ल्याउन ३० भन्दा बढी उडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बाँकी सिलिन्डर स्थलमार्गबाट ल्याउने तयारी छ। उनले भने, "हामीलाई ग्यास चाहिएको होइन, सिलिन्डर चाहिएको हो। ग्यास यहाँ नै उत्पादन भए पनि सिलिन्डर पुनः भर्न पाइएन भन्ने कुरा आएको छ। ग्यासमा समस्या छैन।" सीसीएमसीमा छलफल वैशाख १७ गतेको सीसीएमसी निर्देशन समितिको बैठकमा अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिका लागि सबै अस्पतालमा भएका अक्सिजन प्लान्टहरूको निरीक्षण गरी एक हप्ताभित्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नेगरी तत्काल काम थाल्ने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्योपचारको प्रयोजनबाहेक अरू कामका लागि अक्सिजनको आपूर्ति नगर्ने, नगराउने र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिन कडा कदम चाल्ने निर्णय भएको थियो। यसअघि भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि मेडिकल अक्सिजनको ठूलो अभाव हुन थालेको खबरमाझ नेपालमा अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था नरहेको सरकार तथा व्यवसायीहरूले बताएका थिए। उत्पादकहरूले अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिने तर सिलिन्डरको अभाव भएको बताउने गरेका छन् धेरैजसो ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट रहेको र उद्योगहरूले पनि अक्सिजन उत्पादन गर्ने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूले बताएका थिए। डेढ साताअघि अक्सिजनको आपूर्तिको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीका अनुसार उनीहरूले दैनिक ७,००० वटा सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने क्षमता आफूहरूसँग रहेको बताएका थिए। यसैबीच मन्त्रालयले सर्वसाधारणहरूलाई अनावश्यक रूपमा अक्सिजन सिलिन्डर जगेडाका रूपमा आफूसँग नराख्न आइतवार आग्रह गरेको छ। यो पनि हेर्नुहोस् बिरामीलाई दिने अक्सिजन कहाँबाट आउँछ

news-44449167

https://www.bbc.com/nepali/news-44449167

किम-ट्रम्प भेटवार्ताको अर्थ

सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीचको शिखर वार्ता सफल भएमा त्यसको श्रेय ट्रम्प आफैँले लिन सक्छन्।

ट्रम्पले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउँदै उत्तर कोरियाविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै निरन्तर दबाब दिएका थिए। वार्ताको परिणाम जस्तो आए पनि ट्रम्पले यस्तै विषयहरू अघि सार्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छ्न्। किमका लागि चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग एउटै मञ्चमा सँगै देखिनु नै एक प्रकारको विजय हो। 'विजय' त्यस्तो अवसर न उनका बुवालाई प्राप्त भएको थियो न हजुरबुवालाई नै। उत्तर कोरियाको आँखामा यस्तो खालको शिखर बैठकले त्यहाँको नेतालाई अझै धेरै वैधता प्रदान गर्दछ। शिखरवार्ताबाट के चाहन्छन् किम? वर्षौँ अघिसम्म उत्तर कोरियालाई एउटा अनौठो खालको देशका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले त्यहाँका नेता किमलाई विश्व नेताका रूपमा चित्रित गर्न थालिएको छ।

news-55011346

https://www.bbc.com/nepali/news-55011346

जलवायु परिवर्तन: तपाईँले थोरै इमेल पठाउँदा के साँच्चै पृथ्वीको आयु लम्बिन्छ

के तपाईँ अरूलाई धन्यवाद भन्न बारम्बार इमेल पठाउनुहुन्छ?

यदि त्यसो हो भने पर्यावरण संरक्षणका लागि यूकेका अधिकारीहरूले खोजी गरिरहेका विकल्पअनुसार अब तपाईँले आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ। फाइनान्शल टाइम्समा प्रकाशित विवरणअनुसार हामी सबैलाई चाँडै नै एक दिनमा थोरै इमेल पठाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। त्यसका लागि "धन्यवाद" मात्र लेखिने एक हरफका "अनावश्यक इमेलहरू"मा कटौती गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्नाले "कार्बन उत्सर्जन कम हुन्छ" आगामी वर्ष ग्लास्गोमा हुने सीओपी-२६ जलवायु सम्मेलनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्। तर के यसले साँच्चै ठूलै भिन्नता ल्याउला त? इमेलले कसरी कार्बन उत्सर्जन गर्छ? अधिकांश मानिस इन्टरनेट उनीहरूको कम्प्युटरबाहिर क्लाउडमा अस्तित्वमा रहेको छ भन्ठान्छन्। तर वास्तविक रूपमा जब तपाईँ एउटा इमेल वा अन्य केही पठाउनुहुन्छ- यो ऊर्जा खपत गर्ने विद्युतीय साधनहरूको सञ्जाल हुँदै जान्छ। तपाईँको वाईफाई राउटरले तारहरू (इमेल वा सन्देशहरू) सहितको सिग्नल स्थानीय एक्स्चेन्जमा पठाउँछ। त्यो भनेको सडक छेउमा हुने एकखाले हरियो बाकस हो है! अनि त्यहाँबाट त्यो तारसहितको सङ्केत दूरसञ्चार कम्पनी, त्यसपछि ठूला प्रविधि कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका विशाल डेटा सेन्टरहरूमा पुग्छ। त्यहाँबाट फेरि उस्तैगरी दूरञ्चार कम्पनी, स्थानीय एक्स्चेन्ज हुँदै सन्देश प्राप्त गर्नेको कम्प्युटरमा पुग्छ। यी हरेक प्रक्रियामा विद्युत् खपत हुन्छ र यो हरेक चरणमा थपिँदै जान्छ। तर यो ठूलो पूर्वाधारमा एउटा मात्र इमेलको असर भने निकै थोरै हुन्छ। के मेरा इमेलहरूले समस्या सिर्जना गरेका छन्? फाइनान्शल टाइम्सको विवरणअनुसार यो योजनालाई प्रवर्धन गरिरहेका अधिकारीहरूले एक वर्षअघि नवीकरणीय विद्युत् कम्पनी ओभो एनर्जीले एक वर्षअघि जारी गरेको प्रेस वक्तव्यलाई उद्धृत गर्ने गरेका छन्। त्यसमा प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकले एउटा "धन्यवाद इमेल" मात्रै पठाउन कम गर्दा १६,४३३ टन कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगिने उल्लेख गरिएको छ। त्यो भनेको युरोपमा हुने दशौँ हजार उडानले निकाल्ने बराबर हो। यूकेको वार्षिक ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन सन् २०१९ मा ४३ करोड ५२ लाख टन थियो। त्यसैले यहाँ राष्ट्रिय तस्बिरमा उक्त उत्सर्जन घट्ने भनेको ०.००३७ प्रतिशत हो। त्यो पनि यदि हरेक ब्रिटिशले आफ्नो इमेल सङ्ख्या घटाए भने मात्र सम्भव छ। यस विषयमा शोध गर्ने प्राध्यापक माइक बर्नर्स-लीले फाइनान्शल टाइम्सलाई यो सन् २०१० को "ब्याक-अफ-इन्भलोप" गणनाका आधारमा निकालिएको नतिजा भएको बताएका छन्। यूनिभर्सिटी अफ ब्रिस्टलका दिगोपन तथा कम्प्युटर प्रणालीका प्राध्यापक क्रिस्ट प्रिस्ट एउटा इमेलले कति कार्बन उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा हरेक संलग्न कुराहरूमा निर्भर हुने बताउँछन्। यस्ता कुरामा सर्भर, तपाईँको घरायसी वाईफाई, तपाईँको ल्यापटपदेखि थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने डेटा सेन्टरको भवन निर्माणसम्म संलग्न छन्। प्राध्यापक प्रिस्ट भन्छन्, "वास्तवमा धेरै प्रणालीले अहिले पनि असर गर्छन् चाहे इमेल पठाइयोस् वा नपठाइयोस्।" "तपाईँको ल्यापटप, वाईफाई, घरायसी इन्टरनेट अझै अन हुसक्छ, इमेलको सङ्ख्या घटाइए पनि व्यापक सञ्चालले लगभग उस्तै ऊर्जा खपत गरिरहेको हुनसक्छ।" उनी डेटा सेन्टरहरूले केही कम सर्भरहरू प्रयोग गरेमा त्यसबाट कार्बन उत्सर्जन केही कम गर्न सकिने भए पनि त्यो प्रति इमेल एक ग्रामभन्दा कम हुने बताउँछन्। जलवायु सङ्कटको केन्द्रबिन्दुमा कार्बन डाइअक्साइड के कुराले फरक प्रभाव पार्छ? केही अध्येताहरू कम असर पार्ने इमेलहरूमा चिन्ता गर्नुको साटो हाम्रो ध्यान धेरै असर गर्ने गेम, भिडियो स्ट्रीमिङ र क्लाउड स्टोरमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। तर यो विषय निकै जटिल छ किनकि कसरी यो अनुमानको गणना गरिन्छ र कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। उदाहरणका लागि गुगलजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीले पर्यावरण परियोजनाका लागि आफूले उत्सर्जन गर्ने कार्बन बराबरको छुट दिएर गर्वका साथ आफूहरू "कार्बन न्यूट्रल" अर्थात् तटस्थ रहेको भनिरहेका छन्।

news-53072445

https://www.bbc.com/nepali/news-53072445

युक्रेनमा सरोगेट आमाले जन्माएका एक शिशु र विदेशी अभिभावकको मिलन

युक्रेनमा सरोगेट आमाहरूले जन्माएका शिशुलाई तिनका वास्तविक अभिभावकसँग भेटाउने प्रयास जारी छ।

लकडाउनका कारण लागु गरिएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण अभिभावकहरूले यात्रा गर्न नपाएपछि कीएभमा गत महिना १०० भन्दा बढी नवजात शिशु अलपत्र परेका थिए। बीबीसी संवाददाता जोना फिशरले १० हप्तापछि कीएभ पुगेर आफ्नो बच्चा भेटेका एक विदेशी दम्पतीसँग कुराकानी गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-46492335

https://www.bbc.com/nepali/news-46492335

'सौतेनी आमा भएर के भो, मातृ वात्सल्यमा छैन कमी'

नेपाली समाजमा सौतेनी आमाप्रति सकारात्मक धारणा पाइँदैन।

विभिन्न कारणले बुवाको अर्को विवाहपछि भित्रिने महिलाको डर छोराछोरीलाई मात्र नभइ परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि हुने गर्छ। तर भक्तपुरकी नानीमाया सुवाल हाम्रो समाजमा सौतेनी आमाबारे स्थापित मान्यताभन्दा फरक छिन्। ५ वर्षअघि हुर्किइसकेका ४ छोरा र एकजना छोरीकी सौतेनी आमा बन्न पुगेकी उनले घरमात्र होइन सबैको मन पनि सम्हालेकी छन्। अभाव पूर्ति गर्ने प्रयास नानीमाया ४ छोरा १ छोरीकी सौतेनी आमा हुन्। छोरी र ठूला दुई छोरा विवाहित छन् भने साना दुई अविवाहित। साइँलो छोरा विदेशमा काम गर्छन्। कान्छो भने इन्जिनियर हुन्- काठमाण्डूमा काम गर्छन् र नानीमायासँगै बस्छन्। छोराबुहारी तथा नातिहरू चाडबाड र बेलामौकामा घर आइरहन्छन्। २० वर्षदेखि आमा विना बाँचिरहेका उनीहरूलाई हरेक दिन आमाको अभाव पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको उनी सुनाउँछिन्। उनी भन्छिन्, "छोरीको घरमा होस् वा बुहारीहरूको माइतीमा, गर्न पर्ने ठाउँमा सबै व्यवहार गरिरहेकी छु। एक जना आमाले गर्नुपर्ने सबै व्यवहार गरिरहेकी छु। त्यही भएर पनि सबैजनाले माया गर्छन्। सबैको राम्रै भएको छ।" आफ्नै आमाबुवाले हेलाँ गरेपछि…. सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, सौतेनी आमा पक्राउ उस्तै दुख उमेरले ४० नाघेकी नानीमायाका श्रीमान् नारायण सुवाल अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी हुन्। उनीहरूबीच करीब २० वर्षको अन्तर छ। उनीहरू दुबैले दोस्रो विवाह गरेका हुन्। नानीमायाको पहिलो विवाह उनी २० वर्ष छँदा भएको थियो। एक जना छोरा जन्मिएपछि जन्डिस रोगको उपचारकै क्रममा उनका श्रीमान्‌को मृत्यु भयो। विवाह भएको लगभग ६ वर्ष नपुग्दै विधवा भएकी नानीमाया माइती आएर बस्न थालिन्। सानै उमेरमा आमाबुवा गुमाएकी नानीमाया लुबुस्थित माइतीमा काकाकाकी र बाजेबज्यैसँग हुर्केकी हुन्। दोस्रो विवाहको कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइनन्। "अरुले उमेर सानै छ दोस्रो विवाह गर्न पर्छ भन्थे। म भने छोराको मुख हेरेर जीवन बिताउँला भन्ने सोच्थेँ। दोस्रो विवाहका लागि कुराहरू आए तर म गर्दिनँ नै भनेर बसेकी थिएँ।" त्यसो त उनका श्रीमान् नारायण सुवालले पनि दोस्रो विवाहबारे सोचेका पनि थिएनन्। २५ वर्षअघि अकस्मात श्रीमतीको निधन हुँदा उनका कान्छा छोरा दुई वर्षका मात्र थिए। अर्को विहे गरे सन्तानको विचल्ली हुन्छ भन्ने डरले उनले दोस्रो विहे गर्ने आँट गरेनन्। "दोस्रो विवाह गरेका साथीभाइ आफन्तमध्ये धेरैको परिवार विखण्डन भएको देखेको छु। बालबच्चाको विचल्ली नै भएको देखेको छु। परिवारमा किचलोबाहेक अरु दखिनँ। त्यही देखेको सुनेको भएर मैले २० वर्षसम्म त आँट गर्नै सकिनँ। एक जना जिम्मेवार महिला नहुँदा घर व्यवहार चलाउन कति मुस्किल हुन्छ भन्ने त मैले भोगेको छु। त्यसकै लागि पनि दोस्रो विवाह गरेँ।" दोस्रो विहेको कठिन निर्णय एक जना साथीको मद्दतले भेटेका नानीमाया र नारायणले एक अर्कासँग भेटेर आफ्ना दुखसुख साटेपछि भने दुवैको दोस्रो विवाह नगर्ने निर्णय बदलियो। नानीमायालाई विवाह गर्न पर्छ भन्ने धेरै थिए। नारायणलाई भने हुँदैन भन्ने धेरै थिए। आफ्नै सन्तानले पनि उनको निर्णयमा समर्थन जनाएनन्। नानीमायमालाई बिहे गर्छु भन्ने बचन दिइसकेका उनले थोरैको समर्थनकाबीच विवाह गरे। "पहिलोपटक उहाँलाई भेट्दा र कुराकानी गर्दा उहाँले मेरो परिवार सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो। धेरै नबोल्ने र दुईचार पटकको भेटमा उहाँसँगको व्यवहार पछि मैले सही मान्छे भेट्टाएँ भन्ने लागेर बिहे गरेँ। श्रीमती गुमाएपछिको २० वर्ष मैले हरेक दिन एक्लो महसुस गरी विताएँ। अहिले भने त्यो लामो अवधिमा छुटेका साथहरू र टुटेका सम्बन्धहरू जोड्न सकियो भन्ने लाग्छ।" आमा चिन्न नपाउँदै आमा गुमाएका उनीहरूका कान्छा छोरा सिलन सुवाल पनि अरु दाजु र दिदीजस्तै बुवाको दोस्रो विहेसँग खुशी थिएनन्। सुरक्षित महसुस गरेनन्। सुरुसुरुमा केही असजिलो जस्तो भए पनि सिलनलाई अहिले आफ्नै आमासँग बसेको जस्तो लाग्छ। उनले भने, "उहाँले सबै कुरा मिलाइदिनु हुन्छ। निकै माया पनि गर्नुहुन्छ। भाग्यले त्यस्तो आमा पाएँ जस्तो लाग्छ।" भर्खरै सबै छोराहरूसँग मिलेर सामुहिक लगानीमा एउटा घर बनाएका नारायण खेती किसानी पनि गर्छन्। नानीमाया उनको हरेक काममा साथ दिन्छिन्। पाहुना सत्कारदेखि विभिन्न अवसरमा आफन्तकहाँ व्यवहार गर्नदेखि फुर्सदमा टोपी पन्जा बुन्न समेत भ्याउँछिन्। आफ्नो मात्र होइन आफ्नो श्रीमान्‌को पहिलो श्रीमतीको माइतीमा पनि उनको आउजाउ र व्यवहार बाक्लो छ। उनको चिन्ता, उनले भोगेको एक्लोपन र दुख सुनेपछि उनीसँग दोस्रो विवाहको लागि राजी भएको नानीमायाले बताइन्। "बाहिरबाट आएपछि एक कप चिया खाने भनेर सोध्ने नि कोही छैन, चाहेर पनि व्यवहार धान्न सकिएन भन्ने कुराहरू सुनेपछि नाइँ भन्न सकिनँ।" के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा छवि बदल्ने व्यवहार नेपाली समाजमा व्याप्त सौतेनी आमाको छविसँग परिचित छिन्, नानीमाया। यहाँ नराम्रो व्यवहार गर्नेको जति चियोचर्चा हुन्छ राम्रो गर्नेको विरलै चर्चा हुन्छ। त्यसै कारण उनी कसैका कुरा सुन्दिनन् र आफैँ पनि अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्दिनन्। उनी भन्छिन्, "मलाई अरुका कुरा सुन्न मन लाग्दैन। आफ्नो कुरा पनि सुनाउँदै हिँड्दिनँ। कसैले यसो गर उसो गर भनेर सिकाउन खोजे पनि म आफैँले विचार गरेर व्यवहार गर्छु।" कोही बाध्यताले त कोही आवश्यकताले सौतेनी आमा बन्ने गर्छन्। नानीमाया भन्छिन्, कसैको सौतेनी आमा भएर गएपछि सानीआमा होइन आमा भएर सोच्नु पर्छ। त्यसपछि छोराछोरीले पनि आमा सरह मानसम्मान दिने र सबैको नजरमा सौतेनी आमाको छवि बद्लिने नानीमाया बताउँछिन्।

news-54508603

https://www.bbc.com/nepali/news-54508603

कोरोना भाइरस नेपालः काठमाण्डू उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण फैलिनमा जिम्मेवार 'गम्भीर पाँच त्रुटि

केही सातायता उच्च अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि "नागरिकहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको" आशयका अभिव्यक्ति दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न चेतावनी दिइरहेका छन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा लकडाउन खुलेपछि सङ्क्रमणको दर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको चेतावनीलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले पनि दोहोर्‍याउन थालेका छन्। आइतवार भएको त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुन: नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे। काठमाण्डू उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण उच्च हुन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको यस्तो आग्रह आइरहेको छ। मन्त्रीको भनाइ आइतवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, "कोरोनमाभाइरस सङ्क्रमण खास गरेर काठमाण्डूमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाण्डूको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।" मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ज्ञवाली "त्यसो भएर यसमा कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनका निम्ति म यहाँहरूमार्फत् सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु।" उनले विश्वभरी साढे १० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने यो रोग सामान्य नभएको भन्दै भने, "काठमाण्डू धेरै हिसाबले देशलाई एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने राजधानी सहर हो। हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कताकता महामारीविरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाण्डू पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिँदैछ।" उनले बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, उदयपुरलगायतका उदाहरण दिँदै ती स्थानमा गरिएका नियन्त्रणका पहलका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्न पनि काठमाण्डूका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। उनले काठमाण्डूमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा भयावह अवस्था आउने चेतावनी पनि दिए। तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा नागरिकलाई जिम्मेवारी सम्झाइरहेको सरकारका तर्फबाट भएका केही त्रुटिहरू भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरूले पहिचान गरेका छन्। कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण उनीहरूले देखेका सरकारका पाँच गम्भीर त्रुटि यस्ता छन् - १. 'कोरोनाभाइरस प्राथमिकतामा परेन' कतिपय जनस्वास्थ्यविद्का बुझाइमा सुरुदेखि नै नेपालमा सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि गम्भीर भएर काम गरेन। तर सरकारी अधिकारीहरू सरकारले पर्याप्त काम गरेको दाबी गर्छन्। नेपालमा दुई जनामा कोरोनाभाइरस देखिनेबित्तिकै देशैभरि लकडाउन गर्ने निर्णय भयो। लकडाउन लगाएपछि सर्वसाधारण जनताले दुःख पाए तर सरकार रोग नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएको धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, "लकडाउन भनेको नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप काम गर्नका निम्ति तयारीको अवसर हो। तर नेपालमा राजनीतिक मुद्दाका अगाडि कोरोनाभाइरस छायामा पर्‍यो।" लकडाउनकै अवधिमा सत्ताधारी पार्टीभित्र किचलो देखिने, पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने खालको अध्यादेश ल्याउने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता मुद्दामा सङ्घीय सरकार अल्झिएको पाण्डे बताउँछन्। त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकार र सत्ताधारी दलले कोरोनाभाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र अहिले स्थिति भयावह हुन लागेको पाण्डेको तर्क छ। गत साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले देशभरि लकडाउन गर्ने योजना नभएको बरु कुनैकुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए। लकडाउनले "बिरामी सन्चो नहुने" तर त्यसबाट बिरामीको सङ्ख्या भने केही कम हुने उनको तर्क थियो। "दुई हप्तामा बिरामी सन्चो हुन्छन् अनि नयाँ बिरामी राख्न सकिन्छ भनेर त्यसो गर्ने हो।" २. उच्च नेतृत्वको आचरण र अभिव्यक्ति जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सार्वजनिक रूपमा देखिने आचरण र अभिव्यक्तिका कारण पनि कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा समस्या देखिएको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै कोरोनाभाइरसलाई सामान्य रुघाखोकीका रूपमा व्याख्या गरिदिनु, बेसारपानीले निको भइहाल्छ भन्नुले जनमानसमा 'यो रोग त केही होइन रहेछ' भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको उनीहरूको दाबी छ। धेरैले सुरुमा अपनाउन थालेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पनि अपनाउन छाडेको कतिपय जनस्वास्थ्यविद्को तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सामान्य रुघाखोकीजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए नेताहरू र उच्च अधिकारीहरूले आफैले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालन नगरेको नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णमान शाक्य बताउँछन्। त्यस्ता कुराहरूमा सार्वजनिक स्थानमा ठूला जमघटहरू गर्ने, मास्क नलगाई धेरै मानिसहरू भएको कार्यक्रममा भाषण गर्न जाने, हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू रहेको उनले बताए। शाक्य भन्छन्, "हाम्रो जनसमुदायका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू भनेका उहाँहरू रोल मोडल हो।" "उहाँहरू रहेक दिन टेलिभिजनमा देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ र जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसको गहिरो प्रभाव पर्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नभई मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ।" के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ? ३. सडकमा लकडाउन, गल्लीमा खुला नेपालले तुलनात्मक रूपमा अन्य देशमा जस्तो धेरै सङ्क्रमण नफैलिँदै लकडाउन लगाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे भन्छन्, "हरेक पटकका लकडाउनमा मुख्य सडकमा सुनसान बनाउने तर बस्ती भएका र गल्लीमा पसलहरू समेत खुला राखेर बस्न छाडिदिने गरियो। त्यसले गर्दा भित्रभित्र सङ्क्रमण फैलिने क्रम रोकिएन।" उनी कामकाजी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई कसरी गुजाराका लागि सहायता गर्ने भन्नेमा पनि सरकारी निकायले ध्यान नदिएको बताउँछन्। मास्क र साबुन किन्न नसक्नेलाई सरकारले आफैँले पुर्‍याइदिनुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको पाण्डेको भनाइ छ। त्यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि साथ दिएको पाण्डेको आरोप छ। उनी भन्छन्, "टेलिभिजनहरूले पनि बानेश्वरको बन्द भएको सडक मात्र देखाए भित्र गल्लीमा के भइरहेको छ भन्ने खोजी गरेनन्।" त्यसले गर्दा धेरैमा कोरोनाभाइरसबाट बच्नका लागि लकडाउन लगाइएको हो र त्यसमा यस्ता सुक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने जागरुकता आउनुको साटो कर्फ्यू कसरी छल्न सकिन्छ भने झैँ लकडाउन छल्ने प्रवृत्ति विकास भएको उनको तर्क छ। ४. लकडाउनलाई समाधानको माध्यम ठान्नु जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष शाक्य सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले लकडाउनलाई समाधानको उपायजस्तो ठानेको र त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि समय हो भन्ने नसोचेको बताउँछन्। लकडाउनको अवधिमा फैलिन सक्ने सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा कसैले पनि त्यस्तो नगरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै लकडाउनकै अवधिमा आफ्नै क्षेत्रमा भित्रिएका मानिसहरूलाई अनिवार्य क्वारन्टीनमा राख्ने, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नेलगायतका काममा स्थानीय तहहरूले चासो नदेखाएको जनस्वास्थ्यविद्को आरोप छ। यद्यपि बीबीसीसँग विभिन्न समयमा भएका कुराकानीमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूसँग स्रोत र जनशक्तिको अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे पनि सरकारले अन्य कुनै कुराहरू नगर्ने तर 'लकडाउन लगाइदिएपछि भइहाल्छ नि' भनेजस्तो व्यवहार देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "संसारमा कुनै युद्ध छैन जुन शस्त्रबलले जितिएको होस्, युद्ध जित्न रणनीति चाहिन्छ। तर यो महामारीको युद्ध जित्न सरकारले रणनीति नै बनाएन। त्यसका लागि लकडाउन उपयुक्त समय थियो। त्यस बेला रणनीति बनाएर काम गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन।" शाक्य काठमाण्डूको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "काठमाण्डू पस्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। तर नाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि ती मानिसहरू कहाँ पुगे भन्नेसम्मको विवरण सरकारी निकायसँग भएन।" उनीहरू सरकारले परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो नबनाएको र कन्ट्याक ट्रेसिङलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाउँछन्। चिसो, फ्लू र कोभिड-१९ का लक्षण कसरी छुट्याउने ५. सरोकारवालालाई परिचालन गर्न नसक्नु जनस्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नुमा अर्को कारण सबै सरोकारवालालाई सरकारले परिचान गर्न नसक्नु भएको बताएका छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल सुधार समिति, सहकारीआदिलाई परिचालन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो गर्न नसकेको र कतिपय सामाजिक सङ्घसंस्थाले कोरोनाभाइरस लक्षित काम गर्न खोज्दा पनि रोकिएका उदाहरण रहेको उनीहरू बताउँछन्। पाण्डेका भनाइमा चुनावका बेला घरदैलो गर्दै घरघर पुग्ने कार्यकर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो सङ्कटका बेला कमसेकम जनचेतना जगाउन भए पनि स्वयंसेवा गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो पनि हुन नसकेको उनी बताउँछन्। जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष शाक्य भन्छन्, "सरकारले एक्लैले मात्र काम गर्न खोजेर यत्रो महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन। बहु-सरोकारवालाहरू परिचालन गर्नेगरी काम अघि बढाएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। तर सरकारले अझै त्यसमा ध्यान दिएको छैन।" अन्य कारण र सुझाव यी बाहेक अन्य विभिन्न कारणले पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर बढ्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्ता कारणहरूमा कोभिड र अन्य रोगको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पतालहरूलाई तोक्नुपर्नेमा एउटैमा कोभिड वार्ड मात्र बनाउनु, समूहमा गएर धेरैको परीक्षण नगरिनु, होम आइसोलेशनमा बस्नेहरूको अनुगमन नहुनु, कन्ट्याक ट्रेसिङलाई वास्ता नगर्नु आदि छन्। जनस्वास्थ्यविद्हरू अहिलेको अवस्था निकै जटिल बनेको बताउँछन्। ढिलै भए पनि सरकारले सङ्क्रमण फैलिएका क्षेत्रमा अधिकभन्दा अधिक परीक्षण गरेर सुधारका लागि पहल गरेमा सङ्क्रमणबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर तथा दक्ष जनशक्तिमार्फत् सघन उपचार सेवा नपाउने कुरा रहेको उनीहरू बताउँछन्। वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो? सरकारी स्पष्टीकरण कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) अपरेशन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईँले बीबीसीका नेत्र केसीसँग कुराकानी गर्दै कोरोनाभाइरसको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गरिरहेको बताए। उनले भने, "काठमाण्डू उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र भएका तथ्य तथ्याङ्कलाई नक्सामा प्लटिङ गर्ने र एरिया छुट्याउने काम भइरहेको छ।" "त्यसबारे सीसीएमसीको नियमित बैठकमा छलफल पनि भइरहेको छ। केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने छलफलको निष्कर्ष छ। निर्णय चाहिँ मन्त्रिषरिषद्‌मा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय भएका छन्।" उनले केही व्यवस्थापकीय सुधार र नियन्त्रणका लागि रणनीतिक विषयहरू पनि त्यसमा समावेश भएको बताए। गुरागाईँले स्थान र अवस्थाका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै जाने जानकारी दिए। अस्पतालको सुधार, आइसोलेशन व्यवस्थापन गर्ने र उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको गुरागाईँको भनाइ छ। उनले अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेकाले चाडवाडमा विशेष सतर्कता अपनाउन पनि सबैलाई आग्रह गरे।

news-44715574

https://www.bbc.com/nepali/news-44715574

एक्लै भए पनि लडिरहन्छु: डाक्टर गोविन्द केसी

चिकित्साशिक्षामा सुधारको माग गर्दै यसअघि १४ पटक अनशन गरेका चिकित्सक एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक गोविन्द केसी अहिले आफ्ना पुरानै माग पूरा गराउन पुन: अनशनमा बसेका छन्।

सरकारले हाल विद्यमान अध्यादेशमा रहेका कतिपय सुधारोन्मुख बुँदाहरूसमेत हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कसरत गरेपछि डा. केसीले त्यसविरुद्ध आफू लड्ने बताएका छन्। "माफिया र दलका नेताहरूको स्वार्थमा आउने त्यस्ता कानुन सह्य छैनन्। तिनका विरुद्ध म एक्लै भए पनि लडिरहन्छु," उनले भने। सरकारले भने प्रस्तावित नयाँ कानुनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुने बताउने गरेको छ। डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उसको भनाइ छ। सङ्घर्ष बुधवार बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ'का लागि सञ्जय ढकालले लिएको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा जुम्लास्थित अनशनस्थलबाट उनले देशमा सर्वसाधारण जनताका निम्ति गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्साशिक्षाका निम्ति आफ्नो सङ्घर्ष केन्द्रित रहेको दोहोर्‍याए। पन्ध्रौँ पटकको अनशनको पाँचौँ दिन बुधवार साँझ स्वास्थ्यस्थिति विग्रिएपछि उनलाई कभर्ड हलमा रहेको अनशनस्थलबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा लगिएको छ। यसअघि निषेधित क्षेत्र भन्दै स्थानीय प्रशासनले उनलाई कभर्ड हलबाट त्यहाँ जान दिएको थिएन।

news-48784025

https://www.bbc.com/nepali/news-48784025

प्रचण्ड-ओली सम्बन्ध: प्रचण्डले सुनाए पूर्वमाओवादी नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको ‘नयाँ समझदारी’को विवरण

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्षस्थ दुई नेताबीच मतभेद चुलिएको चर्चा चुलिएका बेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको कुराकानी सकारात्मक भएको खबर आफू निकट नेताहरूलाई सुनाएका छन्।

त्यस्तो सन्देश पाएका एक नेता हुन् देवेन्द्र पौडेल। उनी प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "दुई अध्यक्षबीच मिलेर जाने, सहमतिका आधारमा काम गर्ने, आफूहरूले हिजो गरेका सहमतिका विषयलाई आधार मानेर अघि बढ्ने कुरामा पुन: समझदारी भएको छ।" पार्टी एकताका क्रममा दुई नेताबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए। 'जबज' तरङ्ग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आ-आफ्ना कतिपय राजनीतिक विचार र मान्यतालाई छलफलमा लग्नेगरी तत्कालका निम्ति एकीकृत दलको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनताको जनवाद' राख्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो। अध्यक्षद्वयलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिइएको तयार भइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व सहमतिअनुसार 'जनताको जनवाद' उल्लेख छ। तर पछिल्ला दिनमा प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) राख्नु पर्ने आशय प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको बताइएको थियो। त्यसले पार्टीभित्र ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ। तर नेता पौडेल जनताको जनवाद राख्नेमा ओली तयार भएको बताउँदै भन्छन्, "दुई दलबीच भएको सहमतिकै आधारमा जाने कुरा भएको छ। बाँकी रहेका एकीकरणका कुरा टुङ्ग्याउने समझदारी बनेको छ।" प्रचण्डका पारिवारिक सदस्य तथा अर्का नेता नारायण दाहालले पनि जनताको जनवादलाई यथावत राखेर अघि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री तयार भएको जानकारी दिए। आलोपालोमा प्रचण्ड दृढ ओली र प्रचण्डबीचको लिखित सहमतिमा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख छ। एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले त्यसबारेको प्रसङ्गमा भनेका थिए, "म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न। मैले लिन नि अप्ठ्यारो मान्दिनँ।" तर उनले त्यो अडान छाड्न विकल्पको रूपमा 'आफ्नो भूमिका परिभाषित हुनुपर्ने' खाँचो औंल्याएका थिए। प्रचण्डको भनाइ थियो, "…हामीले सहमति गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। तर म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ।" नेता देवेन्द्र पौडेलका भनाइमा प्रचण्ड त्यसबारे अडिग रहेको बुझिन्छ। उनले 'सबैले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यविभाजन हुनुपर्ने' पक्षमा प्रचण्ड छन्। दुई अध्यक्षबीचको कुराकानीबारे प्रचण्डले दिएको जानकारी सुनाउँदै नेता पौडेल भन्छन्, "जे सहमति भएको त्यसमा जानुपर्छ। अहिले त्यो समय भएको छैन। अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर दुई पार्टीबीच एकता हुँदा वैचारिक, सङ्गठनात्मक र सरकारको साझेदारीबारे जे सहमति भएको छ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।" मन्त्री हेरफेर दुवै अध्यक्षबीच मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेबारे पनि कुराकानी भएका खबरहरू आएका छन्। नेता पौडेलले मन्त्री हेरफेरबारे कुरा चलेको बताए। तर त्यसबारे अध्यक्षहरू निष्कर्षमा नपुगेको उनले जानकारी दिए। 'मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठन गर्ने वा यसैलाई प्रभावकारी बनाएर जाने गरी सरकारलाई गति दिने कुरा दुवै अध्यक्षबीच भएको' नेता पौडेलको भनाइ छ। उनका बिचारमा संसद्‍बाट बजेट पारित भएपछि त्यो प्रसङ्गमा विस्तृत कुराकानी हुने छ।

news-57216935

https://www.bbc.com/nepali/news-57216935

अमेरिकी डलरः सारा संसारलाई झुक्याउने जाली 'सुपरडलर' र उत्तर कोरियाको कस्तो सम्बन्ध?

सन् १९९० र २००२ को दशकमा जाली हो भनेर चिन्न नसकिने १०० डलरका नोटहरू विश्वभरि फैलिएका थिए। तिनको मूल्य करोडौँ डलर भएको बताइन्छ।

प्रायः उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञहरूले जाली डलर प्रयोग गरेको पाइएको अमेरिकाको दाबी छ। तर उत्तर कोरियाले आफूले त्यस्तो नोट छापेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सुपरडलर भनिने उक्त जाली नोटको प्रकोप बढेपछि अमेरिकी गुप्तचरहरूले आठ वर्ष गोप्य रूपमा काम गरेर तस्करहरूलाई समाते। जाली नोटलाई रोक्न सन् २०१३ मा १०० डलरको नयाँ नोट डिजाइन गरिएको छ। तथापि अहिले केही सङ्ख्यामा सुपरडलर चलनचल्तीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। अनि यो पनि

news-46178430

https://www.bbc.com/nepali/news-46178430

च्याउ र ब्याक्टेरियाको मिलनबाट 'हरित ऊर्जा'

च्याउ र ब्याक्टेरियाको मिलन गराइदिँदा के होला?

त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकास्थित स्टिभन्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलजीका अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसरी उत्पादित विद्युत् कार्बनमुक्त 'हरित ऊर्जा'का रूपमा प्रयोग सकिने अपेक्षा राखेका छन्।

news-45658079

https://www.bbc.com/nepali/news-45658079

निर्मला हत्याकाण्ड: प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको भनिएको हत्यामा बालिकाले लगाएको कपडा जलाउने, मुचुल्कामा बाबुको नक्कली औंठाछाप राख्नेजस्ता काम भएको पाइएको भन्दै प्रहरीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको बताएका छन्।

गृहमन्त्रीले 'सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज'का रूपमा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको बताएका थिए। बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन्। गृहमन्त्रीले उनकै शब्दमा "सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज"का रूपमा यस्ता घटनाहरू घटेको समेत बताएका थिए। १३ वर्षे बालिकाको हत्याको दुई महिना पुग्दा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकेको छैन बरू त्यसयता बलात्कारका घटनाहरू दैनिकजसो बढिरहेको भन्दै समितिका सांसदहरूले मन्त्रीसामु जवाफ मागेका थिए। जवाफ गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसाथ समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा सरकारको कामकारबाहीमाथि कुनै शंका नगर्न भन्दै सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, आफू मन्त्री भएपछि गरेका केही राम्रा कामको फेहरिस्त समेत सुनाएका थिए। निर्मला हत्याकाण्डपछि प्रहरीबाट अनुसन्धानका क्रममा भएका गल्तीहरू समेत सरकारले सच्याइसकेकोले दोषी पत्ता लाग्ने बताए। अनुसन्धानका लागि गठन भएको छानबिन समितिबाट सत्यतथ्य पत्ता नलाग्ने देखिएको भन्दै केही समयअघि राजीनामा दिएका वीरेन्द्र केसीबारे समेत सांसदहरूको जिज्ञासा उठेको थियो। जसको बचाउ गर्दै थापाले भने, "प्रहरीबाटै मुचुल्कामा नक्कली औंठाछाप, लुगा नस्टजस्ता कामहरू हुँदा छानबिन टोली समेत त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भयले राजिनामा दिएका थिए। निर्मला हत्याकाण्डमा तुरून्त परिणाम नआउँदा प्रहरीको कार्यक्षमतामा प्रश्न त उठेको छ। तर हामीले यसमा धैर्य गर्नुपर्छ।" माग सांसदहरूले प्रहरी संगठनभित्र यस्ता अनुसन्धानका लागि महिलाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, पीडितहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिमा समान मापदण्ड हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने जस्ता विषय उठाएका थिए। बलात्कारीलाई कडा सजाय दिने विषयमा सरकारकै नेतृत्व गरेको नेकपाकी सांसद सुजिता शाक्यले बलात्कारीलाई नपुंसकता विकास गर्ने केमिकल क्यास्ट्रेसनमा जानुपर्नेसमेत सुझाएकी थिइन्। उनले भनिन्, "बलात्कारीलाई हामीले नपुंसक बनाउने सजाय दिन सक्यो भने उसलाई जीवनभर त्योभन्दा ठूलो दु:खको विषय बन्न सक्दैन।" के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा अन्य सांसदहरूले पनि लामो समयसम्म यसरी घटनाको दोषी पत्ता नलाग्दा दण्डहीनताको सन्देस समाजमा गइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अवस्था प्रहरीकै विवरण अनुसार पनि निर्मलाको हत्या भए यता जबरजस्ती करणीका घटनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ। जसक्रममा १०७ अभियुक्त हिरासतमा छन् भने ४० फरार छन्। सांसद लक्ष्मी चौधरीले भनिन्, "जबसम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दैन, अन्य अपराधीहरूको मनोबल बढेको जस्तो देखिएको छ, जिस्क्याउन लागे जस्तो मात्र लाग्छ।" अर्की सांसद तीर्था गौतमले भने बलात्कारीजत्तिकै प्रमाण नस्ट गर्नेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन्। सडकदेखि सदनसम्म बहसको विषय बनेको निर्मलाको बलत्कारपछि हत्याको घटनाबारेको अनुसन्धान, समयक्रमसँगै फितलो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा देखिन्छ।

news-49310176

https://www.bbc.com/nepali/news-49310176

सुन किन्ने कोही छैन

गएको हप्तादेखि सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँ कायम छ।

नेपालको बजारमा सुनको यो सर्वाधिक मूल्य हो। आकाशिएको भाउका कारण बजारमा सुन किन्नेभन्दा बेच्च खोज्नेहरूको सङ्ख्या धेरै रहेका छ र सुन बजार सुनसान देखिन्छ। बीबीसी न्यूज नेपालीले काठमाण्डूको सुन पसलहरूमा पुगेर बनाएको एक भिडिओ। अनि यो पनि:

news-55712896

https://www.bbc.com/nepali/news-55712896

ह्वाइट हाउसले यसरी गर्नेछ नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई स्वागत

बुधवार बाइडन प्रशासनले शासन सम्हाल्दै गर्दा ट्रम्प प्रशासनका तन्तुहरू विस्थापित हुनेछन्। कर्मचारीका डेस्कहरू खाली पारिनेछन्, कोठाहरू सफा गरिनेछन् अनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका नयाँ समूहमा सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको सहयोगीको भूमिका सम्हाल्नेछन्। नयाँ प्रशासनको आगमनले सरकारको केन्द्रमा यसरी व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ।

जो बाइडन (दायाँ) ले अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिको शपथ लिनेछन् गत साता एक साँझ ट्रम्प प्रशासनका एक केन्द्रीय अधिकारी एवं नीति सल्लाहकार स्टीभन मिलर वेस्ट विङमा फुर्सदिला भेटिएका थिए। मिलरले ट्रम्पको राष्ट्रपतिका रूपमा प्रारम्भिक दिनदेखि उनका भाषणहरू लेखेका थिए अनि नीतिहरू मस्यौदा गरेका थिए। उनी राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यो सानो समूहमा पर्छन् जो चार वर्षदेखि अन्त्यसम्म साथ रह्यो। भित्तामा अडेस लगाउँदै उनी सहकर्मीसँग त्यसै दिन अबेर हुने एउटा बैठकबारे कुरा गर्दै थिए। उनी त्यहाँबाट फर्किने कुनै हतारमा देखिएका थिएनन्। सामान्यतया वेस्ट विङ निकै व्यस्त देखिन्छ तर त्यतिखेर लगभग सुनसान थियो। फोनहरू बन्द थिए। रित्ता कार्यालयहरूमा कागजपत्रका चाङ अनि नखोलिएका चिठीपत्रका रास थिए। यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँका कर्मचारी हतारमा हिँडेका थिए र अब फर्किनेवाला थिएनन्। ज्यानुअरी ६ को क्यापिटल दङ्गापश्चात् दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूले कार्यालय छाडेका थिए। मिलरजस्ता थोरै विश्वासपात्रहरू मात्र बाँकी थिए। जब उनको सहकर्मीसँगको वार्तालाप सकियो उनी त्यहाँबाट विस्तारै निस्किए। जब मैले उनलाई अब कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ, उनी मुस्कुराए। "कार्यालयमा फर्कँदैछु," भन्दै उनी हलबाट सुस्तरी हिँडे। 'निकै उतारचढाव छ' बाइडनको शपथको दिन मिलरको कार्यालय कोठा पनि खाली भइसकेको हुनेछ। बाइडनको टोली आउँदा त्यहाँ पहिले उनी वा उनका कोही सहकर्मी थिए भन्ने कुनै चिह्न बाँकी रहनेछैन। वेस्ट विङका कार्यालयहरू खाली गर्ने अनि दुई राष्ट्रपतिको आउजाउको कार्य निकै पुरानो परम्पराको एउटा पाटो हो। अनि यो प्रक्रिया सधैँ हार्दिकताले परिपूर्ण पनि हुँदैन। सन् १८६९ महाभियोग लागेका डेमोक्र्याट राष्ट्रपति एन्ड्रू जनसनले नयाँ राष्ट्रपति युलिसेस एस ग्रान्टलाई स्वागत गरेनन् र शपथ कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन्। जनसनलाई हटाउने काममा समर्थन जनाएका ग्रान्टलाई खासै आश्चर्य पनि लागेन। कर्मचारीहरूले कागजपत्र तथा चित्रहरू ह्वाइट हाउसबाट लैजाँदैछन् यो वर्षको राष्ट्रपतीय सङ्क्रमण असाधारण रूपमा तिक्ततापूर्ण बनेको छ। सामान्यतया यो प्रक्रिया निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने गर्छ। तर ट्रम्पले पराजय अस्वीकार गरेकाले यस पटक यो काम हप्तौँपछि मात्र सुरु हुन सक्यो। अनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बाइडनको शपथ कार्यक्रममा भाग नलिने भनिसकेका छन्। सम्भवत: उनी ह्वाइट हाउसबाट सोझै फ्लोरिडास्थित मार-आ-लागो क्लब जानेछन्। तापनि हस्तान्तरणका अन्य कार्य पहिले झैँ हुनेछन्। "स्थापित प्रणालीले काम गरिरहेको छ," प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अमेरिकी इतिहासका प्राध्यापक सन विलेन्चले भने। "यो निकै उतारचढावपूर्ण बनेको छ। तर पनि सङ्क्रमण सम्पन्न हुनेछ।" सामान्य समयमा पनि यो फेरबदलको बन्दोबस्ती निकै जटिल हुन्छ। यसमा ज्ञानको हस्तान्तरणदेखि लिएर कर्मचारीहरूको व्यापक स्तरको परिवर्तन हुने गर्छ। स्टीभन मिलर करिब ४,००० जना कर्मचारीमध्ये एक हुन् जसलाई ट्रम्प प्रशासनले नियुक्त गरेको थियो र जो अब बाइडन प्रशासनको आगमनसँगै जागिरबाट विस्थापित हुनेछन्। वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर प्रेजिडेन्शल ट्रान्जिशनका अनुसार औसतमा डेढदेखि तीन लाख मानिसहरूले यी कामका निम्ति आवेदन दिने गर्छन्। करिब १,१०० पदका निम्ति सिनेटको अनुमोदन पनि आवश्यक हुन्छ। सबै पदपूर्ति गर्न महिनौँ वा वर्षौँसम्म लाग्छ। चार वर्षभरिका नीतिपत्रहरू तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा लगिने जहाँ तिनलाई १२ वर्षसम्म गोप्य राखिनेछ - त्यसका केही अंश सो समयअगावै सार्वजनिक गर्न राष्ट्रपति स्वयंले निर्णय गरेकोमा बाहेक। महत्त्वपूर्ण दिन राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पको अन्तिम साताको एक साँझ उनका प्रेस सचिव केली मक्इनानीको कार्यालयको कोठाको ढोका आंशिक खुला थियो। मक्इनानी ट्रम्पको कडा प्रतिरक्षा गर्नेमध्ये पर्छिन्। सधैँ चिटिक्क देखिने उनी अस्तव्यस्तताका माझ पनि शान्त रहन्छिन्। केली मकइनानीले ह्वाइट हाउसस्थित आफ्नो कार्यालय खाली गरिसकिन् उनको कार्यालय पनि निकै व्यवस्थित देखिन्छ। यी अन्तिम दिनहरू सामान्यतया "नियन्त्रित अस्तव्यस्तता,"ले पूर्ण हुने गरेको केट एन्डरसन ब्राउरले बताइन्। उनले ह्वाइट हाउस द रेजिडेन्स नामक किताब लेखेकी छन्। ह्वाइट हाउसका फर्निचरहरू जस्तो कि ओभल अफिसको रिजोलूट डेस्क, अधिकांश कलाकृति, कपप्लेट तथा अन्य सामग्री सरकारी हुन् र त्यहीँ रहन्छन्। तर हलवेमा टाँगिएका राष्ट्रपतिका चित्रजस्ता र अन्य सामग्री भने झिकिन्छन्। कैयौँ सामग्री कर्मचारीहरूले झिकेर लगिसकेका छन्। हिलजुत्ता लगाएकी एक महिला कर्मचारीले इस्ट विङबाट प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पका कैयौँ ठूला चित्रहरू झिकेर लग्दै थिइन्। निकै ठूलो आकारका जम्बो भनिने ती चित्रहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा लैजान लागिएको उनले बताइन्। लुगाफाटा, गरगहना जस्ता ट्रम्प परिवारका व्यक्तिगत सामानहरू भने उनीहरूको नयाँ निवासमा लगिनेछन् - सम्भवत फ्लोरिडाको मार-आ-लागोमा। अनि यो वर्ष यो सम्पूर्ण परिसर निकै घोटेर सफा गरिनेछ। राष्ट्रपति बाइडनले ओभल अफिसमा नयाँ सजावट गर्ने ठानिएको छ विगत केही महिनामा राष्ट्रपति लगायत मिलर अनि ह्वाइट हाउसमा कार्यरत दर्जनौँ व्यक्तिहरू कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका थिए। यो छतले भवन र यसका १३२ कोठाहरूमा निकै सरसफाइ गरिनेछ। यी बन्दोबस्तीका निम्ति जिम्मेवार सङ्घीय निकाय जेनरल सर्भिसेज एडमिनिस्ट्रेशनकी एक प्रवक्ताका अनुसार भर्‍याङका रेलिङदेखि लिएर लिफ्टका बटनसम्म पुछपाछ र स्यानिटाइज गरिनेछन्। ह्वाइट हाउस आउने नयाँ परिवारले आफ्ना किसिमका सजावट गर्ने गर्छन्। आफू आएको केही दिनमै ट्रम्पले ओभल अफिसमा एक लोकप्रियतावादी राष्ट्रपति एन्ड्रू ज्याकसनको फोटो टाँगेका थिए। उनले पर्दा सफा तथा सोफा फेर्न लगाएका थिए र सुनौलो रङ्गको दरी ओछ्याउन लगाएका थिए। शपथको दिन उपराष्ट्रपति पेन्स र उनकी श्रीमतीले कमला ह्यारिस तथा उनका श्रीमान डग एम्हफका निम्ति आफ्नो भवन खाली गर्नेछन्। उनीहरू ह्वाइट हाउसभन्दा केही माइल पर रहेको नेभल अब्जर्भेटरी परिसरस्थित १९औँ शताब्दीमा निर्मित सरकारी भवनमा रहनेछन्। एउटा कालखण्डको समापन नीति सल्लाहकार स्टीभन मिलर हतारमा नभए पनि अरूले भने हतारहतार कार्यालय खाली गरे। "यो मेरो यहाँ अन्तिम दिन हो," एक पुरुषले भन्दै थिए। उनले नर्थ लनमा आफ्ना छोरोहरूको फोटो खिचे। उनको काँधमा झोला भिरिएको थियो। नेश्नल सेक्युरिटीका केही अधिकारीहरूले वेस्ट विङअगाडि उभिएर मलाई उनीहरूको फोटो खिचिदिन भने। "मरीन गार्ड पनि देखियोस् है," एक जनाले भने। उनको सङ्केत ओभल अफिसमा राष्ट्रपति रहेको जनाउनेगरी त्यहाँको ढोकामा उभिएर रहने मरीन गार्ड पनि तस्बिरमा देखियोस् भन्ने थियो। ती अधिकारीहरू हल्का रमाइलो र ठट्टा गर्दै थिए। ह्वाइट हाउसका यी राजनीति नियुक्तिप्राप्त कर्मचारीहरू हँसिलो मुद्रामा थिए किनभने हप्तौँदेखि उनीहरू अन्योलमा थिए। उनीहरूका हाकिमले निर्वाचनको वैधतामाथि चुनौती दिइरहेको भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको आभास भइहेको थियो। अब भने बल्ल उनीहरूले ढुक्कसाथ आफ्नो आगामी भविष्यबारे सोच्न सक्नेछन्। एक पुरुषले त योजना बनाइसकेको जस्तो देखिन्थ्यो। परिसरमा अर्का मित्रसँग जम्काभेट हुनेबित्तिकै उनले अब सङ्क्रमणपश्चात् भेटघाट गर्ने बताए। तर कहाँ भेट्ने भन्नेबारे कुरा भयो। "सायद ग्रीक आयल्समा वा अन्य कतै भेट होला।" "हो, हो। पक्का," उनका मित्रले हाँस्दै जबाफ फर्काए। अभिवादन गर्दै उनीहरू आफ्ना बाटा लागे।

news-48793410

https://www.bbc.com/nepali/news-48793410

जङ्गली च्याउ: चार सन्तान गुमाएका पिता भन्छन्, 'जङ्गली च्याउ नखानुहोस्'

व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा नवलपरासी पुगेका पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका वडा नम्बर-३ स्थित सार्कीडाँडाका इन्द्रबहादुर सिंह ठकुरीको मोबाइलमा तारन्तार घण्टी बज्न थाल्यो।

छिमेकीले फोन गर्दै उनलाई 'गाडी लिएर तुरुन्तै गाउँ आइहाल्नू' भन्न थाले। केही छिमेकीले गाउँमा ११ जनालाई 'झाडाबान्ता भएको' खबर पनि दिए। पैँतालीस वर्षीय ठकुरीले नवलपरासीस्थित आफन्तहरूलाई हारगुहार गरे। र, गाडी लिएर गाउँतर्फ लागे। यो गत जेठ चौथो साताको कुरा हो। पाल्पा सदरमुकामबाट यसै वर्ष मात्र कच्ची सडकले जोडिएको ठकुरीको दुर्गम गाउँ पुग्दा त्यहाँ रुवाबासी चलिरहेको थियो। अधिकांश युवाहरू विदेशिएकाले गाउँमा भएका केही पुरुष र महिलाले आलोपालो गर्दै ११ जना बिरामीलाई नजिकैको सडकसम्म पुर्‍याएका थिए। गाडी लिएर गाउँ पुगेका ठकुरी र छिमेकीहरूले बिरामीलाई गाडीमा हालेर नवलपरासीतर्फ लगे। बिरामी भएकामध्ये इन्द्रबहादुर सिंह ठकुरीका श्रीमती धनमाया र चार छोरी निरुता, निर्मला, निशा र विष्णुमाया पनि थिए। 'झाडाबान्ता' भएको भनिएका उनीहरूले अघिल्लो दिन जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको च्याउ खाएको थाहा पाएपछि ठकुरीको चिन्ता थप बढ्यो। तर समयमै अस्पताल पुर्‍याएपछि श्रीमतीसहित छोरीहरू बाँच्छन् भन्ने आशामा थिए उनी। सुरुमा श्रीमती धनमया र छोरीहरूसहित सबैलाई नवलपरासीस्थित मध्यविन्दु अस्पतालमा भर्ना गरियो। चिकित्सकहरूले बिरामीका आन्तरिक अङ्गहरू गल्न थालेको भन्दै अन्यत्र लान सिफारिस गरे। त्यसपछि कसैलाई चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेज तथा केहीलाई मनकामना अस्पताल पुर्‍याइयो। मेडिकल कलेजमा उपचार हुँदै गर्दा आठ वर्षीया साइँली छोरी निर्मला र चार वर्षीया कान्छी छोरी विष्णुमायाको ज्यान गयो। दुई छोरी गुमाए पनि श्रीमती र अन्य दुई छोरीलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर उनले हारगुहार गर्न थाले। चिकित्सकले चितवनमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै काठमाण्डू लैजान भने। यो पनि पढ्नुहोस् खेतीपाती गरेर जीविका चलाउने इन्द्रबहादुर सिंह ठकुरीसँग काठमाण्डू ल्याएर श्रीमती र छोरीहरूलाई उपचार गराउने आवश्यक रकम थिएन। त्यसपछि उनले पाल्पा क्षेत्र नम्बर-१ का प्रतिनिधिसभा सांसद दलबहादुर रानालाई फोन गरे। सबै घटना विवरण सुनेपछि सांसद रानाले तुरुन्त सबै बिरामी लिएर काठमाण्डू आउन आग्रह गरे। त्यसपछि चितवनबाट उनले बिरामीहरू काठमाण्डू लिएर आए। सांसद रानाकै सहायतामा विभिन्न अस्पतालहरूको आईसीयूमा बिरामीहरूलाई भर्ना गराइयो। तर ठकुरीले जे नहोस् भनेर कामना गरिरहेका थिए त्यही भयो। कक्षा १० मा अध्ययनरत १४ वर्षीया जेठी छोरी निरुताले सिनामङ्गलस्थिन केएमसी अस्पताल र कक्षा ८ मा अध्ययनरत १२ वर्षीया माइली छोरी निशाले महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा प्राण त्यागे। सबै जङ्गली च्याउ विषालु हुँदैनन् तर नचिनेको च्याउ खानुहुँदैन लामो समय आईसीयूमा राखेपछि ३० वर्षिया श्रीमती धनमाया भने बच्न सफल भइन्। तर ठकुरी दम्पतीले आफ्ना सबै सन्तान गुमाए। विषालु च्याउ सेवनका कारण आफ्ना सन्तानविहीन भएका इन्द्रबहादुर सिंह ठकुरी अहिले अरूलाई कुनै पनि जङ्गली च्याउ नखान सुझाव दिन थालेका छन्। बीबीसी नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै उनले भने, "हामी त परेर फसिसक्यौँ। तर तपाईंहरू कसैले पनि जङ्गली च्याउ नखानुहोला। खेती गरेको च्याउ किनेर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। नत्र तपाईंहरू पनि हामीजस्तै फस्नुहुनेछ।" ठकुरीको परिवारका चार जनासहित उक्त घटनामा बिरामी परेका ११ जनामध्ये छ जनाले ज्यान गुमाए। तथ्याङ्क छैन विषालु च्याउ सेवनबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको यो पहिलो पटक भने होइन। विशेषगरी वर्षायाममा देशभरिका विभिन्न स्थानमा विषालु च्याउको सेवनबाट धेरैको ज्यान जाने गर्छ। तर हरेक वर्ष विषालु च्याउकै कारण कति जनाको ज्यान जान्छ भन्ने स्पष्ट विवरण भने नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीले घटना भएका बेला विषालु च्याउ सेवन गरेर मृत्यु र बिरामी भएकोबारे सार्वजनिक गर्ने गरे पनि एकीकृत विवरण भने नराखेको प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले बताए। उनले भने, "हामीसँग विषालु च्याउ खाएर मृत्यु भएका भनेर नै छुट्टै राखेको विवरण छैन।" हुँदैन जाँच बर्सेनि विषालु च्याउ सेवनबाट मानिसहरूको मृत्यु हुने गरे पनि सरकारले हालसम्म यस्ता च्याउको जाँच गर्ने व्यवस्था नगरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी निमित्त महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यका अनुसार नेपालमा हालसम्म च्याउको विष जाच्ने प्रविधि राखिएको छैन। उनले भनिन्, "कुन च्याउ विषालु छ र कुन छैन भनेर छुट्ट्याउन सक्ने प्रविधि र दक्षता हामीसँग हालसम्म छैन।" उनले जङ्गली च्याउलाई चिन्ने प्रविधि नरहेकाले त्यस्ता च्याउको उपयोग नै नगर्न सुझाव दिइन्। च्याउ खाने परम्परा जङ्गली च्याउ सेवनका कारण हालै छ जनाले ज्यान गुमाएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दलबहादुर रानाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा वर्षायाममा जङ्गलमा च्याउ खोज्न जाने परम्परा रहेको छ। उनी भन्छन्, "त्यस क्षेत्रमा वर्षाका बेला चट्याङ पर्दा र आकाश गड्गडाउँदा च्याउ खोज्न जङ्गल जाने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलेर आएको मानिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता घटना पनि हुने गर्छन्।" उनका अनुसार केही वर्ष पहिले पनि उक्त क्षेत्रमा विषालु च्याउ सेवन गर्दा केही मानिसको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा १३ सय प्रजातिका च्याउ पाइन्छ उनले देशका धेरै भागमा यस्तै चलन रहेको बताए। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। सांसद रानाले वर्षायाममा च्याउ खाएर हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्नका निम्ति आफूले पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, "म सदस्य रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यो विषयलाई राखेर अध्ययन गराउनु पर्छ भनेर म लागिरहेको छु।" ‍नेपालमा च्याउ च्याउविज्ञ तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक महेशकुमार अधिकारीका अनुसार नेपालमा एक हजार तीन सय प्रकारका च्याउ पाइन्छ। नेपालमा पाइने च्याउबारे विभिन्न अध्ययन गरी पुस्तकहरू समेत लेखेका उनका अनुसार तीमध्ये अत्यन्त विषालु च्याउहरू भने करिब एक सय प्रकारका छन्। त्यस्तै खान हुने भनेर पहिचान गरिएका च्याउ एक सय ४७ प्रकारका रहेका छन्। तर दैनिक जीवनमा खानका लागि प्रचलनमा भने २५ प्रकारका च्याउ मात्र प्रयोग गरिन्छ। गलत मान्यता अधिकारी भन्छन्, "विषालु च्याउ कसरी चिन्ने भन्नेबारे नेपालमा विशेषगरी विभिन्न १२ थरी गलत कथन र धारणा रहेको पाइएको छ। ती सबै कथन विश्वासिला छैनन् र तिनलाई पछ्याउँदा कतिपयको ज्यान गएको छ।" त्यस्ता कथनमा चाँदीले चलाएर पकाउँदा चाँदी विषालु च्याउले कालो हुन्छ भन्ने सबैभन्दा प्रचलित रहेको उनी बताउँछन्। तर चाँदीलाई च्याउले कालो नबनाउने अधिकारीको दाबी छ। त्यस्तै लसुन, प्याज वा टिमुर हालेर पकाउँदा विष जान्छ भन्ने धारणा पनि गलत रहेको उनले बताए। नेपालमा पाइनेमध्ये १४७ प्रकारका च्याउ खानलायक भएको च्याउविज्ञ बताउँछन् कतिपयले कत्ला भएको च्याउ विषालु हुने मान्छन्। तर कत्ला भएका कतिपय च्याउ पनि खान हुने रहेको अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै छाता भएको, डाँठमा औँठीजस्तो भएको र फेदमा कचौराजस्तो भएको च्याउ खानु नहुने धारणा रहे पनि कतिपय त्यस्ता च्याउ खानयोग्य रहेको अधिकारीको दाबी छ। अन्य गलत धारणामा कीराले खाएको च्याउ विषालु हुँदैन र चम्किलो च्याउ विषालु हुन्छ भन्ने पनि रहेको उनले बताए। अधिकारी भन्छन्, "मैले अध्ययन गर्दा समाजमा रहेका सबैजसो च्याउसम्बन्धी धारणा गलत साबित भएका छन्। तिनको अनुसरण गर्नु उचित हुँदैन।" विषालु च्याउबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै चिन्ने मानिसले चिनेर मात्र प्रयोग गर्नु वा जङ्गली च्याउ प्रयोग नै नगर्नु भएको अधिकारीको तर्क छ। विषालु च्याउ सेवन गरेपछि मानव शरीरमा विभिन्न लक्षणहरू देखिने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार आँसु आउने, र्‍याल निस्कने, जिब्रो सुन्निने, बान्ता र पखाला लाग्ने, घाँटी सुन्निने, बेहस हुने र मृत्यु हुनेसम्म हुनसक्छ। उनी भन्छन्, "विषालु च्याउमा मस्किमोल, आइबोटेनिक एसिड, इन्डोलिक एसिडजस्ता विषयुक्त कुरा पाइन्छन्। त्यसैले यस्ता च्याउबाट परै रहनु राम्रो।" उनका अनुसार त्यस्तो च्याउ सेवन गरिहाले सबैभन्दा पहिले बान्ताका माध्यमबाट पेटभित्र गएको च्याउलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। र, यथा चाँडो बिरामीलाई अस्पताल लानुपर्छ।

news-53544737

https://www.bbc.com/nepali/news-53544737

खतरा सूचीमा परेका जनावर संरक्षण: खरायोको जस्तो कान भएको जनावर बिल्बी

अस्ट्रेलियाको खतरा सूचीमा रहेको बिल्बीको सङ्ख्या सय वर्ष यता पहिलोपटक बढेको पाइएको छ।

स्तनधारी बिल्बी कैयौँ वर्षदेखि खतराको सूचीमा थियो। एउटा संरक्षण योजनाले न्यू साउथ वेल्समा तिनको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ। एक सय वर्ष यता पहिलोपटक यो निकुञ्जमा नयाँ बच्चाहरू फेला परेका छन्। माली क्लीफ्स राष्ट्रिय निकुञ्जमा इकोलोजिस्टहरूले केही बिल्बीहरू छोडेका थिए। अनि यो पनि:

53004020

https://www.bbc.com/nepali/53004020

कोरोना भाइरस नेपाल: विदेशबाट शव ल्याउन सरकारको तयारी यस्तो छ

लकडाउनको अवधिमा विभिन्न कारणले खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको र उनीहरूको शव नेपाल ल्याउन नसक्दा अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन।

महामारीको बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले शव नेपाल ल्याउन नमिल्ने बताउँदै गन्तव्य मुलुकमै अन्तिम संस्कार गर्न मृतकका परिवारलाई आग्रह गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। झन्डै ९० जना मृतकका आफन्तले उतै अन्तिम संस्कार गर्न सहमति दिएका छन्। तर अझै कम्तीमा १४८ शव नेपाल ल्याउनु पर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन्। ती शवको कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ? हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-56960967

https://www.bbc.com/nepali/news-56960967

कोभिड सङ्कट भारतः 'एकैदिन गर्भको बच्चा र पत्नी गुमाएँ'

भारतमा अहिले कोरोनाभाइरस महामारीले भयावह रूप लिएको छ। महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि भारतका अस्पताल र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ।

धेरै बिरामीहरूले उपचार नपाउने अवस्था देखिएको छ भने शोकाकुल परिवारले मृतकहरूको अन्तिम संस्कारका लागि पनि लामो पालो कुर्नुपरिरहेको छ। कोभिड-१९ का कारण आफ्नी गर्भवती पत्नी गुमाएका एक व्यक्ति आफ्नो "मुटु लुछिएको" जस्तो भएको बताउँछन्। बीबीसी संवाददाताले ती व्यक्ति र सासू गुमाएकी अर्की एक महिलासँग कुराकानी गरेकी छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-48797105

https://www.bbc.com/nepali/news-48797105

स्याम मानेक्श: मृत्युको एक दशकपछि चर्चामा आएका भारतीय युद्धनायक र उनको ‘गोर्खा सम्बन्ध’

"यदि कसैले मर्न डराउँदिन भन्छ भने कि उसले ढाँटेको हो कि ऊ गोर्खा हो।"

भारतीय तथा ब्रिटिश सेनामा काम गर्ने नेपाली मूलका सैनिकको वीरताको प्रशंसा गर्दै उनले यसो भनेको बताइन्छ। उनी अर्थात् भारतीय युद्धनायक स्याम मानेक्श। मृत्यु भएको ११ वर्षपछि उनको जीवनीमा आधारित चलचित्र बनाउने घोषणा भएको छ। र, सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा चुलिएको छ। मानेक्श सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँगको युद्धका बेला भारतीय सेनाको प्रधानसेनापति थिए। उक्त युद्धपछि तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान बाङ्ग्लादेशको रूपमा जन्मिएको थियो। मानेक्शको जीवनीमा आधारित फिल्म 'फर्स्ट लूक' को पोस्टर बिहीवार उनको जन्मजयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको छ। सो चलचित्रमा विकी कौशलले मानेकशाको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। नेपाल साइनो भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकमाझ उनी लोकप्रिय थिए। उनी 'स्याम बहादुर' उपनाम पनि चिनिन्थे। भारतमा ब्रिटिश शासन हुँदा सन् १९१४ मा उनको जन्म एउटा पारसी परिवारमा भएको थियो। उनको मृत्यु सन् २००८ मा भएको थियो। करिब चार दशक सैनिक सेवामा बिताएका उनी पाँचवटा युद्धमा सहभागी थिए। दुई देशका प्रधानसेनापतिलाई एकअर्काले सम्मान गर्ने प्रचलनअनुसार उनलाई १९७२ मा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी उपाधि पनि दिइएको थियो। प्रधानसेनापतिको पदावधि सकिएपछि उनलाई भारतले फिल्ड मार्शलको उच्चतम सैन्य पद दिएको थियो। सो पद पाउने उनी पहिलो भारतीय सैनिक अधिकृत पनि हुन्। जनरल मानेकशाबारे बीबीसी हिन्दीका रेहान फजल लेख्छन् - उनको पूरा नाम स्याम होर्मूजजी प्रामजी जम्शेदजी मानेक्श थियो। तर सम्भवत: पूरा नाम लिएर निकै थोरैले मात्र उनलाई सम्बोधन गरे होलान्। उनका साथी, पत्नी, नाति, उनका अधिकृत वा उनी मातहतका सहकर्मीले कि उनलाई स्याम भनेर बोलाउँथे वा 'स्याम बहादुर'। उनी सबैभन्दा पहिले सन् १९४२ मा चर्चामा आए। दोस्रो विश्वयुद्धमा म्यान्मारको मोर्चामा एक जापानी सैनिकले आफ्नो मशिनगनबाट सातवटा गोली उनीमाथि प्रहार गरे। जनरल स्याम मानेक्श आठौँ गोरखा राइफल्सका वीरता पदक विजेता सैनिकका साथ उनको जीवनी लेखेका मेजर जनरल वीके सिंहले बीबीसीलाई भने, "उनका कमान्डर मेजर जनरल कोवानले त्यही बेला आफ्नो मिलिट्री क्रस निकालेर उनको छातीमा टाँसिदिए। किन कि मृत सैनिकलाई मिलिट्री क्रस दिइँदैन।" मानेक्श घाइते भएपछि सबै घाइतेलाई त्यही अवस्थामा छाड्ने आदेश दिइयो किन कि उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउँदा पछि सरेको बटालियनको गति कम हुन्थ्यो। तर उनका अर्दली सुबेदार शेर सिंहले उनलाई आफ्ना काँधमा बोकेर पछाडि ल्याए। 'कोही पछि नहट्नू' मानेक्शको अवस्था यति बिग्रिएको थियो कि डाक्टरहरूले उनको उपचारमा आफ्नो समय खेर फाल्न चाहेनन्। त्यसपछि सुबेदार शेर सिंहले डाक्टरहरूतर्फ आफ्नो राइफल तेर्स्‍याएर भने, "मैले आफ्नो अधिकृतलाई जापानीसँग लडिरहेका बेला आफ्नो काँधमा बोकेर ल्याएको छु। तपाईँले उपचार नगरेकै कारण हाम्रोअघि उनको मृत्यु होस् भन्ने म चाहन्नँ। उनको उपचार गर्नूस् नत्र म गोली हान्छु।" डाक्टरले अनिच्छुक हुँदै उनको शरीरबाट गोली निकाले। र, क्षतिग्रस्त आन्द्राको भाग काटे। आश्चर्यजनक रूपमा मानेक्श बाँचे। याङ्गुन हुँदै उनलाई भारत ल्याइयो। सन् १९६४ मा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल स्याम मानेकशाको दिल्लीस्थित सैनिक मुख्यालयमा सरुवा भयो। सन् १९४८ मा जब वीपी मेनन कश्मीरलाई भारतलाई विजय गराउन महाराज हरि सिंहसँग कुरा गर्न श्रीनगर जाँदा स्याम मानेक्श पनि सँगै थिए। सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध हारेपछि स्यामलाई बिजी कौलको ठाउँमा चौथो कोरको जिम्मेवारी दिइयो। जिम्मेवारी लिएपछि स्याम मानेक्शले सीमामा खटिएका सैनिकलाई सम्बोधन गर्दै भने, "आजदेखि तपाईँहरू कोही पनि लिखित आदेश नदिइँदासम्म कहीँ पनि पछि नहट्नू। ध्यान दिनूस्, त्यस्तो आदेश कहिल्यै दिइनेछैन।" अनुशासन र ठट्टा त्यही बेला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र रक्षामन्त्री यशवन्तराव चव्हाण सीमा क्षेत्रको भ्रमणमा गए। नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी पनि सँगै थिइन्। स्याम मानेक्शका एडीसी ब्रिगेडियर बहराम पन्ताखी आफ्नो किताब 'स्याम मानेक्श-द म्यान एन्ड हिज टाइम्स'मा लेख्छन्, "स्यामले इन्दिरा गान्धीलाई गोपनीयताको शपथ नलिएकाले तपाईँले अपरेशन रूममा पस्न पाउनुहुन्न भनिदिए। त्यसबेला इन्दिरालाई त्यो कुरा नराम्रो लागे पनि सौभाग्यले त्यही कारण उनीहरूबीचको सम्बन्ध नराम्रो भएन।" सार्वजनिक जीवनमा हाँसोठट्टाको निम्ति चिनिएका बनाएका स्याम मानेक्श निजी जीवनमा पनि अनौपचारिक थिए। उनकी छोरी माया दारूवालाले बीबीसीलाई भनिन्, "मानिसहरू ठान्छन्- स्याम निकै ठूलो जनरल हुन्, उनले कैयौँ लडाइँ लडे, उनका लामालामा जुँगा छन्, घरमा पनि त्यही रबाफका साथ बस्दा हुन्। तर उहाँ बच्चाले जसरी हामीसँग जिस्किनुहुन्थ्यो। हामीलाई हैरान पार्नुहुन्थ्यो।" रक्षासचिवको प्रतिकार यस्तो बानी भए पनि अनुशासन वा सैनिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच सम्बन्धबारे उनी कुनै सम्झौता गर्दैनथे। उनको मिलिट्री असिस्टेन्ट भई काम गरेका लेफ्टिनेन्ट जनरल दीपेन्द्र सिंहले एउटा प्रसङ्ग सुनाए, "एक पटक सैनिक मुख्यालयमा बैठक हुँदै थियो। रक्षासचिव हरीश सरीन पनि थिए। सरीनले एकजना कर्नेललाई झ्याल खोल्न आदेश दिँदै भने, "यू देयर, ओपन द विन्डो।" कर्नेल उठ्न खोज्दै थिए, स्याम मानेक्श त्यही बेला कोठामा प्रवेश गरे। रक्षासचिवतर्फ हेर्दै उनले भने, "सचिव महोदय, अबदेखि तपाईँले मेरा कुनै पनि अफिसरसँग यो भाकामा कुरा नगर्नुहोला। उनी अफिसर कर्णेल हुन् यू देयर होइनन्।" त्यसबेला निकै शक्तिशाली सचिव हरीश सरीनले माफी माग्नुपर्‍यो। इदी अमिनसँग भोज एक पटक युगान्डाका सेनाप्रमुख इदी अमिन भारत भ्रमणमा आए। त्यसबेला उनी युगान्डाको राष्ट्रपति बनिसकेका थिएनन्। भ्रमणको अन्तिम दिन स्याम मानेक्शले उनको सम्मानमा भोजको आयोजना गरे। त्यहाँ उनले आफूलाई भारतीय सेनाको पोसाक निकै मन परेको भन्दै आफूलाई मिल्ने १२ वटा पोसाक युगान्डा लग्ने इच्छा व्यक्त गरे। स्याम मानेक्शको आदेशमा रातारात कनोट प्लेसको चर्चित सिलाइ पसल खोल्न लगाइएयो र इदी अमिनको निम्ति सैन्य पोसाक तयार पारियो। पतिपत्नीको अलग कोठा उनको घुर्ने बानी थियो। छोरी माया दारूवालाका अनुसार त्यसैले उनकी आमा सीलू र बुबा स्याम कहिल्यै एउटै कोठामा सुतेनन्। एक पटक उनी रुस गएका बेला उनका सम्पर्क अधिकृत जनरल कुप्रियानो उनीहरूलाई छाड्न होटल गए। ती अधिकृत बिदा फर्किन लाग्दा सीलूले सोधिन्, "मेरो कोठा कहाँ छ?" रुसी सैनिक अधिकृत अक्कबक्क परे। मानेक्शले स्थिति सामान्य बनाए। उनले भने, "म निकै घुर्छु र मेरी श्रीमतीलाई निन्द्रा नपर्ने रोग छ। त्यसैले हामी अलगअलग कोठमा सुत्छौँ।" त्यहाँ पनि उनको ठट्टा गर्ने बानी गएन। रुसी जनरलको काँधमा हात राख्दै उनले कानमा खुसुक्क भने, "आजसम्म उनले बाहेक मैले चिनेका अरू महिलाले मेरो घुराइबारे गुनासो गरेका छैनन्।" इन्दिरा गान्धीसँगको सम्बन्ध सन् १९७१ को लडाइँमा इन्दिरा गान्धी सेनाले मार्च महिनामै पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमण गरोस् भन्ने चाहन्थिन्। स्याम मानेक्शले त्यसो गर्न अस्वीकार गरे किन कि भारतीय सेना आक्रमणका लागि तयार थिएन। इन्दिरा गान्धी असन्तुष्ट भइन्। मानेक्शले तपाईँ युद्ध जित्न चाहनुहुन्छ कि हुन्ने भनेर सोधे। त्यसपछि मानेक्शले भने, "मलाई छ महिनाको समय दिनूस्, ग्यारेन्टी दिन्छु जित तपाईँकै हुनेछ।" इन्दिरा गान्धीसँगको उनको सहज व्यवहारका कैयौँ कथा चर्चित छन्। मेजर जनरल वीके सिंह भन्छन्, "विदेश भ्रमणबाट फर्किएकी इन्दिरा गान्धीलाई रिसीभ गर्न उनी पालम विमानस्थल गएका थिए। गान्धीलाई देख्नेबित्तिकै उनले भने, "तपाईँको हेयर स्टाइल गज्जब देखिएको छ।" गान्धीले हाँस्दै भनिन्, "अरू कसैले त विचारै गरेनन्।" देश सुम्पेर हजार रुपैयाँ चुक्ता छोरी माया दारूवालाका अनुसार उनी प्राय: भन्थे, "जब हामीले देशलाई जिताउँछौँ, त्यो निकै गौरवको विषय भएको मानिसलाई लाग्छ। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ उदासीको पक्ष पनि लुकेको हुन्छ किनकि मान्छेहरू पनि मारिएका हुन्छन्।" स्याम मानेक्शको निम्ति आफ्नो नेतृत्वमा पाकिस्तानविरूद्ध भएको लडाइँ जित्नु सबैभन्दा गर्वको कुरा थिएन। युद्धबन्दी बनाइएका पाकिस्तानी सैनिकले भारतमा आफूहरूलाई निकै राम्रो व्यवहार गरिएको स्वीकार गर्नु उनको निम्ति सबैभन्दा ठूलो क्षण थियो। सन् १९४७ मा मानेक्श र यहया खाँ दिल्लीस्थित सैनिक मुख्यालयमा खटिएका थिए। यहया खाँलाई मानेक्शको मोटरसाइकल निकै मन परेको थियो। उनी त्यो किन्न चाहन्थे तर मानेक्शले बेच्न मानेका थिएनन्। देश विभाजनपछि यहाया खाँले पाकिस्तान जाने निर्णय गरे। अनि मानेक्श मोटरसाइकल बेच्न तयार भएर र एक हजार मूल्य तोके। छिट्टै पैसा पठाइदिने वाचा गर्दै यहयाले मोटरसाइकल पाकिस्तान लगे। वर्षौं बिते पनि मानेक्शले पैसा पाएनन्। धेरै वर्षपछि जब पाकिस्तान र भारतको युद्ध भयो, त्यसबेला दुवै जना आआफ्नो देशका सेनाप्रमुख थिए। लडाइँ जितेपछि मानेक्शले ठट्टा गर्दै भने, "२४ वर्षसम्म मैले यहया खाँको चेकको प्रतीक्षा गरेँ, तर कहिल्यै पाइनँ। आखिर उनले सन् १९४७ मा लिएको उधारो आफ्नो देश दिएर चुक्ता गरे।"

news-56741032

https://www.bbc.com/nepali/news-56741032

किन कोभिड खोपबीच तुलना गर्न मिल्दैन?

बिस्तारै तर निश्चित रूपमा विश्वभरि खोप लगाइने छ।

विश्वभरि धेरै खाले खोपहरूको प्रयोग भइरहेका छन्। तर कुन चाहिँ खोप सबैभन्दा राम्रो हो? हेर्नुहोस् यो जानकारीमूलक भिडिओ।

news-55903549

https://www.bbc.com/nepali/news-55903549

आङ सान सू चीकी नेपाली गुरुमा भन्छिन्: बन्धनबाट मुक्त होस् भनेर प्रार्थना गर्छु

सन् २०१८मा नेपाल आउँदा आङ सान सु चीले "म प्लेन नै लिएर आएको तपाईँलाई (बर्मा) लिएर जान्छु" भनेकी धम्मावती गुरुमा सम्झिन्छिन्।

म्यान्मारमा हालै सम्पन्न चुनावलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच नेत्री सू चीलाई सेनाले पक्राउ गरेपछि उनलाई बौद्ध धर्म सिकाउने नेपाली गुरुआमा बिस्मातमा छिन्। सू ची सन् १९७३-७४ मा काठमाण्डूमा बसेका बेला धम्मावती गुरुमा नामबाट परिचित एकजना प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुणीले उनलाई यहाँस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बौद्ध धर्म सिकाएकी थिइन्। सू चीले उनलाई पटकपटक भेट्न आएको उनले बताइन्। बौद्ध गुरुमा धम्मावतीसँग भेटेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ।

news-44942262

https://www.bbc.com/nepali/news-44942262

औलो निको पार्ने नयाँ औषधि

अमेरिकी औषधि नियामक निकायका अधिकारीहरूले ६० वर्षपछि पहिलो पटक मलेरिया अर्थात् ‌‍‍औलो रोगविरुद्धको नयाँ औषधि स्वीकृत गरेका छन्।

नयाँ औषधिको एकै मात्राले 'प्लाज्मोडिएम् भाइभ्याक्स्' नामक परजीवीले गराउने बल्झिरहने खालको मलेरिया निको पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। भाइभ्याक्स् मलेरियाले विश्वमा वर्षेनि ८५ लाख मानिसहरूलाई सताउने गरेको बताइन्छ। टाफेनोक्विन औषधिको एउटै मात्राले त्यस्तो मलेरिया फैलाउने परजीवीलाई बिरामीको कलेजोबाट निर्मूल पार्न सक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर सो औषधिले नकारात्मक असर पनि पुर्‍याउन सक्छ। बीबीसी रिपोर्ट (भिडिओ)

news-50917454

https://www.bbc.com/nepali/news-50917454

जाडोबाट जोगिने उपाय

जाडोयाममा शरीर न्यानो नराखे तथा अन्य कुरामा ध्यान नपुर्‍याए बिरामी पर्ने सम्भावना हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

डा. अर्पणा न्यौपानेका अनुसार तातो खानेकुरा, न्यानो लुगा र शरीरलाई चिसो हुन नदिनु स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट जोगिने उपाय हुन्। हेर्नुहोस् उनीसँग लिइएको अन्तर्वातामा आधारित भएर सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-43190022

https://www.bbc.com/nepali/news-43190022

उत्तर कोरिया अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक: दक्षिण कोरिया

उत्तर कोरिया अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इनलाई उत्तर कोरियाली जनरल किम यङ चोलले भेटेपछि त्यस्तो भनाइ आएको हो। शीतकालीन ओलिम्पिक्स्‌को समापन समारोहअघि उक्त भेट भएको थियो। 'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त' प्रतिक्रिया पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएको राष्ट्रपति मुनको कार्यालयले भनेको छ, "अन्तर कोरियाली वार्ता र उत्तर कोरिया-अमेरिका सम्बन्ध दुवैमा साथसाथै प्रगति हुनुपर्नेमा उत्तर कोरिया सहमत छ"। प्योङयाङले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। उत्तर कोरिया: अमेरिका 'कूटनीतिमै केन्द्रित' तर उसले शर्तविना वार्ता गर्न तयार रहेको बारम्बार बताउँदै आएको छ। उद्घाटन समारोह ताका उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग तय भएको भेटवार्ताबाट उत्तर कोरियाले हात झिकेको अमेरिकाले बताएको छ। सन् १९५० देखि ५३ सम्म भएको युद्धपश्चात कोरियाली प्रायद्वीप विभाजित छ र दुवै पक्षले कहिल्यै शान्ति सम्झौता गरेका छैनन्। दुई कोरियाबीचको मेलमिलापको प्रयासलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच दरार पैदा गर्ने उत्तर कोरियाली कदमका रुपमा हेरिने गरेको छ।

news-56080326

https://www.bbc.com/nepali/news-56080326

मङ्गल ग्रहः यूएईको अन्तरिक्षयान होपले पठायो पहिलो तस्बिर

यूएईले होप मिशनले मङ्गल ग्रहबाट पहिलो तस्बिर पठाएको छ।

यूएईको अन्तरिक्षयानले पठाएको मङ्गल ग्रहको पहिलो तस्बिरमा ज्वालामुखीहरू देखिन्छ यूएईलाई पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रहमा कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक उपस्थिति रहेको पहिलो खाडी मुलुक बनाउँदै सो अन्तरिक्षयान मङ्गलवार सो ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। सो यानले मङ्गल ग्रहका अन्य थुप्रै यस्ता तस्बिरहरू पृथ्वीमा पठाउने बताइएको छ। होप यानलाई मङ्गल ग्रहको मौसम अध्ययन गर्न बाहिरी कक्षमा राखिएको छ जसले गर्दा त्यहाँबाट खिचिएका तस्बिरहरू पूरै ग्रहका हुनेछन्। यस्तै तस्बिरहरू पृथ्वीका दूरबिनहरूले पनि खिच्न सक्छन् तर मङ्गल ग्रहको कक्षमा राखिएका अन्य भूउपग्रहहरू नजिकै राखिने भएकाले त्यहाँबाट यस्तो तस्बिर आएका थिएनन्। यो तस्बिर सो यानको ईएक्सआई उपकरणले गत साता मङ्गलको सतहभन्दा २४,७०० किलोमिटर टाढाबाट लिएको हो। तस्बिरको माथिल्लो भागको देब्रेतिर मङ्गलको उत्तरी ध्रुव देखिन्छ भने केन्द्रमा बिहानीको किरणबाट निस्कँदै गरेको सौर्य प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी ओलम्पस मोन्स देखिन्छ। ओलम्पस मोन्सको नजिकै अन्य तीन ज्वालामुखीहरू देखिन्छन् । "होपले पठाएको पहिलो तस्बिर हाम्रो इतिहासको महत्त्वपूर्ण घडी हो र यसले यूएईलाई अन्तरिक्ष अन्वेषणमा अन्य विकसित मुलुकहरूसँगै उभ्याएको छ," यो परियोजनाको ट्विटरमा लेखिएको छ। "हामी यो मिशनले मानवजातिको लागि लाभदायक मङ्गल ग्रहका बारेमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउने आशा गर्छौँ।" यूएईको यानले मङ्गल ग्रहलाई परिक्रमा गर्दा सबैभन्दा नजिक १,००० किलोमिटरको दूरीमा र सबैभन्दा टाढा ५०,००० किलोमिटरको दूरीमा पुग्ने बताइएको छ। चिनियाँ यान पनि मङ्गलको कक्षमा यूएईको होप यानले पहिलो तस्बिर खिचेको दिन चिनियाँ यान पनि मङ्गल ग्रहको कक्षमा पुगेको छ। होपले जस्तै यसले पनि मङ्गलको गुरुत्वाकर्षणबाट बच्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। चिनियाँ क्यामाराले पठाएको दृश्यः मङ्गल ग्रह यस्तो देखिन्छ चिनियाँ यानमा मङ्गलको सतहमा अवतरण गर्ने एउटा रोभर पनि छ। त्यो यान मे या जुन महिनामा ओराल्ने प्रयास गरिनेछ। चीनले पनि कक्षमा प्रवेश गर्दा आफ्नो यानले खिचेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यो तस्बिर होपको जस्तो राम्रो क्यामराबाट नभई वैज्ञानिकहरूले यानको अध्ययन गर्न राखेको सानो क्यामराबाट खिचिएको हो। माथिको भिडिओमा यानको भाग धेरै देखिएपनि मङ्गल ग्रह पनि देखिन्छ।

news-45891794

https://www.bbc.com/nepali/news-45891794

नेपालको आफ्नै मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन कसरी सम्भव भयो

नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना विक्रम सम्वत् २०१३ सालमा भएको हो।

त्यतिखेर नेपालभित्रै पनि नेपाली रुपैयाँभन्दा भारतीय रुपैयाँ बढ्ता चलनचल्तीमा थियो। त्यो बेला स्थापित राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य नै देशभित्र देशकै मुद्राको चलनचल्ती पूर्ण स्थापित गर्नुरहेको थियो। त्यो उद्देश्य हासिल गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण थियो? यो प्रश्न हामीले त्यतिबेला राष्ट्र ब्याङ्क हाँक्ने जिम्मा पाएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरालाई सोधेका थियौँ। भारुसँग नेरुको साइनो किन तोड्न सकिन्न? डलरको तुलनामा भारु किन खस्कँदैछ

news-52591298

https://www.bbc.com/nepali/news-52591298

कोरोना भाइरस: लकडाउनमा भोका बाँदरलाई भोजन

काठमाण्डूका धार्मिक क्षेत्रमा रहेका बाँदरहरू आहाराका लागि त्यहाँ आउने मानिसहरूमा भर पर्थे।

तर लकडाउन शुरू भएपछि त्यहाँ मानिसहरू जान लगभग बन्द भएको छ र बाँदरहरू भोकै पर्न थालेका छन्। बाँदरहरूले आहारा नपाउने ठानेर केही युवाहरूले दैनिक उनीहरूलाई खानेकुरा दिन थालेका छन्। हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ - अनि यो पनि:

news-51255808

https://www.bbc.com/nepali/news-51255808

यी हुन् अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुअघिका सात रोचक कुरा

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध रूपमा सभामुख निर्वाचित भएका छन्।

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आइतवार भएको निर्वाचनमा सापकोटा सभामुख चयन भएका हुन्। बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिन बाध्य भएका थि। त्यसयता तीन महिनादेखि सभामुख पद रिक्त रहेको थियो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र निकै लामो समय माथापच्ची चलेको थियो। अन्तत: गत साता नेकपाका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो। नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उनी सभामुख बनेका हुन्। तर उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच मत बाझिएको मात्रै होइन कतिपय नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए। महराले सभामुख पद छाडेपछि सभामुख चयनबारे भएका सातवटा रोचक कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। १. दुई अध्यक्षबीच एक महिना लामो छलफल सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र ठूलो विवाद भयो। गत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने खालेको बहस पनि चल्यो। हटेका सभामुख महरा पूर्वमाओवादीबाट बनेकाले आफूहरूले त्यो पद पाउनु पर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको दाबी थियो। पूर्वएमाले नेताहरूले चाहिँ पार्टी एक भइसकेको भन्दै जसलाई पनि बनाउन सकिने तर्क गरेका थिए। त्यसैलाई सङ्केत गर्दै प्रचण्डसँग निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले दुई साताअघि बीबीसीसँग "एकताको निश्चित समयसम्म सहमति र सहकार्य गरेर जाने हो। भागबण्डा नै हुने हो" भनेका थिए। कतिपय नेकपाका नेताहरू भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने तुष पार्टीभित्र नरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै सापकोटाको नाम सभामुखका लागि प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। तर कारण जे भए पनि नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने मुद्दा निकै पेचिलो बनेको थियो। अन्तत: गत साता दुई अध्यक्ष अग्नि सापकोटाको नाममा सहमत भएका थिए। २. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडान पूर्वएमालेबाट उपसभामुख बनेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक रूपमै "सभालाई बन्धक बनाउन राजीनामा नदिने" बताइन्। उनको जोडबल आफू सभामुख बन्ने पक्का भए मात्र राजीनामा दिने भन्नेमा थियो। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दल र फरकफरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाका कारण एकीकरणपूर्व माओवादीले सभामुख र एमालेले उपसभामुख पाएको थियो। पार्टी एकै भएको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पद मात्रै नेकपाले पाउने अवस्था आयो। तर नेकपाभित्रका पूर्व एमाले नेताहरूमध्ये कतिपयले खुलेरै उनले सभामुख पाउनुपर्ने मुद्दालाई उठाए। तुम्बाहाङ्फेले बीबीसीसँग भएका पटकपटकका अन्तर्वार्तामा पनि आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। उनको तर्क थियो, "विकल्प नभई राजीनामा दिँदा सदन चल्न सक्दैन।" नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला उनको यो अडानले नेतृत्वलाई निर्णय गर्न निकै असहज बनाएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। सभामुख वा उपसभामुख चयन भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिने प्रचलनले पनि पार्टीले उनलाई दबाव दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि भएको थियो। ३. 'पितृसत्तात्मक सोच'को चर्चा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिने अडान लिएको कुराले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको थियो। फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजका अगुवादेखि विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले पनि उनको अडानको प्रशंसा गरेका थिए। धेरैले उनलाई राजीनामा गराउन चाहने पार्टी र राजीनामा नदिने उनको अडानलाई 'नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक सोच'का रूपमा समेत व्याख्या गरे। सामाजिक सञ्जालहरूमा सभामुखबारे उनको अडान र पार्टीभित्रको विवादलाई 'पितृसत्तात्मक सोच'का रूपमा हेरिए पनि राजनीतिशास्त्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई ओली र प्रचण्डबीच 'वर्चस्वको लडाइँ' भनेका थिए। दुई साताअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले पनि त्यस्तै विश्लेषण गरेका थिए। ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन चाहेको भन्ने विवरणहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका थिए। त्यसकै आधारमा महिलालाई राजनीतिमा पाखा लगाइने गरेको चर्चा सामाजिक सञ्चालमा भएको थियो। ४. सूचना टाँसेर बैठक स्थगित नेकपाले सभामुखको उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न नसक्दा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि सूचना टाँस गरेर बैठक सारिए। यो अधिवेशनमा गत पुस ४ गते औपचारिकताका लागि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। तर त्यसपछि भने पटकपटक बैठकहरू सूचना जारी गरेर सारिए। पुस ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर पुस १६ गतेका लागि सारिएको थियो। यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो कार्यसूचीमा सभामुख चयनको प्रक्रिया राखेको थियो। तर पुस १६ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर पुस २७ गतेका लागि सारियो। उक्त बैठक पनि बस्न सकेन र सूचना टाँस गरी माघ ६ गतेका लागि बैठक सारियो। उक्त बैठकमा भने राजीनामा दिएर उपसभामुखले राजीनामा दिएर सभामुख चयनका लागि बाटो खोलिदिइन्। ५. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको कटाक्ष बीबीसीसँगको कुराकानीमा शिवमायाले राजीनामाअघि नेकपा अध्यक्षद्वयलाई भेटेर भनेका कुराहरू सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले त्यसबेला अध्यक्षहरूलाई पार्टी विधानको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएको बताइन्। उनले संविधान र पार्टीको विधानविपरीत नेकपाभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएको गुनासो गरेको जानकारी दिएकी थिइन्। उनका अनुसार उनले नेताहरूले पितृसत्तालाई मलजल गरेको अध्यक्षद्वयलाई बताएकी थिइन्। तर राजीनामापछि आफू खुला आकाशमा आएको उनको भनाइ छ। उनका ती भनाइलाई नेकपाका अध्यक्षहरूप्रति उनको 'तिखो प्रहार'का रूपमा कतिपयले लिएका छन्। ६. एमसीसी विवादको छिटा सभामुख कसलाई बनाउने मुद्दा नेकपाभित्र देखिएको एमसीसी विवादसँग पनि जोडिएको कतिपयको तर्क रहने गरेको छ। एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ। गत गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराका कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहनुको कारण पनि त्यसलाई सहज बनाउनु रहेको बताइने गरेको थियो। नेकपाभित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला दुवै अध्यक्षले त्यसलाई पारित गराउने खालका व्यक्तिलाई खोजेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। सापकोटाले चाहिँ बीबीसीसँग कुरा गर्दै केही दिनअघि त्यसबारे पार्टीले पनि सचिवालयबाट निर्णय गर्ने र राष्ट्रिय बहसमा रहेकाले एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए। ७. सापकोटाविरुद्ध 'हत्याको आरोप' द्वन्द्वकालमा विद्रोही माओवादीले हत्या गरेको भनिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको मुद्दामा सापकोटालाई आरोप लागेको भन्ने विवरणहरू चर्चामा छन्। त्यसो त सत्ताधारी दल नेकपाका एकजना अध्यक्ष तथा भूतपूर्व माओवादी 'सुप्रीम कमाण्डर' प्रचण्डले अग्न‌ि सापकोटा विरूद्ध अदालतमा कुनै पनि मुद्दा नरहेको हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दावी गरेका थिए। (लेखको माथिको खण्ड सच्याएर पुन: प्रकाशन गरिएको छ। अग्नि सापकोटाविरूद्धको आरोप सम्बन्धी यसअघि यो समाचारमा परेको विवरण हटाइएको छ। त्यसबाट पुग्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमा चाहन्छौं- सम्पादक) यसैबीच एकजना अधिकारकर्मीले गत शुक्रवार 'सापकोटा सभामुख हुन योग्य नभएको' भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमै २०६८ सालमा रिट दायर गर्ने अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन्। केही अधिकारकर्मीहरूले उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएपछि राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। सापकोटाले भने गत साता बीबीसीसँग "त्यस घटनामा मेरो कुनै पनि संलग्नता नभएको र त्यसले आफ्नो ऊर्जा र नैतिक धरातल कमजोर नबनाउने" बताएका थिए। यौन हिंसाको आरोप लागेपछि महराले तीन महिनाअघि राजीनामा गरेका थिए

news-41045869

https://www.bbc.com/nepali/news-41045869

द्रुतमार्गको 'डीपीआर'बारे अझै अन्योल

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट् ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात 'डीपीआर' किन्ने कि नकिन्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीबाट फर्किएपछि निर्णय लिइने रक्षामन्त्रीले बताएका छन्।

७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना अहिले परियोजनाको 'डीपीआर'को प्रतीक्षामा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए। चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले उक्त अवधिको ४ महिना बितिसक्दा समेत अझै 'डीपीआर'बारे निर्णय हुन सकेको छैन। ७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले 'डीपीआर' उपलब्ध भएपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिने बताएको छ। द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि अनुमोदन छलफल यसअघि निर्माणको जिम्मा दिन खोजिएको र 'डीपीआर' तयार पारिसकेको भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड आइएल एण्ड एफएससँग नै 'डीपीआर' किन्दा समय र पैसाको बचत हुने भन्दै सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच पटक पटक छलफल भइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजनाको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जारी भारत भ्रमणका बेला पनि छलफल भएको हुन सक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए। प्रधानमन्त्रीको सल्लाह पर्खिरहेको भन्दै उनले भने, "भ्रमणको एजेन्डाको रुपमा नभएपनि भारत भ्रमणका यो विषयमा केही केही कुरा उठ्छ होला। प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि मात्र के छ त्यहाँको स्थिति र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं।" 'डीपीआर' विना अन्य काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले छलफल त्यसमै केन्द्रित भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकर बहादुर कडायतले बताए। त्यसबारे अझै केही निर्णय भइनसकेको भन्दै प्रवक्ता कडायतले भने, "'डीपीआर' लिने की नलिने, उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। निर्णय भइसकेको छैन।" उक्त मार्गका लागि अन्य प्राविधिक पाटोमा पनि भारतले सघाउन सक्ने रक्षामन्त्रीको भनाइ छ। अध्ययन उनले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि यदि 'डीपीआर' किन्नै पर्ने भएमा त्यसको लागि छुट्टै कमिटी बनाइने बताए। उनको भनाई थियो, "सीधै 'डीपीआर' किन्नलाई त आधार चाहिन्छ। भारतीय कम्पनीले 'डीपीआर'को ६० करोड रुपैंया भनिरहेको छ। त्यसो हो भने त्यसको आधार के त? डीपीआरको गुणस्तर के । त्यो सबै अध्ययन गर्नलाई एउटा समिति बनाइनेछ। त्यसले अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि मात्र विवादरहित निर्णय हुनेछ।" सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अन्य विज्ञ टोलीहरु भने बनाइसकेको छ। यसअघि सेनाले नै एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा सो मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको थियो। काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको तयारी

news-53391636

https://www.bbc.com/nepali/news-53391636

नेपालमा केही भारतीय टीभी समाचार च्यानल फेरि प्रसारित, 'बन्द भएका अन्य सञ्चालनमा नआउने सम्भावना'

गत हप्ता स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालमा भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारणमा रोक लगाएका एक दर्जनजति टीभी सेवा प्रदायकहरूले उक्त सहमति परिमार्जन गर्दै जी टीभी नेटवर्कअन्तर्गतका सबै समाचार च्यानलसहित केही च्यानलबाहेक अन्यको प्रसारण पुनः सुरु गरेका छन्।

म्याक्स टीभीका अध्यक्ष दिनेश सुवेदीका अनुसार जी नेटवर्कअन्तर्गत रहेका सबै समाचार च्यानलसहित आज तक, इन्डिया टीभी र एबीपी न्यूजको प्रसारणमा लगाइएको रोक भने कायमै छ। केही च्यानलहरूले प्रसारण गरेको सामग्रीका आधारमा सबैमा रोक लगाउन नहुने आफूहरूको समझदारी र केही ग्राहकहरूबाट समेत त्यस्तै बेहोराको गुनासो आएका कारण आफूहरूले लिखित रूपमै पछिल्लो निर्णय गरेको सुवेदी बताउँछन्। पछिल्लो समयमा एउटा भारतीय समाचार च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर तयार पारेको समाचारले आफूहरूलाई प्रसारणमा रोक लगाउने जस्तो कदम उठाउन बाध्य पारेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। उक्त सामग्री जी नेटवर्कअन्तर्गतको एउटा समाचार च्यानलमा देखाइएको थियो। पछि उसले त्यो सामग्री त्रुटिवश प्रसारित भएको भन्दै खेद प्रकट गर्‍यो। प्रतिक्रियस्वरूप उक्त नेटवर्कका सबै समाचार प्रसारणमा रोक लगाइएको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्। कहिले खुल्ला? प्रसारणमा रोक लगाइएका विदेशी च्यानलहरू कहिलेबाट सञ्चालनमा आउलान् वा के भएको खण्डमा ती च्यानलहरूको प्रसारण गरिनेछ भन्ने विषयमा भने सेवा प्रदायकहरू अस्पष्ट देखिन्छन्। नेपाल भारत भारतीय समाचार च्यानलहरूले प्रसारण गरेका सामग्रीबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएर आफ्नो विमति जाहेर गरेको सरकारले पनि प्रसारण रोकिएका च्यानलहरू खुलाउने विषयमा अग्रसर देखिँदैन। भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण रोक लगाएपछि प्रदायकहरूले सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेटेका थिए। उक्त भेटमा मन्त्रालयले पछिल्लो प्रकरणमा ठोस धारणा नराखेको तर 'नियमन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदायकहरूले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको' आशयको अभिव्यक्ति दिएको दुई प्रदायकले बीबीसीलाई बताए। "प्रसारण बन्द गरिएका भारतीय च्यानलहरूले माफी मागेको वा कूटनीतिक पहलबाटै कुनै किसिमको निकास आएको अवस्थामा हामी च्यानल पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौँ," मेरो टीभीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश घिमिरेले भने। किन बन्द गरिएको थियो? "अधिकांश ग्राहक अझै पनि भारतीय समाचार च्यानल प्रसारणको विपक्षमै छन्," उनले भने। प्रदायकहरूले आफूखुसी समाचार च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको भन्दै विरोधका आवाज सुनिएका बेला घिमिरे भन्छन्, "हाम्रो नेटवर्कबाट प्रसारण हुने सामग्रीका विषयमा जिम्मेदार बन्दै यस्तो कदम उठाएका हौँ।" सुवेदीका अनुसार आफूहरूलाई सरकारले दिएको प्रसारणसम्बन्धी अनुमतिपत्रमै 'जुनसुकै च्यानलले दिएका जेसुकै सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने' उल्लेख गरिएको छ। "गलत सामग्री प्रसारण भएको खण्डमा रोक्ने अधिकार अनुमतिपत्रमै छ," उनले थपे। जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समेत आफूहरू पछिल्लो कदम उठाउन बाध्य भएको प्रदायकहरूको भनाइ छ। प्रदायकहरूको भनाइ र पछिल्लो समय उत्पन्न विवादबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन। 'प्रसारण सदाका लागि बन्द हुनसक्छ' सुवेदीका अनुसार आगामी अक्टोबर महिनाबाट नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लीन फीड) नीति लागु गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीन फीड नीति लागु भए सर्वसाधारणहरूले विदेशी च्यानल हेर्दा अन्य देशका बजारलाई लक्षित विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन। त्यस्तो अवस्थामा यी च्यानल आफैँ बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने सुवेदी बताउँछन्। "नेपालमा यी च्यानलका वितरक छैनन्। क्लीन फीड ल्याएर कसले दिने त? उनीहरूको च्यानल कसले विज्ञापनरहित बनाइदिने?" सुवेदीले भने। "हामी खोज्दै जाने कुरा भएन। उनीहरू आफैँ आए भने राखिदिन्छौँ। पैसा मागे शुल्क तोकिदिन्छौँ र छनोटका लागि ग्राहकहरूकहाँ राखिदिन्छौँ।" अहिले नै च्यानलहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको र क्लीन फीड लागु हुँदासम्म च्यानल खुल्ने वातावरण नबने सदाका लागि ती च्यानल बन्द हुनसक्ने प्रदायकहरू बताउँछन्। "विदेशी विज्ञापन वा नेपालीमा 'डब' गरिएका विदेशी विज्ञापन नबजाउने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आउँदैछ। त्यस बेलासम्म नखुले त यी च्यानल आफैँ जान्छन्, किनभने हामीले यस्ता च्यानल प्रसारण गर्न मिल्दैन। तर यो समयले देखाउने कुरा भयो," घिमिरेले भने। जानकारहरूका अनुसार भारतीय टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत नेपालबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिन्छ।

news-46180824

https://www.bbc.com/nepali/news-46180824

उदयपुरमा शङ्कास्पद स्थितिमा बालिकाको शव

पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा ११० दिनअघि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै पूर्वी नेपालको उदयपुरको एउटा गाउँमा एउटी १३ वर्षीया बालिकाको शव शङ्कास्पद अवस्थामा भेटिएको छ।

उनको बलात्कारपछि हत्या भएको आशङ्का रौतामाई गाउँपालिकाको लाफागाउँवासीले व्यक्त गरेका छन्। ती बालिका शनिवार बाख्रा चराउन वनतिर गएकी थिइन्। तर घर नफर्किएपछि उनको खोजी गर्दा आइतवार दिउँसो उनलाई मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। शव भेटिएको स्थान उनको घरनजिकै रहेको बताइएको छ। परीक्षण गर्न शव जिल्ला सदरमुकामतर्फ ल्याइँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रदेव राईले बताएका छन्। घटनास्थल सदरमुकाम गाईघाटबाट झन्डै ७५ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । घटनाबारे जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट गएको टोलीले अनुसन्धान थालेको एसपी राईले बताए। उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटना शङ्कास्पद देखिएको र शवपरीक्षणपछि मात्र मृत्युको कारण खुल्नेछ। प्रहरीले केही सन्दिग्ध व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। उता कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तका परिवारजनले आइतवारदेखि न्यायको माग गर्दै अनिश्चितकालीन धर्ना थालेका छन्। निर्मलाको शव भेटिएको १०० दिन कटिसक्दा पनि सो घटनामा को संलग्न थिए भनेर पत्ता नलागेकाले उनीहरूले धर्ना थालेका हुन्।

news-49316181

https://www.bbc.com/nepali/news-49316181

साउदी दिदीबहिनी परिवार छोडेर भाग्नुका कारण

डाला र ठुआ अल-सोवाइकीहरू शरण खोजिरहेका छन्।

उनीहरूका बुवाले उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। टर्कीमा बिदा मनाउँदा यी दुई साउदी दिदीबहिनी भागेका थिए। हालैको दिनमा साउदी अरेबियामा महिलाहरूलाई थप स्वतन्त्रता दिने घोषणा गरेपनि त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-55049771

https://www.bbc.com/nepali/news-55049771

अमेरिका निर्वाचन २०२०: धाँधली भएको भन्ने डोनल्ड ट्रम्प समूहका प्रमुख दाबीको तथ्य परीक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनको समूहले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामलाई निरन्तर चुनौती दिने प्रयास गरेका छन्। उनले बाइडनलाई औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू तयार भएको सङ्केत दिएको भए पनि कानुनी सङ्घर्ष चलिरहने बताएका छन्।

ट्रम्प र उनी पक्षधर रिपब्लिकनहरूले केका आधारमा बाइडनले निर्वाचन नजितेको दाबी गरिरहेका छन् त? ट्रम्पका वकिल रूडी जुलिआनीले गत साता बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही विषय महत्त्वका साथ उठाइएको थियो। ट्रम्प पक्षबाट लगाइएका अनियमितता र धाँधलीजस्ता मुख्य आरोपबारे हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। दाबी १: डेमोक्र्याट मतको अप्रत्यासित वृद्धि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनी पक्षधर मानिसहरूले जो बाइडनले प्राप्त गरेको मतबारे कैयौँ प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रश्नमध्ये गणनाका बेला ठूलो मात्रामा मत कसरी अचानक वृद्धि भयो भन्ने पनि छ। नोभेम्बर १९ तारिखमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जुलिआनीले डिट्रोयट मतगणना स्थलमा बिहान सबेरै हजारौँ अतिरिक्त मतपत्रहरू पुर्‍याइएको दाबी बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए। ट्रम्पका वकिल रूडी जुलिआनीले कानुनी चुनौतीको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनको भनाइ निर्वाचनमा खटिएका एक कार्यकर्ताको दाबीमा आधारित थियो। ती कार्यकर्ताले खाना ल्याउनुपर्ने दुईवटा भ्यानले कहिल्यै खाना ओसारेको आफूले नदेखेको बताइएकी थिइन्। संयोगवश मिशिगनमा एक लाखवटा अतिरिक्त मतपत्र भेटिएको समाचार आयो। तर न्यायाधीशले त्यो दाबी विश्वसनीय नभएको ठहर गरेसँगै उक्त दाबी र अन्य आरोप नोभेम्बर १३ मा अस्वीकृत भएका थिए। कडा प्रतिस्पर्धा हुने राज्यहरूमा डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा अचानक मत बढेको र त्यसमा धाँधली भएको हुनसक्ने त्यस्तै खालका दाबी रिपब्लिकन नेताहरूले गरेका थिए। तर केही विषयमा प्रशासनिक र सफ्टवेअरको त्रुटि देखियो। तिनलाई पछि सच्च्याइयो। यो चुनावमा कीर्तिमान हुनेगरी हुलाकमार्फत् भएको मतदानमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको पक्षमा लहर देखिएको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। हुलाकमार्फत् पठाइएका मतपत्रको गणना गर्न लामो समय लाग्यो। चुनावको दिनपछि खेपखेप गरेर परिणाम घोषणा गरियो र बाइडनको पक्षमा निकै भोट बढेको देखियो। तर सबै अतिरिक्त मतहरू बाइडनको पक्षमा मात्र थपिएको दाबी सत्य होइन। केही मत राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा पनि गएको देखियो। दाबी २: गणनामा पहुँच दिइएन ट्रम्प र उनको कानुनी समूहले फिलाडेल्फिया र डेट्रोयटजस्ता डेमोक्र्याटिक पार्टीको शासन भएका निश्चित सहरमा रिपब्लिकन चुनाव पर्यपेक्षकहरूलाई कथित रूपमा न्यून पहुँच दिइएको विषय उठाउने गरेका छन्। त्यस्ता पर्यवेक्षकलाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मतदानस्थलभित्र हुने मतगणनाको अवलोकन गर्न अनुमति दिने गरिन्छ। त्यसको निम्ति सामान्यतया पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई चुनावअघि दर्ता भएपछि सबैजसो राज्यहरूमा अनुमति दिइन्छ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण केही स्थानमा त्यस्ता पर्यवेक्षकको सङ्ख्या निश्चित गरिएको थियो। तर फिलाडेल्फिया र डेट्रोयटमा भएका मतगणनामा दुवै पार्टीका पर्यवेक्षहरूलाई अनुमति दिइएको थियो। पेन्सिल्भेनियामा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यसबारे उसले नोभेम्बर १७ मा फिलाडेल्फिया सहरका अधिकारीहरूले हुलाकबाट पठाइएका मतपत्रहरूको प्रक्रियामा पर्यवेक्षकहरूलाई कति दूरीमा बस्न दिने भन्ने निर्णय गर्दा राज्यको कानुनको अवज्ञा नगरेको निर्णय दिएको थियो। दाबी ३: ट्रम्पको भोट बाइडनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले केही 'ब्याटल ग्राउन्ड' राज्यमा अपनाइएको मतदान प्रणालीले दशौँ लाख आफ्ना मत बाइडनको पक्षमा जान दिएको दााबी गरेका थिए। उनको कानुनी समूहले पनि बारम्बार यो कुरा गने गरेको छ। त्यसको कुनै प्रमाण छैन। राष्ट्रपतिको कानुनी समूहले पनि केही उपलब्ध गराएको छैन। राष्ट्रपतिले कन्जर्भेटिभ समाचारसंस्था वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क (ओएएनएन) ले चुनावमा अमेरिकाभरि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको डोमिनियन भोटिङ मशीनबारे लगाएको आरोप प्रचार गरिरहेको छ। उक्त संस्थाले एडिसन रिसर्च नामक चुनाव पर्यवेक्षण समूहबाट प्राप्त गरेको अप्रमाणित तथ्याङ्क विश्लेषणलाई उद्धृत गरेको छ। त्यसमा दशौँ लाख भोट उल्टिएको भनी देखाइएको छ। तर कम्पनीका अध्यक्ष ल्यारी रोसिनले भने, "एडिसन रिसर्चले त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन निकालेको छैन र मतदानमा धाँधली भएको प्रमाण हामीसँग छैन।" डोमिनियन भोटिङ प्रणालीले वक्तव्य जारी गर्दै मत बदल्ने वा मेट्ने कुरा शतप्रतिशत मिथ्या भएको जनाएको छ। दाबी ४: भोटिङ मशीनका मालिक डेमोक्र्याट ट्रम्पले 'डोमिनयन भोटिङ सिस्टमका मालिक कट्टर वामपन्थी' भएको बताएका छन्। उनको कानुनी समूहले त्यस कम्पनीसँग बिल र हिलरी क्लिन्टन तथा अन्य डेमोक्र्याट नेताको नाम जोडेका छन्। डोमिनियन भोटिङ सिस्टमले उक्त संस्था असंलग्न अमेरिकी कम्पनी भएको र क्लिन्टन वा उच्च डेमोक्र्याट नेत्री न्यान्सी पेलोसीसँग स्वामित्वको कुनै सम्बन्ध नरहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। डोमिनियनले रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवैलाई चन्दा दिएको छ। तर यस्ता कम्पनीले यसरी सरकारी काम पाउने उपाय अपनाउनु पनि असामान्य होइन। उसले सन् २०१४ मा क्लिन्टन फाउन्डेशनलाई चन्दा दिएको थियो तर उसले रिपब्लिकन सिनेट नेता मिच मक्कनेललाई पनि आर्थिक सहायता दिएको थियो। सभामुख पेलोसीबारे अफवाह आउनुको कारण भने उनका भूतपूर्व प्रमुख कर्मचारी नदियम इस्लामीलाई डोमिनियनले काम दिनु हो। तर उसले यसअघि रिपब्लिकन पार्टीसँग जोडिएकालाई पनि कर्मचारीको रूपमा लिएको थियो। दाबी ५: हजारौँ मृत व्यक्तिको नाममा पनि भोट खस्यो राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले मुख्य राज्यहरूमा मरिसकेका मानिसको भोट पनि हजारौँको सङ्ख्यामा चुनावमा खसेको बताएका छन्। हामीले 'ब्याटल ग्राउन्ड' राज्य मिशिगनका १० हजार मानिसको सूची हेर्‍यौँ। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा मत दिइएको दाबी आधारभूत रूपमै दोषपूर्ण देखियो। मिशिगनका रोबर्टो गार्सियाको नाम मृत मतदाताको सूचीमा छ। तर उनले बीबीसीलाई भने, "म जीवित छु र मैले बाइडनलाई नै मत दिएँ!" 'मृत मतदाता' सूचीबारेको अन्य अनुसन्धानमा पनि समान निष्कर्ष निस्कियो। मृतको नाममा भोट हालेर व्यापक रूपमा धाँधली भएको कुराको कुनै प्रमाण देखिएन। फक्स न्यूजका प्रस्तोता टकर कार्ल्सनले ट्रम्पको अभियानको दाबी दोहोर्‍याएकोमा क्षमायाचना गर्नुपरेको थियो। किनभने जोर्जिआमा 'मृत मतदाता' भनेर सङ्ज्ञा दिइएका व्यक्ति जीवित रहेको पत्ता लागेको थियो। अमेरिकामा मृत्यु भइसकेका मतदाताको नाममा पनि बेलाबखत भोट खसेको देखिन्छ। तर यो समस्या व्यापक रूपमा छैन। यो पनि हेर्नुहोस् अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश'

news-47399911

https://www.bbc.com/nepali/news-47399911

अवैध सिकार: बोत्स्वानाको जङ्गलमा दर्जनौँ हात्तीका शव

उत्तरी बोत्स्वानामा दर्जनौँ हात्तीहरू मृतावस्थामा फेला परेका छन्।

तिनलाई अवैध सिकार गर्नेहरूले मारेको अनुमान गरिएको छ। तर देशका राष्ट्रपतिले भने सो विवरणलाई यो "शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो छल" भनेर खण्डन गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

45898267

https://www.bbc.com/nepali/45898267

दशैँ: वृद्धाश्रममा न्यास्रिन्छन् वृद्धवृद्धा

वर्ष दिनको दशैँ मनाउन सबै आ-आफ्नो घर जाने गर्दछन्।

आफन्तकोमा जाने ठाउँ नभएपछि कतिपय वृद्धवृद्धा वृद्धाश्रममा नै दशैँ मनाउँछन्। तर चितवनको देवघाट वृद्धाश्रममा रहेका केही वृद्धवृद्धाहरूले वृद्धाश्रममा नै दशैँ मनाउने गरेका छन्। कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भने जस्तै वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरूको निम्ति वर्ष दिनको चाड खल्लो हुने गरेको छ। आफन्तकोमा जाने ठाउँ नभएपछि वृद्धाश्रममा नै दशैँ मनाउने गरेकी मकवानपुरकी तुलसादेवी पराजुलीले भनिन् "यहाँ दशैँ मनाउन नानीले जमरा लाउनुहुन्छ। अनि सबैजना मिलेर टिका लगाउने गर्छौँ त्यहीँ हलमा बसेर।" कस्तो हुँदै छ त कैदीबन्दीको दशैँ? सम्झना देवघाटको चितवनतर्फ दुईवटा र तनहुँतर्फ एउटा गरी तीनवटा वृद्धाश्रम सञ्चालित छन्। ती वृद्धाश्रममा करिब १ सय वृद्धवृद्धाहरू रहेका छन्। चाडबाडको बेलामा आफन्त, माइत र आमाबुवाको याद आउने गरेको नवलपुरकी दुर्गा लामिछानेले बताइन्। घरमा मनाएका विगतका दशैँहरू सम्झँदै वृद्धाश्रममा न्यास्रिन्छन् कतिपय वृद्धवृद्धाहरू। उक्त वृद्धाश्रममा बाल विधवादेखि छोराछोरी नभएका वृद्धवृद्धाहरू रहेका छन्। विगतको दशैँ उक्त वृद्धाश्रममा रहेका लमजुङका श्यामबहादुर थापाले विगतको दशैँ सम्झँदै भने "घरमा माछामासु, तरकारी खाइन्थ्यो। अब तीर्थको खाना खान थालियो। ती सबै छाडियो।" वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरूलाई दशैँको बेला वृद्धाश्रमले नै दशैँ मनाउने व्यवस्था मिलाउने गरेको रोटरी करुणालय देवघाटका व्यवस्थापक दिल्लीप्रसाद ढुंगानाले बताए। उनले भने "जसको कोही छैनन् उनीहरूका लागि हामी यहीँ जमरा लाएर दशैँ मनाउने व्यवस्था गर्छौँ। तर दशैँको माहोलमा त्यति चहलपहल भने हुन्न।" वर्ष दिनको चाडबाडमा आफन्तसँगको विछोडले वृद्धवृद्धाहरूले न्यास्रो मान्ने गरेको उनले बताए।

49355747

https://www.bbc.com/nepali/49355747

यी जापानी रोबोटले मानिसले जस्तै काम गर्छन्

जापानमा वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या धेरै छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई धान्ने यथेष्ट युवा जनशक्तिको त्यहाँ अभाव छ।

यो समस्यासँग लड्न जापान सरकारले एउटा योजना बनाएको छ - महिलाहरूलाई काममा ल्याउने, केही विदेशी कामदार भित्र्याउने र रोबोट बनाउने। तर के रोबोटहरू मान्छेको काम गर्न सक्षम छन् त? र के तपाईँ रोबोटलाई बालबच्चा हेर्न लगाउन वा रोबोटले पढेको समाचार हेर्न वा रोबोटसँग डेटमा जान तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-41064875

https://www.bbc.com/nepali/news-41064875

भारतको अनुमति कुर्दै नेपाली ग्यास बुलेट

खाना पकाउने एलपी ग्यास बोक्ने नेपाली गाडी बुलेटलाई भारतले 'विस्फोट सुरक्षा प्रमाणपत्र' नदिँदा अर्बौंको लगानी डुब्न लागेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बेला प्राथमिकताका साथ नउठाएको भन्दै व्यावसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।

ग्यास ढुवानीमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न भन्दै सरकारले नै बुलेट किन्न आह्वान गरेपछि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी गरिसकेका व्यापारीहरुले उक्त प्रमाणपत्र नपाउँदा ग्यास ढुवानी गर्न पाएका छैनन्। यसै वर्षको नोभेम्बर महिनादेखि नेपाली बुलेटले नै ग्यास बोक्ने गरी भारतीय पक्षसँग विगतमा सम्झौता भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटमा उक्त विषयबारे कुरा उठेको जानकारी अधिकारीहरुले गराए पनि त्यसमा ठोस जवाफ नआएपछि नेपाली व्यापारीहरुको टोलीले भारतीय वाणिज्य मन्त्रीलाई भेटेका थिए। समस्या नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा भएको सो भेटमा पनि सो विषयमा भारतीय वाणिज्य मन्त्रीले अस्पष्ट जवाफ दिएपछि नेपाली व्यवसायीहरु चिन्तित भएको बताइएको छ। भ्रमण टोलीका एक सदस्य तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, "मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन चाहनुभएन। मैले यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, मैले सबै बुझेको छु भनेर मात्रै भन्नुभयो। तर समस्याको हल यो दिन हुन्छ, यसरी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुभएन।" व्यापारीहरुका अनुसार भारत भ्रमणमा ४६ वटा विषयमा सहमति हुँदा पनि ग्यास बुलेटको विषय छुटेकाले नेपाली पक्षले यसमा गम्भीरता नदेखाएको प्रस्ट हुन्छ। नेपालले भारतमै किनेको बुलेटलाई विस्फोट सुरक्षाको प्रमाणपत्र नदिएका कारण विगत ९ महिनादेखि व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँछन्। क्षतिपूर्ति सरकारले नै ७७५ वटा बुलेट किन्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि व्यापारीहरुले झण्डै ६ अर्बको लगानी गरेर बुलेट किन्ने प्रक्रिया थालेको थियो। सो लगानी अब सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, "सरकारले या त एक महिनाभन्दा पहिले नै बुलेटहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिनुपर्यो, होइन भने उद्योगीहरुको लगानी र क्षतिपूर्ति फर्काउनुपर्यो।" तीन महिनापछि भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी नगर्ने सम्झौता भइसकेकोले त्यतिञ्जेल पनि समस्याको समाधान नभए गम्भीर समस्या आउने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।

news-52688269

https://www.bbc.com/nepali/news-52688269

कोरोना भाइरस भारत: महामारीका बेला १ रुपैयाँमा खाना खुवाउने हजुरआमा

दक्षिण भारतमा यी ८१ वर्षीया वृद्धा निकै सस्तो मूल्यमा अरूलाई खाना खुवाउँछिन्।

अहिले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको बेलामा पनि उनले आफूले बेच्ने इडलीको मूल्य बढाएकी छैनन्। तीस वर्षदेखि उनी एक भारतीय रुपैयाँ एउटा इडली बेच्छिन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-54745882

https://www.bbc.com/nepali/news-54745882

अमेरिका निर्वाचन २०२०: चुनावी अभियानमा कति खर्च हुन्छ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ?

अमेरिकामा निर्वाचन हुनुभन्दा एक-दुई वर्षअघि नै चुनावी अभियान र सुरु हुन्छ। अनि त्यसमा अर्बौँ डलर खर्च हुन्छ।

कोरोनाभाइरस महामारीले यो वर्षको निर्वाचन चक्र केही फरक देखिएको छ। तर नोभेम्बर ३ मा हुने मतदानअघि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानमा झन्डै ६.५ अर्ब डलर खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। त्यो खर्च कसले बेहोर्‍यो? अनि यसपालि कति खर्च होला त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-49167891

https://www.bbc.com/nepali/news-49167891

दुई खुट्टा टेकेर हिँड्ने चिम्पान्जीको कथा

केन्यामा स्वीटवाटर्स चिम्पान्जी स्याङ्कचरी नामक आरक्षमा पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका अनाथ वा उद्धार गरिएका ३० भन्दा बढी चिम्पान्जी रहेका छन्।

टिमोथी म्वाङ्गी यो आरक्षस्थलमा जनावरको रेखदेख गर्ने कर्मचारी हुन्। उनले उद्धार गरिएका चिम्पान्जीमा कस्तो असर परेको छ त्यो देखेका छन्। तस्करीमा परेका चिम्पान्जीहरूले कस्तो परिस्थित भोगेका हुन्छन् र त्यसको असर उनीहरूमा कस्तो परेको हुन्छ भन्ने जान्न यो भिडिओ हेर्नुहोस्। अनि यो पनि

news-43904847

https://www.bbc.com/nepali/news-43904847

नेपाल: तीन वर्षमा ४४ हजार भूकम्प, रोकिएको छैन शृङ्खला

बिहीवार बिहान ९:५२ बजेको थियो। दौडधूपको बेला।

काठमाण्डू उपत्यकालगायत मध्यनेपालका धेरै स्थानमा एक छिन मानिसहरू चनाखा भए। किनभने तीन वर्षअघिको घटना सम्झाउने गरी भूकम्पले केही समय हल्लाएको थियो। केही बेर खैलाबैला भयो र सामाजिक सञ्जालमा पनि भूकम्पकै चर्चा भएको देखियो। खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सो भूकम्पको केन्द्रविन्दु धादिङमा रहेको र त्यो ५.० लोकल म्याग्निट्युडको भएको जनाएको छ। अर्थात् त्यो मध्यमवर्गको भूकम्प थियो। केन्द्रले उपलब्ध गराएको अक्षांश र देशान्तरले केन्द्रविन्दु भने काठमाण्डूसँग जोडिएको धादिङ जिल्लाको कुमपुर र नीलकण्ठको बीचतिर पर्ने भागमा रहेको देखिन्छ। भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले सो भूकम्प तीन वर्ष दुई महिनाअघि गएको ठूलो भूकम्पको शृङ्खलाकै परकम्प भएको बताएका छन्। हजारौँ परकम्प धादिङमै दुई दिनअघि अर्थात् असार १२ गते बिहान २:३० बजे लोकल म्याग्निट्युड ३.८ भएको सानो भूकम्प रेकर्ड भएको थियो। गोरखा भूकम्पको त्रिवार्षिकीपछि पनि धादिङ, गोरखा र दोलखा केन्द्रविन्दु भएर केही परकम्प रेकर्ड भएका छन्। अर्थात् तीन वर्षपछि पनि परकम्पहरू गइराखेका छन्। अधिकारी भन्छन्, "गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ४४ हजारभन्दा बढी परकम्प गइसकेका छन्।" तर ताप्लेजुङमा असार ६ गते बिहान गएका दुईवटा भूकम्प र जेठमा दार्चुला, बाजुरा एवम् दैलेखमा गएका भूकम्पको भने गोरखा भूकम्पको शृङ्खलासँग सीधा सम्बन्ध नभएको उनी बताउँछन्। परकम्प कहिलेसम्म? वैज्ञानिकहरूका अनुसार ठूलो भूकम्प गएपछि अरू भूकम्प जानु स्वाभाविक हो। ठूलो भूकम्पकै कारण जाने भएकाले र त्यसलाई पछ्याउने हुनाले तिनलाई 'आफ्टर्शक्' अर्थात् परकम्प भनिन्छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले वैशाख १२, २०७२ को भूकम्प लोकल म्याग्निट्युडमा ७.६ रहेको बताएको छ भने अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था यूएसजीएसले अलिक भिन्न पद्धति अनुसरण गरेर ७.८ म्याग्निट्युडको रहेको मानेको छ। सो भूकम्पबारे गरिएका अध्ययनमा संलग्न भएकी यूएसजीएसकी वैज्ञानिक सुजन हफका अनुसार आधुनिक डेटा उपलब्ध भएका हुनाले गोरखा भूकम्पबारे बुझ्न विस्तृत अध्ययनहरू हुँदैछन्। बेसिन इफेक्ट "वास्तवमा हामी परकम्पको सङ्ख्याबारे केही पूर्वानुमान गर्नसक्छौँ। किनभने तिनका केही निश्चित आचरण हुन्छन्," हफ भन्छिन्। "तर बिस्तारै तिनको सङ्ख्या घट्छ। समय बित्दै जाँदा थोरै परकम्प महसुस हुन्छ। ठूला परकम्प पनि कम हुँदै जान्छन्।" 'गोरखा भूकम्प शृङ्खला'बारे नै विद्यावारिधि गर्दै गरेका केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारी पहिलो एक वर्षमै ३० हजारभन्दा बढी परकम्प गएको बताउँछन्। सुजन हफका अनुसार ठूलो भूकम्प गएको १० वर्षसम्म परकम्प गइराख्न सक्छ। पुराना भूकम्प नेपालमा पहिला पनि ठूला भूकम्प नगएका हैनन्। विसं १९९० मा गएको 'महाभूकम्प' अहिलेको आधुनिक मापन पद्धतिमा ८.० म्याग्निट्युडजति भएको आकलन गरिएको छ। तर पहिला गएका ठूला भूकम्पबारे वैज्ञानिक तथ्याङ्क सहज रूपमा पाउन नसकिने हुनाले तिनको अध्ययन जटिल हुन्छ। वैखाख १२, २०७२ मा गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लाको बारपाक भएको बताइन्छ उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको हिमालय क्षेत्रकै एउटा खण्डमा गएको हुनाले तीन वर्षअघिको भूकम्प अपेक्षित नै रहेको हफ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "त्यो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प अवश्यम्भावी नै थियो।" 'कम क्षति' वैशाखको भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पहरूमा परेर झन्डै नौ हजार व्यक्तिको मृत्यु भयो र ठूलो भौतिक एवम् आर्थिक क्षति भयो। तर पूरै नेपाल र काठमाण्डू उपत्यकामा होला भनी पूर्वानुमान गरिएको जस्तो नराम्रो कम्पन र धनजनको क्षति नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसबारे बुझ्न वैज्ञानिक अध्ययनहरू पनि भए। पहिला विशाल ताल रहेको ठानिने काठमाण्डू उपत्यकाको भूमिमुनि त्यही तालको थिगर बाँकी छ। थिगरले सानो भूकम्प जाँदा भूमिमा हुने कम्पनलाई बढाइदिने वैज्ञानिकहरूको बुझाइ थियो। त्यसैले ठूलो भूकम्प जाँदा ठूलै क्षति हुने डर थियो। 'गोरखा भूकम्प'का बारेमा शोध प्रकाशित गरेकी सुजनका अनुसार शक्तिशाली भूकम्प जाँदा काठमाण्डूको त्यही थिगर 'शक् अब्जर्बर्' (आघात अवशोषक) बनिदियो र केही उच्च आवृत्तिका कम्पनलाई सोसिदियो। उनी भन्छिन्, "यो कुरा वैज्ञानिक उपकरणहरूबाट सङ्कलित डेटा र क्षतिको विस्तृत अध्ययनबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ।" यदि त्यसरी कम्पनहरू नसोसिएका र तिनीहरूले छिटोछिटो तलमाथि गरेका भए भूकम्पले काठमाण्डूमा रहेका संरचनालाई बढी क्षति पुर्‍याउँथ्यो र त्यसबाट धेरै क्षति हुन्थ्यो भन्ने उनको विश्लेषण छ। यो चित्रमा नीलो/बैजनी रङ्गले कम्पन घटेका काठमाण्डू उपत्यका एवम् अन्य क्षेत्र र हरियो/पहेँलो रङ्गले कम्पन बढेका क्षेत्र देखाइएको छ। ठूला भूकम्पको सम्भावना नब्बे सालको भूकम्पको केन्द्रविन्दु पूर्वी नेपालको चुरे प्रदेशभन्दा तलतिर भएको मानिन्छ। तीन वर्षअघिको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा थियो। त्यसपछि आएका ठूला परकम्पहरू दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोकको भूगर्भबाट सुरु भए। तिनले पूर्वी नेपालतिर नै धेरै असर गरे। भूकम्प गएपछि सङ्कलित तथ्याङ्क र अन्य प्रमाणका आधारमा भूकम्पको चिरा फुटेको मध्यरेखामा धेरै कम्पन भएको र चिरा फुटेको पूर्वी छेउमा कम्पन बढी केन्द्रित भएको निष्कर्षमा भूगर्भशास्त्री र अन्य वैज्ञानिकहरू पुगेका छन्। तर पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि कुनै ठूलो भूकम्प नगएको र भूगर्भमा धेरै ऊर्जा सञ्चित भएर बसेकाले त्यहाँ र भारतमा पनि ठूलो भूकम्पको जोखिम रहेको बताइन्छ। 'उपमहाद्वीप निलिँदै' भारतीय उपमहाद्वीपको भूगर्भमा रहेको चट्टानहरूको तह उत्तरतिर गइरहेको छ र युरेशिएन प्लेटमा जोतिइरहेको छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले यसलाई भारतीय उपमहाद्वीपलाई बिस्तारै युरेशिएन महाद्वीपले निलिरहेको पनि भन्ने गरेका छन्। पूरै हिमालय भएको क्षेत्र ती दुई प्लेटहरू ठोक्किने स्थान हो। त्यसैले हिमालयछेउछाउ भूकम्पको सम्भावना सधैँ हुन्छ। "भारत युरेशियामुनि जाँदैछ, तर प्लेटहरू अड्किएका छन्," हफ भन्छिन्। यसरी हल्लाएको थियो भूकम्पले "तिनीहरू त्यत्तिकै चल्न सक्दैनन्। अड्किएरै बस्दा समयक्रममा तनाब सिर्जना हुन्छ र त्यो भूकम्पका रूपमा निस्किन्छ।" अमेरिकी संस्था नासासँग आबद्ध भूभौतिकशास्त्री एरिक फिल्डिङको आकलनमा पश्चिम नेपालमुनि सयौँ वर्षदेखि विकसित ऊर्जा निष्काशन हुँदा म्याग्निट्युड ८.५ वा सो भन्दा ठूलो भूकम्प जान सक्छ। "पश्चिम नेपालको कुन भागमा ठूलो भूकम्प जान्छ भन्न सकिँदैन," हफ भन्छिन्। "तर धेरै समयदेखि भूकम्प नगएको हुँदा त्यो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्पको सम्भावना छ।" तथ्याङ्कका आधारमा सम्भावनाका कुरा गर्न सकिए पनि भूकम्प कहिले र कहाँ जान्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सम्भव छैन। सुजन हफ तर भूकम्प गएको ठाउँसँगै जोडिएका अरू खण्डमा भूकम्प जाने सम्भावनालाई वैज्ञानिकहरू अस्वीकार गर्दैनन्। "तर त्यो भोलि नै जान्छ कि वा आजभन्दा १०० वर्षपछि जान्छ त्यो भन्न सकिँदैन," हफ भन्छिन्।

news-45360713

https://www.bbc.com/nepali/news-45360713

कसरी अघि बढ्ला काठमाण्डू-रक्सौल रेल योजना

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनकै अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रवार काठमाण्डू-रक्सौल रेलसेवाको अध्ययन अगाडि बढाउने समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। भारतसँग रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए। तर शुक्रवार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए। अध्ययन प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ। विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्, "भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ।" चुनौती प्रस्तावित रेलमार्गको सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै एक हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उक्त रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ। चीन जोड्ने केरूङ-काठमाण्डू रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ। विभागका महानिर्देशक थप्छन्, "नेपाल-भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँच-सात वर्षमा काठमाण्डूमा रेल आइपुग्न सक्छ।" यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए।

news-47167398

https://www.bbc.com/nepali/news-47167398

जेफ बेजोस्: अमेजनको मालिकद्वारा पत्रिकाले आफूलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न खोजेको आरोप

विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यापारी अमेजन डट कमका संस्थापक जेफ बेजस्‌ले न्याशनल इन्क्वाएरर पत्रिकाको मालिकले आफ्नो गोप्य तस्बिरहरू छाप्ने धम्की दिँदै आफूलाई ब्ल्याकमेल अर्थात जबर्जस्ती रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

बेजोसका अनुसार त्यो म्यागाजिनको संस्थापक कम्पनीले त्यो पत्रिकाले उनको गोप्य तस्बिरहरू कसरी फेला पार्‍यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान रोक्न उनलाई दबाब दिएको छ। बेजोस र उनकी श्रीमती म्याकेन्जीले गत महिना आफूहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै न्याशनल इन्क्वाएररले ती प्रविधि कम्पनीका मालिकको विवाहभन्दा बाहिरका सम्बन्धबारे लेखहरू प्रकाशित गर्‍यो। पछिल्लो आरोपबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमाथि न्याशनल इन्क्वाएररको संस्थापक कम्पनी अमेरिकन मिडिया इन्कर्पोरेटेड्‌ (एएमआई) ले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। चेतावनी दिइएको आरोप बेजोसले बिहीवार एक ब्लग प्रकाशित गर्दै एएमआईका वकीलहरूले पठाएका भनिएका इमेलहरू अनलाइन राखिदिएका छन्। ती इमेलमा बेजोसले सम्बन्ध राखिरहेको भनिएकी एक महिला र उनको अन्तरङ्ग तस्बिरहरू छापिदिने चेतावनी दिइएको उल्लेख गरिएको छ। बेजोस् विश्कै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। आफूहरूबीच आदानप्रदान भएका गोप्य फोटो न्याशनल इन्क्वाएररले कसरी पायो भन्नेबारेको अनुसन्धान नरोकेमा ती तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिने धम्की एएमआईले दिएको बेजोसले बताएका छन्। यो पनि पढ्नुहोस:

news-54780260

https://www.bbc.com/nepali/news-54780260

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न अमेरिकी चुनाव किन महत्त्वपूर्ण छ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालको ठूलो असर परेको छ।

जलवायु सङ्कटसँग लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेपछि यसले ठूलो असर गरेको देखिन्छ। उनका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले चुनाव जिते जलवायु परिवर्तनको प्यारिस सम्झौतामा अमेरिका पुन: जोडिने वाचा गरेका छन्। त्यसैले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।

news-45560264

https://www.bbc.com/nepali/news-45560264

भियतनाम: यौनशक्ति बढाउन सर्पको मासु

भियतनाममा सर्पको रगत मिसाएको रक्सी र मासु हालेका विभिन्न परिकारहरू खाने चलन छ।

त्यहाँ सर्पको मासुले यौनशक्ति बढाउँछ भन्ने लोकमान्यता छ। जथाभावी वनबाट सर्पहरू समातिँदा त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्रो प्रभाव पर्ने वन्यजन्तुविद्हरू बताउँछन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

news-54446066

https://www.bbc.com/nepali/news-54446066

घरेलु मदिरा बनाउँदा र बिक्रीवितरण गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षमा जम्मा ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाउने र त्यसको जानकारी नियमनकारी निकायलाई गराउनुपर्ने फैसला जारी गरेको छ।

चाडबाडको मुखैमा सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृति’का लागि मदिरा उत्पादन र वितरणबारे नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ। घरेलु मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थले जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुर्याएको भन्दै उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने पनि फैसलामा उल्लेख छ। थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओमा। अनि यो पनि

news-47957569

https://www.bbc.com/nepali/news-47957569

भेनेजुएला सङ्कट: लुटेराको तारोमा कराकसका चिहान

राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको भेनेजुएलाको राजधानी कराकसमा अर्को सङ्कट देखा परेको छ।

त्यहाँका चिहानमा लुटपाट हुने क्रम बढेको छ। लग सान्टेरिया नामक धार्मिक समूहको रीतिरिवाजमा मान्छेको हड्डी प्रयोग हुने भएकाले चिहानबाट मानव अस्थिपञ्जरको चोरी र बिक्री हुन्छ। आपराधिक समूहहरू चिहानमा सुनको दाँत र मूल्यवान् आभूषण पनि खोज्छन्। सन् २०१६ मा सरकारले चिहानको सुरक्षाका लागि प्रहरी गस्ती बढाइएको बताएको थियो। हेर्नुहोस् भिडिओ। अनि यो पनि

news-51487021

https://www.bbc.com/nepali/news-51487021

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व: माओवादी सङ्घर्षको स्मृतिसभामा के प्रचण्डकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका हुन्

विभिन्न जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वका शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न सत्ताधारी नेकपाले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुको 'अन्यथा कारण नरहेको' पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट एक नेताले बताएका छन्।

यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गत वर्ष पनि सहभागी भएका थिएनन्। तर यसपालि ओली आफ्नो स्वास्थ्यस्थितिका कारण उपस्थित नभएको नेता हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। उनी पूर्वमाओवादी नेता हुन् र प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। नेकपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा बिहीवार बिहान आयोजित कार्यक्रममा दलका दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड सहभागी हुने प्रचार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री ओली अन्य पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले उनी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताए। आउने भनेर प्रचार तर अनुपस्थित आफ्नै नेतृत्वमा माओवादीसँग अन्तत: पार्टी एकीकरण हुनेगरी सहकार्य गर्नुअघिसम्म तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता ओली माओवादी दल र उसले सञ्चालन गरेको राज्यविरुद्धको सशस्त्र सङ्घर्षका कटु आलोचक थिए। माओवादीले आफूले सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको फाल्गुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस' का रूपमा मनाउने गरेको थियो। गत वर्षबाट त्यसको नाम 'जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध दिवसका शहीदहरूको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभा' राखिएको थियो। बिहीवारको कार्यक्रममा प्रचण्डसँगै पहिलो लहरमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित अन्य नेता उपस्थित थिए। अघिल्लो वर्ष पनि पार्टी मुख्यालयमा आयोजित यस्तै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका थिएनन्। यस पटक प्रधानमन्त्री ओली उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुने विवरण नेकपाका कार्यालय सचिवलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको अरू नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले उक्त कार्यक्रममा नगएको बताए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुन सक्ने भन्नुभएको रहेछ। तर उहाँहरूलाई उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुनेछ भनेर हाम्रो तर्फबाट भनिएको थिएन।" के भन्छन् पूर्वमाओवादी नेता पार्टी मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा उपस्थित माओवादी पृष्ठभूमिका नेता दिनानाथ शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिलाई 'अन्यथा सोच्नुपर्ने कारण नरहेको' बताए। उनी भन्छन्, "उहाँको स्वास्थ्यको कारणले आउन नसक्नुभएको हो। त्यसबाहेक अन्यथा सोच्ने केही पनि छैन।" अध्यक्ष प्रचण्डनिकट अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले यसपालिको कार्यक्रममा ओलीको अनुपस्थितिको कारण पहिलाको जस्तो नरहेको बताए। उनले बीबीसीलाई भने, "यसपालि अध्यक्ष प्रचण्डले नै तपाईँ जानुपर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। तैपनि प्रधानमन्त्रीले 'म जान्छु' भन्नुभएको थियो। मैले जानेसम्म स्वास्थ्य ठिक नभएर उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हो।" उनी थप्छन्, "अरू कारण होइन। पहिला अनुपस्थित भएको र अहिलेको अवस्था फरक हो।" संविधानसभामा नयाँ संविधानका प्रावधानबारेका बहसमा पनि तत्कालीन एमाले र अहिले विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले 'जनयुद्ध' र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक शब्दावलीलाई संविधानमा उल्लेख गरेर दशवर्षे द्वन्द्वलाई वैधता दिन नसक्ने बताएका थिए। त्यस बेला एमाले र कांग्रेससहितका कैयौँ दलहरूले 'जनयुद्ध' माओवादीको शब्द भएकाले शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसहितका दस्तावेजमा प्रयोग भएका सशस्त्र द्वन्द्वसहितका साझा शब्दको प्रयोगमा जोड दिएका थिए। यो पनि हेर्नुहोस् शहीद दिवस: ‘शहीदका सपना अधुरै’

news-53392056

https://www.bbc.com/nepali/news-53392056

कोरोना भाइरस नेपालः सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मी भन्छिन्, 'मानसिक यातना पाएँ'

काठमाण्डू उपत्यकामा कोरोनाभाइरससँगको सङ्घर्षमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेकी एक स्वास्थ्यकर्मी आफैँ सङ्क्रमित भइन्।

तर सङ्क्रमण भएपछि आफूलाई विभिन्न आरोप लगाइएकाले मानसिक यातना खेप्नुपरेको उनी बताउँछिन्। अहिले उनी सङ्क्रमणमुक्त भएको भए पनि मानसिक यातना पाउने क्रम नरोकिएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, "मानिसहरू मेरो घरअगाडिबाट हिँड्दैनन्। सङ्क्रमणबाट मुक्त भएँ, तर मानसिक तनावबाट हुन सकिनँ।" हेर्नुहोस् उनीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

news-51839948

https://www.bbc.com/nepali/news-51839948

हार्भी वाइन्स्टिन: बलात्कार मुद्दामा हलिवुडका चर्चित निर्मातालाई २३ वर्षको कैद सजाय

न्यू योर्कको एक अदालतले बलात्कार र यौन आक्रमणका मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका चर्चित हलिवुड चलचित्र निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनलाई २३ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ।

कुनै समयमा हलिवुडका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति रहेका वाइन्स्टिन गत महिना बालात्कार र यौन आक्रमणका अभियोगमा दोषी पाइएका थिए। अदालतको पछिल्लो फैसलालाई #मीटू भनिने विश्वव्यापी महिला आन्दोलनका सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्। शोषण ६७ वर्षीय वाइन्स्टिन बुधवार ह्वीलचेयरमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उमेर र चलचित्र उद्योगमा उनको योगदानलाई कदर गर्दै सजाय घटाउनु पर्ने माग वाइन्स्टिनका वकिलहरूले गरेका थिए। उनीहरूले पाँच वर्ष सजाय नै उनका लागि जन्मकैद सरह हुने तर्क गरेका थिए। तर अभियोजनकर्ताहरूले त्यसको विपक्षमा पैरवी गर्दै उनीविरुद्धको सजाय उनले अरूलाई गरेको शोषणको सही जबाफ भएको तर्क गरे। उनीहरूले वाइन्स्टिनले कुनै पश्चाताप नगरेको भन्दै खेद समेत प्रकट गरे।

news-56663251

https://www.bbc.com/nepali/news-56663251

मानव पुर्खा र लोप भएका नीयान्डर्टाल मानवबीच यौन सम्बन्ध: थाहा भएका र नभएका कुरा

प्रागैतिहासिक रुमेनीयाको विकट पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूका आँखा जुधे।

उनी नीयान्डर्टाल थिए र एउटा भुवादार छालाबाहेक निर्वस्त्र थिए। (नीयान्डर्टाल ४०,००० वर्ष अगाडिसम्म बाँचेका मानवपुर्खाको उपप्रजाति हो।) उनको शरीरको स्वरूप आकर्षक थियो, छाला नरम थियो र सम्भवतः सूर्यको प्रकाशले त्यो रातो थियो। उनले आफ्नो बलियो मांसपेशीसहितको पाखुरामा चीलको पन्जाको डोरो बाँधेका थिए। उनी प्रारम्भिक समयकी आधुनिक मानव थिइन् र उनले ब्वाँसोको भुवादार छालाको कोट लगाएकी थिइन्। अँध्यारो छाला भएकी उनको खुट्टा लामो थियो र उनको केश बाटिएको थियो। उनले उनीलाई माथिदेखि तलसम्म हेरे र कुराकानी थाल्ने प्रयास अघि बढाए। उनी पनि एकोहोरो हेरिरहेकै थिइन्। दुवै जनाले एउटै भाषा बोल्दैन थिए र उनीहरू अप्ठेरो पाराले हाँसे। त्यसपछि के भयो हामी सबै अनुमान लगाउन सक्छौँ। वास्तवमा यो अहिलेको काल्पनिक प्रेम कथाको दृश्यजस्तै सुनिन्छ। तर साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो भेट वा त्यस्तै अरू भेटमा ठ्याक्कै के भयो अहिले हामीले थाहा नपाउन सक्छौँ। तर हामी त्यस्ता जोडीहरू राम्रोसँग घुलमिल भए भन्नेमा निश्चित रहन सक्छौँ। अन्वेषण त्यस्तो घटना भएको झन्डै ३७,००० देखि ४२,००० वर्षपछि फेब्रुअरी २००२ मा दुई जना अन्वेषकहरूले रुमेनीयाको सहर एनीनाको कार्पाथिअन पर्वतहरूको भूमिगत दक्षिणपश्चिम गुफामा अभूतपूर्व अन्वेषण गरे। त्यहाँसम्म पुग्नु सजिलो थिएन। भूमिगत नदीमा २०० मिटर भित्रसम्म प्रवेश गरेपछि भूमिगत पानीमा ३० मिटर पौडी खेले र ३०० मिटर माथि चढेर पहिले पत्ता नलागेको ठाउँसम्म पुगे। त्यहाँको पिस्टोरा कू आसे अर्थात् 'हड्डी भएको गुफा'मा उनीहरूले हजारौँ स्तनधारी जनावरहरूको हड्डी फेला पारे। त्यो गुफामा खैरो भालुको लोप भइसकेको पुर्खा बसेको ठानिएको थियो। त्यहाँ एउटा बङ्गाराको हड्डी फेला पर्‍यो। रेडिओकार्बन डेटिङ विधिले त्यो युरोपको जानकारी भएको प्रारम्भिक आधुनिक मानवमध्ये सबैभन्दा पुरानोमध्ये एक जनाको भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस बेला वैज्ञानिकहरूले बङ्गारा आधुनिक भएकोमा कुनै दुबिधा नभए पनि त्यसको स्वरूप अस्वाभाविक भएको देखे। त्यहाँ केही नीयान्डर्टालको जस्तो विशेषता पनि पाइएको थियो। वर्षौँपछि वैज्ञानिकहरूको उक्त आशङ्का पुष्टि भयो। जब वैज्ञानिकहरूले सन् २०१५ मा त्यसको डीएनए परीक्षण गरे उनीहरूले उक्त व्यक्ति पुरुष भएको र छदेखि नौ प्रतिशत नीयान्डर्टाल भएको हुनसक्ने पत्ता लगाए। त्यो प्रारम्भिक अवस्थाको मानवमा पाइएको सबैभन्दा उच्च मिश्रण हो एवम् अहिलेको युरोप र एशियाका मानिसहरूमा पाइने त्यस्तो मिश्रणभन्दा तीन गुणासम्म बढी हो। वैज्ञानिकहरूले उक्त बङ्गारो भएको व्यक्तिको नीयान्डर्टाल पुर्खा लगभग चारदेखि छ पुस्ता पुरानो भएको हुन सक्ने लख काटे। बङ्गाराबाहेक उक्त टोलीले अर्को व्यक्तिको खप्परको अवशेष पनि फेला पारे। वैज्ञानिकहरूले त्यो अवशेषबाट डीएनए निकाल्न अझै सकेका छैनन् तर बङ्गाराजस्तै त्यो खप्पर पनि नीयान्डर्टालसँग जोडिएको हुन सक्ने ठानिएको छ। त्यसयता सुरुका आधुनिक मानव र नीयान्डर्टालबीच यौन सम्बन्ध कायम भएका बारेका प्रमाणहरू बढिरहेका छन्। अहिलेको जनसङ्ख्याको देखिने सङ्केतहरूले कैयौँ पटक र ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यस्तो सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। अहिलेसम्म नीयान्डर्टालको कम्तीमा दुई समूहको आनुवंशिक अवशेष मानिसमा पाइएको छ। एउटा विश्लेषणले युरोप र एशियामा कैयौँ पटक आधुनिक मानव र नीयान्डर्टालबीच यौन सम्बन्धका कारण प्रजनन भएको देखाएको छ। वास्तवमा नीयान्डर्टालको डीएनए अफ्रिकीसहित अहिले बाँचिरहेका सबै मानिसमा पाउन सकिन्छ। सन् २०१६ मा वैज्ञानिकहरूले साइबेरियाको अलटाई पर्वतका नीयान्डर्टालले उनीहरूको एकदेखि सात प्रतिशत अनुवंश लगभग एक लाख वर्षअघि बाँचेका मानवका पुर्खाहरूलाई दिएको हुनसक्ने पत्ता लगाएका थिए। आदिम कालको उक्त सम्बन्धबारे धेरै कुरा इतिहासकै गर्भमा हराएको हुन सक्ने ठानिएको भए पनि त्यो रोचक समयको थाहा भएका कुरा यस्ता छन्। चुम्बन सन् २०१७ मा पेन्सील्भेनिया स्टेट यूनिभर्सिटीकी मानवशास्त्री लाउरा वेरीचले ४८,००० वर्ष पुरानो घुमन्तेको सूक्ष्म अवशेषसँग टाँसिएको आदिम इतिहासकालीन दाँत फेला पारिन्। नीयान्डर्टालले के खाइरहेका थिए र उनीहरू वातावरणसँग कसरी घुलमिल भइरहेका थिए जान्ने रुचि उनीमा थियो। त्यसका लागि तीन वटा गुफामा फेला परेको दाँतमा टाँसिएको पदार्थको अध्ययन गरिन्। दुईवटा नमुना पश्चिमोत्तर स्पेनको एल सिड्रोनका १३ नीयान्डर्टालबाट लिइएको थियो। त्यहाँको एउटा दाँतमा ब्याक्टेरिया जस्तै सूक्ष्मजीवको आनुवंशिक सङ्केत पाइएको थियो। मेथनोब्रीभाइबेक्टर ओरलिस अहिले पनि हाम्रो मुखमा फेला पर्छ। नीयान्डर्टाललाई अहिलेको आधुनिक मानवसँग तुलना गरेर उनले दुई जना एक लाख २० हजार वर्षपहिले अलग भएको आकलन गरेकी थिइन्। यो कसरी भयो त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउन असम्भव छ तर एक लाख २० हजार वर्षपहिला अरू नै केही भएको हुन सक्छ। "मेरो लागि रोचक के हो भने हामीले मानव र नीयान्डर्टालले सम्बन्ध राखेको व्याख्या गरेको पहिलो समयावधि पनि यही नै हो।" वेरीचले सम्भवतः चुम्बनमार्फत् त्यस्तो भएको हुन सक्ने व्याख्या गरिन्। "तपाईँले जब कसैलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ सूक्ष्मजीवहरू मुखमा भित्र र बाहिर गर्छन्।" "यो एकचोटि मात्रै भएको हुन सक्छ तर सङ्क्रमित मानिसहरूबाट चामत्कारिक ढङ्गले सफलतापूर्वक रूपमा सरेको पनि हुन सक्छ। यो अलि नियमित रूपमा भएको घटनाक्रम पनि हुन सक्छ।" खाना बाँडेर खाँदा पनि मुखका सूक्ष्मजीवहरू सर्ने गर्छन्। तर नीयान्डर्टालले प्रारम्भिक मानवका लागि खाना बनाइदिएको इतिहास छैन। बदलिएला मानव उत्पत्तिको सिद्धान्त? पुरुष वा महिला नीयान्डर्टाल अदिमकालका पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकांश नीयान्डर्टाल महिला थिए वा त्यसको ठिक विपरीत थियो त्यो भन्न सम्भव छैन तर केही सङ्केतहरू भने उपलब्ध छन्। सन् २००८ मा रुसको एटलाइ पर्वतको डेनीसोभा गुफा फेला परेको औँलाको हड्डीको टुक्रा र एउटा चपाउने दाँतको मानवको एउटा नयाँ उपप्रजाति पत्ता लगाउन मद्दत गरेका थिए। उनीहरूको डीएनए विश्लेषणपछि वैज्ञानिकहरूले त्यस्तै आनुवंशिक विशेषताहरू पूर्वी एशिया र मेलानोशियन वंशज भएका पाइएको बताएका थिए। डेनीसोभियनहरू अहिलेको मानवभन्दा बढी नीयान्डर्टालसँग मिल्दाजुल्दा थिए र यी दुई उपप्रजातिहरू सयौँ हजार वर्ष पहिले एशियामा एक अर्कामा मिसिएका हुन सक्छन्। यो सन् २०१८ मा एक जना डेनी उपनाम दिइएकी नीयान्डर्टाल आमा र डेनिसोभन पिताबाट जन्मिएकी किशोरीको हड्डीको टुक्रा फेला परेपछि पुष्टि भएको थियो। त्यही भएर नीयान्डर्टालको पुरुष सेक्स क्रोमजोम डेनिसोभनसँग मिल्दोजुल्दो पाइए केही अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो। तर वैज्ञानिकहरूले ३८ देखि ५३,००० वर्षको अघिका तीन नीयान्डर्टालको डीएनए परीक्षण गरे, उनीहरूको 'वाई' क्रोमजोम अहिलेको मानवसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पाइएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले यो नीयान्डर्टाल र प्रारम्भिक कालका आधुनिक मानवबीच अत्यधिक धेरै अन्तर्प्रजनन भएका प्रमाण भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यही भएर नीयान्डर्टालहरूको सङ्ख्या घट्दै गएर जाँदा उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन लाग्दा उनीहरूको वाई क्रोमजोम लोप भएको हुन सक्छ र त्यसलाई हाम्रोले प्रतिस्थापन गरेको हुनसक्छ। यसको अर्थ पुरुष मानवको उल्लेख्य सङ्ख्याका पुर्खाहरूले महिला नीयान्डर्टालसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेका थिए। तर कथा यत्तिमै सकिँदैन। अन्य अनुसन्धानले हाम्रा पुर्खाहरूले पुरुष नीयान्डर्टालसँग पनि यौन सम्बन्ध राखेको देखाएको छ। आधुनिक मानवमा पाइएको माइटोकोन्ड्रियाबारे सन् २०१७ मा गरिएको एउटा अध्ययनमा नीयान्डर्टालको अवशेष पाइएको थियो। आमाबाट सन्तानमा जाने गुणहरू बोक्ने माइटोकोन्ड्रियाले सुगरबाट पोषण लिने बताइन्छ। त्यो अन्तर्प्रजनन मानव समुदाय अफ्रिकामा सीमित रहेको दुई लाख ७० हजार वर्षदेखि एक लाख वर्षअघि भएको हुन सक्ने ठानिएको छ। यौन रोग केही वर्ष पहिले भील पाइमनअफले यौन सम्पर्कबाट सर्ने पापिलोमा भाइरसको सङ्क्रमणबारे अध्ययन गरिरहेको बेला एउटा अनौठो कुरा फेला पारे। पापिलोमा भाइरस भालु, डल्फिन, कछुवा, सर्प र चराजस्ता सबै जीवजन्तु र अध्ययन गरिएका लगभग सबै प्रजातिमा देखा परेका छन्। मानवमा यो भाइरसका १०० वटाभन्दा बढी प्रकार देखा परेका छन् जुन विश्वभरि हुने ९९.७ प्रतिशत गर्भाशयको क्यान्सरका कारक हुन्। उक्त भाइरसमध्ये सबैभन्दा घातक एचपीभी-१६ हो जुन शरीरमा वर्षौँ रहन सक्छ र त्यसले भित्रभित्रै कोषहरूलाई नष्ट पार्छ। यो भाइरसका विभिन्न प्रकारहरू कहाँ फेला परिरहेका छन् भन्नेमा स्पष्ट विभाजन छ। पृथ्वीको अधिकांश क्षेत्रमा 'ए' प्रकारको भाइरस देखा परे पनि सबसाहारा अफ्रिकामा अधिकांश मानिसमा 'बी' र 'सी' प्रकारको सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। नीयान्डर्टालको डीएनए वितरण पनि यस्तै चरित्रको थियो। सबसाहारा अफ्रिकाका मानिसहरूमा एचभीपी भाइरसका अस्वाभाविक प्रकार पाइएको मात्रै होइन उनीहरूमा नीयान्डर्टालका आनुवंशिक अवशेष तुलनात्मक रूपमा कम पाइन्छ। के भएर यस्तो भयो भन्ने बुझ्न पाइमेनअफले गरेको अध्ययनले 'ए' प्रकार ६०,००० देखि १,२०,००० वर्षको बीचमा पहिलो पटक देखिएको पत्ता लगायो। यसबाट यो अरू एचभीपी १६ भाइरसभन्दा कान्छो रहेको पत्ता लाग्यो। यो आधुनिक मानवहरू अफ्रिकामा देखा परेर नीयान्डर्टालसँग सम्पर्कमा आएको भनिएको समयावधि थियो। यसलाई ठ्याक्कै प्रमाणित गर्न नसकिए पनि पाइमेनअफ उनीहरूले तत्कालै यौन रोगहरू एक अर्कालाई सार्न थालेको विश्वास गर्छन्। उनले एचभीपी १६ भाइरसमा देखिएको विभाजनले हामीले 'ए' प्रकारको भाइरस नीयान्डर्टालबाट प्राप्त गरेको धारणा राख्दै आएका छन्। नीयान्डर्टालसँग यौन सम्बन्धले मानिसहरूलाई एचआइभीको मिल्दोजुल्दो ऐतिहासिक सङ्क्रमणसहित विभिन्न भाइरसको सम्पर्कमा पुर्‍याएको थियो। तर लोप भइसकेका हाम्रा पुर्खाप्रति आक्रोशित हुनुपर्ने अवस्था छैन किनभने मानवले उनीहरूलाई पनि विभिन्न सङ्क्रामक रोग सारेको थियो। यौनाङ्ग नीयान्डर्टालका यौनाङ्ग कस्ता थिए भन्नेबारे धेरैलाई चासो लाग्न सक्छ। विभिन्न प्राणीका यौनाङ्गबारे कैयौँ वैज्ञानिक अध्ययनहरू भएका छन् र ती अङ्गहरूले जनावरहरूका जीवनशैली, प्रजननशैली र विकासक्रमका बारेमा जानकारीहरू दिएको पाइएको छ। मानिसहरू सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहेको भनिएको चिम्पान्जीसँग हाम्रो ९९ प्रतिशत डीएनए मिल्छ। चिम्पान्जीसँग 'पिनाइल स्पाइन' अर्थात् छाला र रौँजस्तै वस्तुबाट बनेका अङ्ग छन् जसबाट भाले र पोथीले यौन सम्पर्क राख्छन्। सन् २०१३ मा वैज्ञानिकहरूले नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनको अनुवंशको अध्ययन गर्दा उनीहरूमा पिनाइल स्पाइन नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। आधुनिक मानवमा पनि नभएको पेनाइल स्पाइन हाम्रा साझा पुर्खाहरूबाट कम्तीमा आठ लाख वर्ष पहिले नै लोप भएको ठानिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले पुरुषलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र प्रजननको सम्भावना बढाउन मद्दत गर्न सक्ने ठानिएको छ। त्यही भएर नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनहरू अधिकांश एकल सम्बन्धको पक्षमा रहेको आकलन गरिएको छ। अन्तिम नीयान्डर्टाल नीयान्डर्टाल र आधुनिक मानवको पुर्खाबीच सम्बन्धले अहिले मानिसको कैयौँ विशेषता जस्तै छालाको रङ्ग, उचाइ, निद्रा, मनस्थिति र रोग प्रतिरोधी प्रणालीमा योगदान दिएको ठानिन्छ। उनीहरूको बारेको जनकारीले आधुनिक रोगहरूको सम्भावित उपचारमा पनि सघाइरहेको छ। नीयान्डर्टालहरू लगभग ४०,००० वर्षअघि लोप हुँदा त्यसका लागि दुईतर्फको आकर्षण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्प्रजननजस्ता कारणहरू रहेको ठानिन्छ। एक थरीले दुई वटा उपप्रजातिमा देखिएका सङ्क्रामक यौनरोगलाई कारण मान्छन् जसमा नीयान्डर्टालले प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न सकेनन् र अहिलेको मानवको पुर्खाहरूले प्रतिरोधी प्रणाली हासिल गरेर अघि बढ्न सके। अर्को थरीले नीयान्डर्टालको सानो जनसङ्ख्यालाई आधुनिक मानवले आफूमा ग्रहण गरेको ठान्छन्। किनभने उनीहरूले हाम्रो वाई क्रोमजोम र माइटोकोन्ड्रियालाई मूल रूपमा आत्मसात् गरिसकेका थिए र उनीहरूको कम्तीमा २० प्रतिशत डीएनए अहिले बाँचिरहेका मानिसमा पनि पाइन्छ। सम्भवतः आदिम रुमेनीयाका ती जोडी अहिले यो लेख पढिरहेका कुनै व्यक्तिमा बाँचिरहेका हुन सक्छन्। यो पनि हेर्नुहोस् नेपालमा २,५०० वर्ष पुरानो कङ्काल

news-51695713

https://www.bbc.com/nepali/news-51695713

प्रधानमन्त्री केपी ओली: दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमवार अस्पताल भर्ना हुने

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बुधवार दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएको उनको दलका प्रवक्ताले बताएका छन्।

आइतवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबारे जानकारी गराएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। प्रत्यारोपणका लागि सोमवार नै प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुने श्रेष्ठले बताए। पहिला पनि प्रत्यारोपण यसअघि २०६४ सालमा ओलीको भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो। त्यसयता उनले नियमित रूपमा स्वस्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्। त्यस बेला उनलाई बुहारी नाता पर्ने अन्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्। यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको नाता पर्ने एक महिलाबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

news-48211630

https://www.bbc.com/nepali/news-48211630

सगरमाथा आरोहण: चुचुरोमा पुग्ने दिनको पर्खाइमा आधार शिविरमा आरोहीहरू

सगरमाथा आधार शिविर अहिले 'पालको सहर' बनेको छ। यो वर्ष वसन्त ऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्न अनुमति लिएका झन्डै ३७५ पर्वतारोही र तिनका पथप्रदर्शक तथा सहयोगीसमेत दुई हजार व्यक्तिहरू आधार शिविरमा भेला भएका छन्।

नेपालमा सगरमाथाको दक्षिण मोहडापट्टि झन्डै ५,३८० मिटरको उचाइमा आधार शिविर छ। शिखर आरोहणको प्रयास गर्नुभन्दा केही हप्ताअघिदेखि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरमा बसेर उच्च स्थानको हावापानीसँग अनुकूल हुन्छन्। सर्वोच्च शिखरको आरोहणको प्रयास गर्नुअघि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरबाट माथिल्ला शिविरसम्म जाने र फर्किने गर्छन् यसपालि नेपाल सरकारले नापी विभागका अधिकारीको नेतृत्वमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न एउटा प्राविधिक टोली पठाएको छ यो वसन्त ऋतुमा नेपालका झन्डै ३० हिमशिखर चढ्न झन्डै ८०० आरोहीले अनुमति लिएका बताइएको छ। सगरमाथाका लागि मात्रै पाँचवटा नेपाली र ३५ वटा टोलीले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत हप्ता बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको समुद्री आँधी फणी उत्तरतिर सर्दा नेपालका हिमालमा पनि ठूलो हिमपात भएको थियो। शक्तिशाली हावाहुरीले सगरमाथाको माथिल्लो शिविरमा सामान राख्न बनाइएका पालहरू उडाएको थियो। समुद्री आँधीको प्रभावका कारण हिमालमा जोखिम हुने भन्दै पर्वतारोहीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनिएको थियो। तर पछि मौसममा सुधार भयो। फेरि पर्वतारोहीहरू आरोहणको अभ्यासमा जुटेका छन्। सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग सुरक्षित छन्।

news-55367172

https://www.bbc.com/nepali/news-55367172

एमसीसी विवाद: के श्रीलङ्का जस्तै नेपालले पनि एमसीसी अनुदान गुमाउन सक्छ

मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले श्रीलङ्कासँगको ५६ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम बराबरको अनुदानलाई ‘निरन्तरता’ नदिने निर्णय गएको मङ्गलवार गरेपछि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको भविष्यलाई लिएर चासोहरू प्रकट भएका छन्।

अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूतले संसद्ले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यो फिर्ता जान सक्ने श्रीलङ्काको दृष्टान्तले देखाएको बीबीसीलाई बताए। काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको निर्णय भएको भन्दै सम्झौताको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। श्रीलङ्कामा के भएको थियो? एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलङ्कालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको चुनाव अघिसम्म उक्त कम्प्याक्टलाई श्रीलङ्काको सरकारको समर्थन रहेको थियो। तर चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेका भन्ने सङ्ज्ञा दिइने गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए। एमसीसीले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने विषयलाई उनको दलले चुनावमा नारा बनाएको थियो। एमसीसी सम्झौतापछि अमेरीकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी उक्त दलको थियो। ज्यानुअरीमा पद सम्हालेपछि गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो। श्रीलङ्काले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन। वाशिङटन् डिसीमा बसेको एमसीसीको निर्देशक समितिको बैठकले श्रीलङ्काको कम्प्याक्टलाई निरन्तरता नदिने निर्णय मङ्गलवार गरेको थियो। त्यसबारे कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि देशको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आधारभूत भएको उल्लेख गरेको छ। उसले श्रीलङ्कालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने पनि जनाएको छ। नेपाललाई दिने भनेको अनुदानको भविष्य के? सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर बराबरको उक्त अनुदानको अधिकांश हिस्सा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ। केही रकम सडक स्तरोन्तिमा खर्च गर्ने भनिएको छ। तर कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद्‍ अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन। विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले 'सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न' सिफारिस गरेको छ। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा श्रीलङ्का सम्बन्धी निर्णयले एमसीसीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा पनि अमेरिकीहरूले लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "हामीले ढिलो गर्दै गयौँ र यहाँको राजनीतिक अवस्था यस्तै भइरह्यो भने उनीहरूले कहिलेसम्म कुरिरहने? यस्तै अवस्थामा प्रचण्ड र उनको समूहले पनि आफ्नो अडान छोड्ने देखिदैँन। संसद्को एउटा अधिवेशनभन्दा पनि ढिला भयो भने उनीहरूले कति कुरिरहलान्?” उनले थपे, "उनीहरूले औपचारिकताका लागि यो अनुदान गएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रदैन भन्छन्। अनि श्रीलङ्कामा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको जस्तै यो अनुदान अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न लिएर गयौँ भन्छन्।” अमेरिकी अधिकारी के भन्छन्? काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको छनौट भएपनि अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने बताइन्। उनले बीबीसीसँग भनिन्, “एमसीसी पारदर्शी र प्रतिबद्ध साझेदार हो र उसले नेपालमा भइरहेका गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको छ। यस्ता गतिविधिले (संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ वा स्वामित्वलाई लिएर विवाद) एमसीसी र यसको निर्देशक समितिको यो साझेदारीबाट अघि बढ्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्रभावित पार्नसक्छ।” उनले संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपालको भएको बताउँदै भनिन्, “नेपालले चाल्ने ठोस र सकारात्मक कदम हेरेर एमसीसी र यसको निर्देशक समितिले उपयुक्त भावी कदमहरू निर्धारण गर्छन्।” यसअघि यसै वर्षको मध्यमा नेपाली अधिकारीहरूले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको नयाँ मिति तोक्न अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि दुई पक्षबीच संसदीय अनुमोदन नहुन्जेल कार्यान्वयनको लक्षित मिति नतोकेरै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। सत्तारूढ दलको विवादको छायाँमा एमसीसी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले एमसीसी सम्झौता संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु बनेको प्रतिक्रिया दिए। उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकारले संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। अब उहाँहरूले कसरी अघि बढाउनुहुन्छ त्यो संसद्ले जान्ने कुरा हो।” अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा झन्डै २३ लाख व्यक्तिलाई लाभ दिने भन्दै यसको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न असर गरिरहेको बताउने गरेको छ। साथै उसले नेपाल सरकारको कुनै चासो रहे या कम्प्याक्टमा उल्लेखित भाषाबारे केही प्रश्न रहे छलफल गर्न तयार रहेको जनाउँदै आएको छ।

news-52708797

https://www.bbc.com/nepali/news-52708797

कोरोना भाइरस: सुकेका पातमा कोभिड-१९ को सन्देश

कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको अवस्थामा विभिन्न माध्यमबाट जनचेतनामूलक स्वास्थ्य सन्देशहरू प्रवाह गरिएका छन्।

चितवनका २२ वर्षीय निरज खनालले भने ‘लिफ आर्ट’ अर्थात् पातमा चित्र कोर्ने कलालाई प्रयोग गरेका छन्। वनस्पती विज्ञानका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी खनाल आफ्नो कलाका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन्। पेन्सील र ब्लेडको सहयोगमा पीपलको पातमा उनले दर्जनौँ कलाकार, खेलाडी तथा चर्चित व्यक्तिको चित्र पनि कोरेका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि:

news-53297712

https://www.bbc.com/nepali/news-53297712

कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा सङ्क्रमण 'समुदाय स्तरमा फैलिएको' आशङ्काकाबीच के गर्दैछ सरकार

घना बस्ती भएको काठमाण्डूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको तथा ढलमा पनि उक्त भाइरसको 'स्ट्रेन' फेला परेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घीय राजधानीमा परीक्षण बढाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ।

विभिन्न देशहरूबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको उद्धार जारी रहेको तथा लकडाउन समेत खुकुलो पारिएको अवस्थामा सर्वसाधारणहरूबाट कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भनेर तोकिएको मापदण्डको पालना नहुँदा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता समीर अधिकारी बताँउछन्। "सङ्क्रमितहरू प्राय:ले यात्रा गरेको देखिएको छ। त्यसैले काठमाण्डूमा अझै पनि सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ भन्ने अवस्था छैन," अधिकारीले भने। तर स्वतन्त्र विज्ञहरू सरकारी दाबीसँग सहमत देखिन्नन्। उनीहरूले काठमाण्डूमा सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेको बताउने गरेका छन्। ढलमा भाइरस भेटिएको भए पनि त्यसकै आधारमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्ने नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ। "अन्य देशहरूमा पनि ढलमा भाइरस देखिएका छन्। पछिल्लो रिपोर्टको प्राविधिक पक्ष मन्त्रालयले हेर्ने नै छ। ढलमा भाइरस देखिएकै अवस्थामा समेत त्यो नसरेको उदाहरणहरू धेरै ठाउँमा छन्," उनले भने। "नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरूमा समेत समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलनु अघि नै ढलमा भाइरस देखिएको थियो।" योजना सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाको जनसङ्ख्या ४० लाख भन्दा बढी छ। घना बस्ती भएका कारण उपत्यकामा विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्ने मत विज्ञहरूले राखिरहेका बेला मन्त्रालयले चाँडै ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्ने बताएको छ। तर सरकारले यस अघि असार १५ बाट दैनिक १० हजार परीक्षण गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन। लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि काठमाण्डू प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ "पछिल्लो समय परीक्षण घटाइएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्थामा त्यस्तो भएको हो। हामीले यात्राको विवरण र स्वास्थ्य अवस्थालाई आधार मानेर परीक्षण गर्ने हो," अधिकारीले बीबीसीलाई भने। हाल नेपालका विभिन्न क्वारन्टीनहरूमा ३३,१२५ जना छन्। तर काठमाण्डूमा विदेशबाट फर्केकाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अवस्थामा परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउने विषयमा मन्त्रालयले तयारी थालेको उनी बताउँछन्। "त्यसको गर्दा कुनकुन स्थानमा बढी ध्यान दिने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ," उनले भने। त्यस बाहेक काठमाण्डूमा प्रयोगशालाहरू पनि थप गर्न लागिएको अधिकारीको भनाइ छ। काठमाडूमा कोभिड-१९ परीक्षण गर्न सकिने सरकार मातहत रहेका पाँचवटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अन्यको भन्दा बढी छ। त्यसबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अस्पतालसहित चारवटा अस्पतालमा प्रयोगशाला बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअघि लकडाउनकै अवधिमा कालीमाटी तरकारी बजार लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट १० हजार नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो। यस्तो परीक्षणले समुदायमा सङ्क्रमण पुगे नपुगेको थाहा हुनुका साथै परीक्षणका थप योजना बनाउन सहज हुने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुसार नेपालमा अगस्ट महिनाको दोस्रो सातासम्ममा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ३० देखि ४० हजार पुग्ने सम्भावना छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या १५,४९१ पुगेको छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ।

news-56086442

https://www.bbc.com/nepali/news-56086442

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जः आखेटोपहारको चाप, भण्डार दुर्गन्धित

प्राकृतिक मृत्यु, चोरीसिकार वा अवैध व्यापारका क्रममा जफत आखेटोपहारको भण्डारणका लागि आवश्यक उपकरण तथा औषधि प्रयोग नभएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ।

प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा त्यसरी बरामद भएका वन्यजन्तुका अङ्ग नष्ट गर्ने कार्यविधि बनाइएको भए पनि समयअगावै तिनको चाप बढेकोले भण्डारमा दुर्गन्ध फैलिएको बताइन्छ। निकुञ्जका वार्डेन अणनाथ बरालका अनुसार तीनवटा कोठामा राखिएका कैयौँ आखेटोपहार सग्लो अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। उक्त समस्या समाधानका लागि जफत भएकै स्थानमा सुरक्षा र सरोकारवाला निकायको रोहवरमा जलाउनुपर्ने केहीको सुझाव छ। विसं २०७४ सालमा ४८ प्रजातिका वन्यजीवका ४,००० भन्दा बढी आखेटोपहार जलाइएको थियो। हेर्नुहोस् ईश्वर जोशीको सहयोगमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओमा। अनि यो पनि

news-51656801

https://www.bbc.com/nepali/news-51656801

मुस्लिमहरूको पवित्रस्थल मक्का र मदिना भ्रमणमा विदेशीलाई प्रतिबन्ध

साउदी अरेबियाले इस्लाम धर्मालम्बीहरूको सबैभन्दा पवित्रस्थल मक्का र मदिना लगायतका धार्मिक भ्रमणका लागि विदेशी नागरिकहरूको आगमनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।

उमराका लागि वर्षभरि लाखौँ मानिस साउदी अरेबिया पुग्ने गर्छन र हजको बेला त्यहाँ पुग्नेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ। जुलाईको अन्त्यतिर शुरू हुने हजलाई यसले असर गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट छैन। नयाँ कोरोनाभाइरस फैलिएका देशबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साउदी अरेबियामा हालसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। इस्लाम धर्म अनुसार मक्कामा पैगम्बर मोहम्मदको जन्म भएको थियो भने मदिनामा उनको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। विदेश मन्त्रालयले यो निर्णय अस्थायी भएको बताए पनि यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने बताएको छैन। साउदी अरेबियाले अक्टोबरदेखि चार लाख विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा जारी गरेको बताएको छ।

news-47425720

https://www.bbc.com/nepali/news-47425720

दार्चुला: भीरबाट जीप खसेपछि ११ को मृत्यु

शुक्रवार राति दार्चुलामा भएको जीप दुर्घटनामा परि ११ जनाको ज्यान गएको त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिँह कुँवरले जानकारी दिएका छन्।

सदरमुकाम खलँगाबाट दुहु गाउँपालिकाको हिकिलातर्फ जाँदै गरेको उक्त जीप राताकाठा भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको थियो। भिरालो ठाउँमा जीप तल महाकाली नदी किनारमा खसेको कुँवरले बताए। "त्यहाँ राताकाठा भन्ने एउटा भीर छ। त्यहाँ निर्माण कार्य पनि चलिरहेको थियो। अलि साँघुरो पनि थियो। त्यहीँ दुर्घटना भयो," उनले भने। एक जना घाइते गम्भीर अवस्थामा भएको उनले बताए। यसै साता बुधवार पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा सात जनाको ज्यान गएको थियो।